Uttrakhand

देहरादून/नई दिल्ली 11 अक्टूबर 2025 उत्तराखंड की सत्ताधारी डबल इंजन सरकार पर कांग्रेस ने आज एक और सबसे गंभीर और सीधा आरोप लगाया है, जिसके केंद्र में देहरादून का बहुप्रतीक्षित आईटी पार्क है, जिसे राज्य के युवाओं के तकनीकी भविष्य और रोजगार की नींव के रूप में स्थापित किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा

उत्तरकाशी 28 सितंबर 2025  उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लापता पत्रकार राजीव प्रताप का शव आखिरकार उत्तरकाशी के पास एक झील से बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान परिवारजनों ने की और प्रारंभिक जांच में यह मामला संदिग्ध मौत का प्रतीत होता है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया

देहरादून / नई दिल्ली, 27 सितम्बर 2025।  उत्तराखंड पंचायत चुनावों में कथित वोट चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य चुनाव आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला उस याचिका पर आया जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जानबूझकर

देहरादून / नई दिल्ली, 27 सितम्बर 2025  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है और इस बार उन्होंने उत्तराखंड में हुई पेपर लीक घटनाओं को मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि अब बीजेपी का दूसरा नाम “पेपर चोर” हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह

देहरादून 16 सितम्बर 2025 सहस्रधारा में बादल फटा, नदियां बनीं प्रलय की धारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सोमवार देर रात एक भयावह प्राकृतिक आपदा का गवाह बनी, जब सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से टोंस और तम्मसा नदियां उफन गईं। अचानक आई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। सड़कों से लेकर दुकानों

पिथौरागढ़, 31 अगस्त 2025 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश के कारण एक बड़ी त्रासदी सामने आई है। धारचूला क्षेत्र में स्थित धौलीगंगा विद्युत परियोजना की दोनों सुरंगों तक जाने वाले मार्ग पर अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे सुरंगों में काम कर रहे 19 कर्मचारी फंस गए। अधिकारियों के अनुसार, सुरंगों तक पहुंच मार्ग पूरी

उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में चल रहे मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। धामी सरकार का कहना है कि यह बदलाव केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राज्य