10 नवंबर को मणिपुर राज्य सरकार ने जातीय संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति बहाली हेतु सामुदायिक संवाद समितियों की घोषणा की। इसमें बुद्धिजीवी, पीड़ितों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस पहल को हिंसा से उपजी आक्रोश, विस्थापन और संघर्ष के बाद एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने वाला कदम बताया गया।
