अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | तेहरान/ वॉशिंगटन 18 जून 2026
अमेरिका-ईरान डील से क्या बदलेगा?
करीब चार महीने तक चले युद्ध, तेल संकट और वैश्विक तनाव के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौते की तस्वीर साफ होती दिख रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
अगर यह समझौता होता है तो यह 1980 के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।
समझौते के मसौदे के अनुसार ईरान को कई बड़े आर्थिक फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उस पर लगे अनेक अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान को अपना तेल खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिल सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा।
रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर तक की वित्तीय सहायता और निवेश योजना पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में वर्षों से जमी ईरानी संपत्तियों और फंड को भी चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा सकता है।
इस समझौते का सबसे बड़ा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर पड़ेगा। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। युद्ध के दौरान यहां लगातार तनाव बना रहा, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। अब इस मार्ग के फिर से पूरी तरह खुलने की संभावना है।
भारत के लिए भी यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि तेल की आपूर्ति सामान्य होती है और कीमतें नीचे आती हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतिम समझौता अगले 60 दिनों की बातचीत में होना है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह छोड़ दे, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के सवाल पर समझौता नहीं करना चाहता।
इसके अलावा इजराइल और लेबनान की स्थिति भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि 19 जून का समझौता युद्ध का अंत तो हो सकता है, लेकिन स्थायी शांति की गारंटी नहीं।
फिर भी इतना तय है कि यदि यह समझौता सफल रहता है तो ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी, वैश्विक तेल बाजार स्थिर होगा और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजरें अब 19 जून पर टिकी हुई हैं।
