राष्ट्रीय/ कानून/ मध्यप्रदेश | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 20 नवंबर 2026
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया भर में तकनीकी क्रांति और कामकाज में तेजी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मामले ने सरकारी कामकाज में AI के लापरवाह इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उस समय कड़ी फटकार लगाई, जब उसकी ओर से अदालत में पेश कानूनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का हवाला दिया गया, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। अदालत ने पाया कि सरकार के वकीलों ने AI से तैयार सामग्री को बिना सत्यापन के अपनी कानूनी दलीलों में शामिल कर लिया।
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अपने आदेश में राज्य सरकार की इस कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई। अदालत के मुताबिक, सरकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले का नाम ‘State of Andhra Pradesh vs S.S. Mohammad Nisar’ बताया गया था और उसके साथ (2008) 5 SCC 230 का हवाला दिया गया था।
लेकिन जब अदालत ने इस संदर्भ की जांच की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। उक्त कानूनी उद्धरण वास्तव में ‘Sidhartha Vashisht alias Manu Sharma vs State (NCT of Delhi)’ मामले का था। यह मामला एक आपराधिक अपील में सजा निलंबित करने से संबंधित था। यानी जिस फैसले को सरकार ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताकर पेश किया, उसका नाम और उससे जुड़ा कानूनी संदर्भ आपस में मेल ही नहीं खाते थे।
AI ने गढ़ दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रतिवादियों ने कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप एक काल्पनिक मुकदमे का नाम ऐसे कानूनी उद्धरण के साथ जोड़ दिया गया, जिसका उससे कोई संबंध नहीं था।
अदालत ने इस तरह की लापरवाही को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार की मशीनरी को आगाह किया। न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे फर्जी कानूनी संदर्भ पेश करना केवल तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि इससे अदालत को गुमराह किए जाने की स्थिति पैदा हो सकती है।
सरकारी वकीलों की जिम्मेदारी पर सवाल
इस घटना ने सरकारी कानूनी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और कानूनी मिसालों की सत्यता जांचना वकीलों की बुनियादी जिम्मेदारी है। AI किसी दस्तावेज का मसौदा तैयार करने, कानूनी सामग्री खोजने और भाषा सुधारने में मदद कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए हर तथ्य और फैसले को प्रमाणित मान लेना गंभीर भूल है।
AI आधारित टूल कई बार ऐसे कानूनी फैसलों, संदर्भों और उद्धरणों का निर्माण कर सकते हैं, जो देखने में पूरी तरह वास्तविक लगते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तकनीकी भाषा में इसे ‘AI Hallucination’ कहा जाता है।
तकनीक का इस्तेमाल या आंख मूंदकर भरोसा?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सरकारी विभागों, कानूनी संस्थानों और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल समय बचाने और कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कानून जैसी संवेदनशील व्यवस्था में तथ्यात्मक शुद्धता से समझौता नहीं किया जा सकता।
विडंबना यह है कि जिस AI का इस्तेमाल काम को आसान और प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है, उसी पर बिना जांच भरोसा करने से सरकार को अदालत में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।
यह मामला एक बुनियादी सवाल छोड़ता है—जब सरकार की ओर से अदालत में पेश कानूनी दलीलों में ही फर्जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शामिल हो सकता है, तो AI से तैयार दूसरे सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था है?
AI सहायक हो सकता है, कानून का प्रमाणिक स्रोत नहीं। अदालत में तकनीक नहीं, तथ्य और सत्यापन ही अंतिम कसौटी हैं।



