प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री
लंबे समय से GST दरों में बदलाव का इंतज़ार था, और अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है। इसका मकसद है अर्थव्यवस्था को तेज़ करना, बिना महँगाई बढ़ाए माँग को प्रोत्साहित करना और कारोबार को आसान बनाना। केंद्र सरकार को भरोसा है कि यह कदम न केवल घरेलू बाज़ार को मज़बूती देगा, बल्कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों के असर से भारत को बचाने में भी मदद करेगा। SBI रिसर्च का अनुमान है कि इस कटौती से खुदरा महँगाई 65-75 आधार अंक तक कम हो सकती है। बड़े उद्योगों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जैसे लागत में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी। लेकिन आम लोगों के लिए फायदा सीमित रह सकता है, जैसे सस्ते FMCG सामान में 1-2 ग्राम ज़्यादा मात्रा। पेंसिल जैसी छोटी चीज़ें थोक में खरीदने पर सस्ती हो सकती हैं। फिर भी, सवाल यह है कि क्या यह राहत वाकई ग्राहकों की जेब तक पहुँचेगी, या कंपनियाँ इसे अपने मुनाफे में समायोजित कर लेंगी?
दोहरी दरें: कारोबार के लिए सिरदर्द
GST की दोहरी दरें कई क्षेत्रों में मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, खासकर एयरलाइन टिकट, कपड़े और जूते जैसे सेक्टर में। मौजूदा स्टॉक पर कंपनियों को कम लाभ मिलेगा, क्योंकि पुराने माल पर नई दरों का फायदा लागू करना मुश्किल है। लेकिन समय के साथ सस्ते दामों का रुझान बढ़ सकता है, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिले। फिर भी, यह राहत कितनी और कैसे ग्राहकों तक पहुँचेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, एयरलाइंस को इकॉनमी क्लास पर 5% और बिज़नेस क्लास पर 12% GST की दोहरी दरों से परेशानी हो रही है, और वे एक समान दर की माँग कर रही हैं। इसी तरह, होटल उद्योग का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न मिलने से कमरे सस्ते करना उनके लिए चुनौती है। ऐसे में, ग्राहकों को सस्ते दामों का फायदा मिलना अभी टेढ़ी खीर लगता है।
स्वास्थ्य बीमा: राहत का वादा, लेकिन असमंजस बरकरार
स्वास्थ्य बीमा पर GST को 18% से घटाकर 0% करना एक बड़ा कदम है, लेकिन इससे प्रीमियम सस्ता होगा, इसकी उम्मीद कम है। बीमा कंपनियाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट और एजेंट कमीशन (जो 30-80% तक होता है) पर 0% GST या रिफंड की माँग कर रही हैं। इस असमंजस के चलते उपभोक्ताओं तक लाभ पहुँचने की संभावना कम दिखती है। कंपनियाँ चाहती हैं कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट नियम बनाए, ताकि वे अपनी लागत और मुनाफे का हिसाब ठीक से लगा सकें। आम लोगों को लगता है कि यह कटौती सिर्फ़ कागज़ी लाभ है, क्योंकि प्रीमियम में कोई खास कमी नहीं दिख रही। ऐसे में, स्वास्थ्य बीमा सस्ता होने का सपना अभी अधूरा ही लगता है।
ई-कॉमर्स और रिटेल: छोटी राहत, बड़ा सवाल
ई-कॉमर्स डिलीवरी पर 8% टैक्स लगने से जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर हर ऑर्डर के दाम में करीब ₹2 की बढ़ोतरी हो सकती है। अमेज़न और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पहले से इस टैक्स स्लैब में हैं। दूसरी ओर, दवाओं की कीमत में मामूली कमी (जैसे ₹50 की स्ट्रिप पर ₹3 की बचत) और ₹2500 तक के कपड़े-जूतों पर प्रति पीस ₹125 तक की राहत संभव है। लेकिन बड़े रिटेलर इस बचत को “ऑफर” या “डिस्काउंट” के नाम पर छिपा सकते हैं, जिससे ग्राहकों को वास्तविक फायदा न मिले। त्योहारी सीज़न में भी ₹2500 से महँगे सामान पर 18% टैक्स बिक्री को रफ्तार देने में रुकावट बन सकता है। कुल मिलाकर, यह कटौती छोटे-मोटे लाभ तो दे सकती है, लेकिन बड़ा बदलाव लाने में शायद नाकाम रहे।
खपत में सुस्ती: त्योहारों में कितनी रौनक?
