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बीजेपी ने देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचाया : सोनिया गांधी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बोलीं—सरकार के जाने के बाद भी संस्थाओं को पटरी पर लाने में लगेगा समय; मोदी और उनकी विचारधारा से हमारी सोच बिल्कुल अलग, आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश, लोकतंत्र और संस्थाओं के ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सरकार बदलने के बाद भी व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में समय लगेगा और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से काम करना होगा। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि देश के लोग बेहतर और जवाबदेह शासन की वापसी का स्वागत करेंगे।

सोनिया गांधी ने अपनी नई पुस्तक बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव के लोकार्पण से पहले दिए एक विस्तृत साक्षात्कार में अपनी निजी जिंदगी, राजीव गांधी के साथ रिश्ते, इंदिरा गांधी से मिली सीख, आपातकाल, कांग्रेस की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में बिताए छह दशकों से अधिक समय में उनके भीतर बचपन में सीखे गए मूल्य आज भी कायम हैं।

बीजेपी और आरएसएस से वैचारिक मतभेद

सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह दो बिल्कुल अलग वैचारिक दुनिया से आते हैं। भारत को लेकर दोनों की सोच भी एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है। मोदी की साधारण पृष्ठभूमि और आरएसएस के भीतर उनके राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी डॉ. मनमोहन सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता हैं, जिन्होंने अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से निकलकर महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म और आस्था के अनुसार पूजा-पाठ करने तथा उसका पालन करने का संवैधानिक अधिकार बिना किसी डर के मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग इस मुद्दे पर कम स्पष्ट रुख अपनाने की बात करते रहे हैं, लेकिन यह कांग्रेस की आधिकारिक सोच नहीं है।

आपातकाल को बताया आजाद भारत का काला अध्याय

1975 से 1977 के आपातकाल पर बात करते हुए सोनिया गांधी ने इसे आजाद भारत के इतिहास का काला अध्याय बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदियां लगाई गई थीं और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का अधिकार भी निलंबित कर दिया गया था।

हालांकि, उन्होंने उस दौर की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी तेजी से बिगड़ते हालात से निपटने की कोशिश कर रही थीं। उनके अनुसार, देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक परिवहन को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के आसपास राजीव गांधी जैसे बहुत कम लोग थे, जो उनसे अलग नजरिया रखते थे।

सोनिया ने कहा कि आपातकाल की वास्तविक गंभीरता का एहसास उन्हें उसके समाप्त होने के बाद हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया था और बाद में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों पर अफसोस जताते हुए माफी भी मांगी थी।

राजीव और इंदिरा से सीखे जीवन के मूल्य

अपनी पुस्तक को निजी संस्मरण बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह केवल उनके और राजीव गांधी की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उस परिवार और देश से उनके जुड़ाव की कहानी भी है, जिसका हिस्सा वह बनीं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से उन्होंने साहस, संवेदनशीलता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्तव्य के प्रति समर्पण सीखा।

अपने बचपन के संस्कारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने परिवार और मित्रों के प्रति वफादारी, ईमानदारी, दूसरों के प्रति संवेदना और जिम्मेदारियों के एहसास को अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य बताया। उन्होंने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि वह पहले की तुलना में अब कम मुस्कराती हैं और कम खिलखिलाकर हंसती हैं।

विदेशी मूल के सवाल ने पहुंचाई थी गहरी चोट

सोनिया गांधी ने 1999 में शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर की ओर से उनके विदेशी मूल को लेकर उठाए गए सवालों को याद करते हुए कहा कि उस घटना से उन्हें गहरा दुख पहुंचा था। उन्होंने बताया कि उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह बैठक से बाहर चली गई थीं।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वह कोई पद नहीं संभाल सकतीं, बल्कि चोट इस बात से पहुंची थी कि भारत के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं के समझाने पर अपना फैसला वापस ले लिया।

2004 में प्रधानमंत्री बनने का फैसला क्यों बदला?

2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले पर सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने और डॉ. मनमोहन सिंह ने एक टीम की तरह काम किया। मनमोहन सिंह सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और वह पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी यह विचार नहीं आया कि यदि वह प्रधानमंत्री बनतीं तो सरकार की नीतियां और कांग्रेस की रणनीति अलग होती।

कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर आशावादी

कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और भविष्य पर सोनिया गांधी ने निराशावादी नजरिया अपनाने से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को बराबरी का राजनीतिक मैदान नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार, चुनाव आयोग सहित कई संस्थाएं सरकार के प्रभाव में हैं, मुख्यधारा के मीडिया पर उसका नियंत्रण है और उसके पास चुनावी मुकाबले में बेहिसाब पैसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है।

उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता संविधान में दर्ज मूल्यों के लिए देश के गांवों और जिलों में संघर्ष कर रहे हैं। सोनिया ने चुनावों में धांधली के आरोपों का भी उल्लेख किया और कहा कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं, जिनसे चुनावी नतीजों को प्रभावित किए जाने की बात सामने आती है। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक संभावनाएं बेहतर कर रही है।

बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने की बात

राजनीतिक समझौतों को लेकर सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कि कई बार कांग्रेस को ऐसे दलों और नेताओं के साथ हाथ मिलाना पड़ा, जिनकी विचारधारा उससे मेल नहीं खाती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते उन्हें कभी सहज नहीं लगे और कुछ फैसलों का बोझ आज भी उनकी अंतरात्मा पर है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ समझौता नहीं किया और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगी।

पुस्तक के प्रकाशक में बदलाव को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अगस्त 2026 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पुस्तक का प्रकाशन नहीं करने का फैसला किया था, जिसके बाद हार्परकॉलिन्स इंडिया ने इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी संभाली। इस बदलाव के पीछे पांडुलिपि की सामग्री को लेकर मतभेद होने की खबरें आई थीं। सोनिया गांधी ने कहा कि वह इस विवाद में खुद को शामिल करना पसंद नहीं करेंगी।

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