अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | इस्लामाबाद | 11 अक्टूबर 2026
पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश की संघीय सरकार ने रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए आपातकाल घोषित कर दिया। इस फैसले के साथ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। द हिंदू की पीटीआई के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, आपातकाल लागू होने से केंद्र सरकार को प्रांत में महत्वपूर्ण कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के संघीय ढांचे, प्रांतीय स्वायत्तता और इमरान खान की पार्टी की राजनीतिक स्थिति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर लिया गया फैसला
पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लगाने के पीछे बिगड़ती कानून-व्यवस्था को प्रमुख कारण बताया है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में ऐसी विशिष्ट घटनाओं, हिंसा के आंकड़ों या सुरक्षा संबंधी मामलों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया। इसलिए आपातकाल की घोषणा के पीछे की पूरी परिस्थितियों को समझने के लिए सरकार के विस्तृत आदेश और आधिकारिक स्पष्टीकरण का सामने आना जरूरी होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि केंद्र ने प्रांत की मौजूदा शासन व्यवस्था में बड़ा हस्तक्षेप किया है और इससे वहां की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं।
आपातकाल में केंद्र सरकार को मिल सकती हैं व्यापक शक्तियां
पाकिस्तान की संवैधानिक व्यवस्था में आपातकाल ऐसी असाधारण परिस्थिति के लिए एक प्रावधान है, जिसमें सुरक्षा संकट या संवैधानिक शासन व्यवस्था के गंभीर रूप से प्रभावित होने पर संघीय सरकार को किसी प्रांत में अतिरिक्त अधिकार मिल सकते हैं। इन शक्तियों के तहत कार्यपालिका और विधायी मामलों में केंद्र की भूमिका बढ़ सकती है। हालांकि, वास्तविक अधिकारों का दायरा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपातकाल किस संवैधानिक प्रावधान के तहत घोषित किया गया है और आदेश में क्या शर्तें रखी गई हैं।
पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 232 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 234 किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति से जुड़ा है। उपलब्ध समाचार रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि खैबर पख्तूनख्वा में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि केंद्र को कौन-कौन से विशिष्ट अधिकार तत्काल मिल गए हैं। इस फैसले का पूरा संवैधानिक प्रभाव आदेश के विवरण से ही स्पष्ट होगा।
इमरान खान की पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका
खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख राजनीतिक आधारों में शामिल रहा है। ऐसे में इस प्रांत में आपातकाल की घोषणा और प्रांतीय सरकार के समाप्त होने की खबर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण झटका है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान की राजनीति में लगातार तनाव बना हुआ है। उनकी पार्टी ने कई मौकों पर सरकार और संस्थानों के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई तथा अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं पर दबाव के आरोप लगाए हैं। हालांकि, मौजूदा आपातकाल को लेकर PTI की आधिकारिक प्रतिक्रिया और फैसले को चुनौती देने की संभावित रणनीति के बारे में उपलब्ध रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई है।
पाकिस्तान की राजनीति पर क्या होगा असर?
खैबर पख्तूनख्वा में केंद्र के इस कदम से संघीय सरकार और प्रांतीय स्वायत्तता के बीच संबंधों पर बहस तेज हो सकती है। पाकिस्तान में प्रांतों के अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। आपातकाल का असर केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा; यह प्रांतीय नेतृत्व, राजनीतिक दलों की गतिविधियों और जनता के सरकार पर भरोसे को भी प्रभावित कर सकता है।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि प्रांत में शासन की अगली व्यवस्था क्या होगी, आपातकाल कितने समय तक लागू रहेगा और क्या इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। सरकार को कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और आपातकाल की संवैधानिक वैधता के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल पाकिस्तान की राजनीति का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन इसके वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि केंद्र किस तरह शासन चलाता है, प्रांतीय अधिकारों की स्थिति क्या रहती है और इमरान खान की पार्टी इस फैसले का राजनीतिक तथा कानूनी जवाब कैसे देती है।
