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सुप्रीम कोर्ट की सीमित मंजूरी: तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा कार्तिगई दीपम का दीपक

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 20 नवंबर 2026

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपस्तंभ (दीपथून) में दीप जलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने 24 नवंबर 2026 को कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीप जलाने की अनुमति को एक सीमित और एकबारगी व्यवस्था बताया है। हालांकि, इस फैसले के साथ ही अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के निर्णायक निष्कर्षों पर रोक भी लगा दी है, जिसमें दीपस्तंभ पर दीप जलाने के अधिकार को आवश्यक धार्मिक परंपरा माना गया था।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष दीप जलाने की अनुमति को एक विशेष और सीमित व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे भविष्य के लिए किसी स्थायी अधिकार या अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट के फैसले पर भी लगाई रोक

मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को अपने फैसले में दीपथून पर दीप जलाने के अधिकार को बरकरार रखा था और इसे आवश्यक धार्मिक परंपरा से जुड़ा माना था। इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दीप जलाने की अनुमति तो दी है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के निर्णायक निष्कर्षों पर रोक लगाकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विवाद के व्यापक कानूनी पहलुओं पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

धार्मिक परंपरा और कानूनी विवाद के बीच मामला

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु के मदुरै में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीप जलाने की परंपरा को लेकर विवाद सामने आया था। दीपथून पर दीप प्रज्ज्वलित करने के अधिकार को लेकर अलग-अलग पक्षों के बीच कानूनी और प्रशासनिक मतभेद रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से इस वर्ष धार्मिक आयोजन के दौरान दीप जलाने का रास्ता खुल गया है, लेकिन इससे विवाद का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

24 नवंबर पर रहेगी निगाहें

अब 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर होने वाले आयोजन पर सबकी निगाहें रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एकबारगी अनुमति देकर तत्काल विवाद के एक हिस्से पर राहत दी है, लेकिन हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर रोक के कारण इस मामले की अंतिम कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है।

इस फैसले का महत्व इसलिए भी है कि इसमें धार्मिक परंपरा से जुड़े दावे, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा तीनों पहलू एक साथ सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आयोजन की अनुमति और विवाद के अंतिम कानूनी निर्धारण को अलग-अलग रखते हुए अपना अंतरिम रुख स्पष्ट किया है।

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