राष्ट्रीय | आलोक रंजन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 27 अप्रैल 2026
दिल्ली की राजनीति और न्यायिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा और असामान्य ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा की अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। इसी के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि अब वे इस मामले में न तो अदालत में पेश होंगे और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश होगा। उनके इस फैसले ने न केवल इस केस को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर लिया है। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और सत्याग्रह की भावना का हवाला देते हुए कहा कि जब उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही, तब वे इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहना उचित नहीं समझते। उनका स्पष्ट कहना था, “जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा जी की अदालत में अब न तो मैं पेश होऊँगा और न ही मेरी तरफ़ से कोई वकील पेश होगा, उन्हें जो फैसला देना है, वे दे दें।” इस बयान को उनके राजनीतिक जीवन के सबसे कड़े और असाधारण रुखों में से एक माना जा रहा है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब यह मामला पहले से ही चर्चा में बना हुआ था और अदालत में इसकी सुनवाई जारी थी। किसी भी पक्षकार का अदालत में पेश न होना या अपनी दलील न रखना कानूनी प्रक्रिया में एक गंभीर कदम माना जाता है, क्योंकि इससे केस की दिशा और परिणाम पर सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में केजरीवाल का यह फैसला कानूनी हलकों में भी बहस का विषय बन गया है।
हालांकि, केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट में केवल इस मामले के गुण-दोष पर ही नहीं, बल्कि एक बड़े संवैधानिक सवाल पर भी बहस हो सकती है—कि आखिर किन परिस्थितियों में किसी जज को खुद को किसी मामले से अलग करना चाहिए और इसके लिए क्या स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब दो संभावित रास्ते सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला, यह कि जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा स्वयं इस मामले से अलग हो जाएं और केस किसी अन्य जज को सौंप दिया जाए। दूसरा, यह कि अदालत बचाव पक्ष की दलील सुने बिना ही उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर फैसला सुना दे। दोनों ही स्थितियां अपने आप में असाधारण हैं और आने वाले समय में इस पर व्यापक कानूनी बहस होना तय माना जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तो इससे न्यायिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू पर स्पष्टता आ सकती है। खासतौर पर यह सवाल कि किसी जज को कब और किन परिस्थितियों में खुद को किसी मामले से अलग करना चाहिए, इस पर देशव्यापी स्तर पर एक स्पष्ट दिशा-निर्देश तय हो सकते हैं। फिलहाल इस विषय में कोई एकसमान नियम नहीं है और यह काफी हद तक न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है।
राजनीतिक स्तर पर भी केजरीवाल के इस कदम को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। उनके समर्थक इसे सिद्धांतों और आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में देख सकते हैं, वहीं विरोधी इसे न्यायिक प्रक्रिया से दूरी बनाने या दबाव की रणनीति के तौर पर भी पेश कर सकते हैं।
यह मामला अब एक नए और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां कानून, राजनीति और संवैधानिक बहस तीनों एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या यह मामला वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े सिद्धांतगत फैसले की दिशा में आगे बढ़ता है।