निजी खपत, जो GDP का 61% हिस्सा है, अभी सुस्त बनी हुई है। कारों की बिक्री और रेस्टोरेंट में खर्च के रुझान कमज़ोर हैं। त्योहारी सीज़न में कार, बाइक और ट्रैक्टर की बिक्री से टैक्स बढ़ने की उम्मीद कम है। एयर कंडीशनर और बड़े टीवी पर टैक्स में ₹3000 तक की कमी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खरीदारों को बाज़ार की ओर खींच पाएगा? रिलायंस के मुकेश अंबानी इस कटौती को अर्थव्यवस्था के लिए “बूस्टर” मानते हैं, लेकिन कई लोग इससे असहमत हैं। टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने लिखा है कि जब तक कंपनियाँ पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं देंगी, तब तक GST कटौती से कोई बड़ा विकास नहीं होगा। पहले CGST नियमों के तहत कंपनियों को लाभ ग्राहकों तक पहुँचाना ज़रूरी था, लेकिन अप्रैल से यह नियम हट गया है, जिससे कंपनियों पर दबाव कम हो गया है।
टैक्स ढाँचा: सुधार की ज़रूरत
GST कटौती से ₹93,000 करोड़ के राजस्व पर असर पड़ेगा, और वित्त मंत्रालय को इस साल ₹48,000 करोड़ के घाटे की चिंता है। “सिन गुड्स” जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स छोटे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि गुड़ और चीनी पहले से 5% स्लैब में हैं। पेट्रोल को GST के दायरे में लाकर परिवहन लागत कम करने की ज़रूरत है। साथ ही, बिजली ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स पर “एक राष्ट्र, एक टैक्स” की नीति लागू होनी चाहिए। यह बदलाव न केवल कारोबार को आसान बनाएंगे, बल्कि आम लोगों को भी राहत दे सकते हैं। लेकिन इन सुधारों के लिए सरकार को और बड़े कदम उठाने होंगे, ताकि टैक्स ढाँचा सरल और सभी के लिए फायदेमंद हो सके।
गिरता रुपया: निर्यात का सहारा
GST कटौती का निर्यात पर असर सीमित रहेगा, लेकिन गिरता हुआ रुपया अमेरिकी टैरिफ नीतियों के असर को कम करने का बड़ा हथियार साबित हो सकता है। कई निर्यातक डॉलर के मुकाबले ₹104 के स्तर की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रतिस्पर्धा मज़बूत हो। जून तिमाही में GDP वृद्धि 7.8% रही, लेकिन निजी खपत 7% पर सिमट गई, जो पिछले साल 8.3% थी। विदेशी निवेश भी चिंता का विषय है, क्योंकि मई में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 98% गिरकर केवल $35 मिलियन रह गया। ऐसे में, गिरता रुपया निर्यातकों के लिए राहत तो दे सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बाकी चुनौतियों का हल निकालना अभी बाकी है।
त्योहार और चुनाव: सही समय पर सही कदम
GST दरों में कटौती का समय काफी सोचा-समझा है। राज्य चुनाव और त्योहारी सीज़न से ठीक पहले यह कदम उठाया गया है, जो सरकार के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से फायदेमंद हो सकता है। लेकिन छोटी-छोटी रुकावटें, जैसे दोहरी दरें और इनपुट टैक्स क्रेडिट की कमी, इस सुधार का पूरा फायदा लेने में बाधा बन रही हैं। अगर सरकार इन अवरोधों को दूर करे और टैक्स ढाँचे को और सरल बनाए, तो यह कटौती अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकती है। सुधार की यह प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, ताकि ग्राहकों और कारोबारियों दोनों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
