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रिया चक्रवर्ती बरी: मॉब, मीडिया और मर्दानगी के झूठ पर महिला की जीत

मुंबई 24 अक्टूबर 2025 पाँच साल की अथक कानूनी और सामाजिक यातना के बाद, रिया चक्रवर्ती को अंततः हर जांच एजेंसी से, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी शामिल है, आधिकारिक रूप से क्लीन चिट मिल गई है। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी घोषणा नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था, महिला अस्मिता और मीडिया नैतिकता की

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मोदी राज का अमृतलाल : विश्वगुरु नहीं, भूखगुरु बनता देश

अंबानी-अडानी बने अरबों के बादशाह, जनता भूख की कतार में — मोदी राज में अमीर और गरीब के बीच खाई हुई दोगुनी भारत आज़ादी के 78 वर्ष पूरे कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब “अमृतकाल” की बात करते हैं, तो वे एक ऐसे भारत का सपना दिखाते हैं जो 2047 तक “विश्वगुरु” बन जाएगा

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खनिजों पर कॉर्पोरेट कब्जा: विकास की आड़ में उजड़ते जंगल, बिखरती ज़िंदगियाँ

नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2025 भारत की विकास-कथा में एक ऐसा अध्याय तेजी से खुल रहा है जिसने भूगर्भीय समृद्धि, लोकतांत्रिक मूल्यों, आदिवासी-संस्कृति और कॉर्पोरेट शक्ति के बीच संघर्ष को उजागर किया है। मध्य एवं पूर्व भारत के राज्यों — जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा — में जहां आदिवासी आबादी लंबे समय से अपनी भूमि, जंगल,

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टेक्नोलॉजी बढ़ी, ताकत घटी — 2 लाख सैनिकों की चुपचाप विदाई

भारतीय थल सेना में पिछले पाँच वर्षों में लगभग दो लाख सैनिकों की चौंकाने वाली कमी दर्ज की गई है, जिससे सेना की कुल ताकत अब आधिकारिक रूप से लगभग 11.5 लाख रह गई है, जबकि कुछ वर्ष पहले यह संख्या लगभग 13.5 लाख थी। अंग्रेजी अखबार “टाइम्स ऑफ इंडिया” की एक रिपोर्ट में सामने

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बिहार की जंग: चेहरा बनाम बेचेहरा और जनता बनाम सिस्टम की साजिश

पटना, 24 अक्टूबर 2025  बिहार का यह चुनाव अब केवल दो राजनीतिक गठबंधनों या दो चेहरों के बीच की पारंपरिक लड़ाई नहीं रह गया है; यह सीधे तौर पर दो विरोधाभासी सच्चाइयों का टकराव बन चुका है—एक तरफ, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाला महागठबंधन है, जिसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के साफ़

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : RJD ने पेश किया सामाजिक न्याय का फार्मूला

बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की नई परिभाषा तय करने वाला चुनाव बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस बार कुल 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। लेकिन इस घोषणा का असली महत्व केवल सीटों की

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सर्विस ऑफ समन या सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन? अडानी को बचाने का सरकारी खेल

आज सार्वजनिक हुए एक आधिकारिक दस्तावेज़ ने देश की न्यायपालिका और सरकार की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कानून और न्याय मंत्रालय (Department of Legal Affairs, Judicial Section) के दफ्तर का वह पत्र — जिसका शीर्षक और विवरण स्पष्ट रूप से दिखते हैं — 25 फ़रवरी 2025 तारीख़ का है और यह

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मुसलमान के ‘अनकहे शब्द’ सुनाई देते हैं, पर सत्ताधारी नेताओं की ‘गोली मारो’ नहीं” — न्याय की दोहरी परिभाषा पर सवाल

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका में निहित है, जिसे सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने का संरक्षक माना जाता है। लेकिन जब यही स्तंभ सत्ता के प्रति झुकाव दिखाता हुआ प्रतीत होता है और अलग-अलग समुदायों के लिए न्याय के अलग-अलग तराजू का इस्तेमाल करने लगता है, तो देश के

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ट्रंप बोले – मोदी झुके: नरेंदर सरेंडर का एक और नमूना

 नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2025  अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त एक नया और चिंताजनक संकेत साफ़-साफ़ दिखाई दे रहा है — आदेश वॉशिंगटन से आता है और उसका पालन नई दिल्ली में होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस पर दबाव बढ़ाने की खुली चेतावनी के कुछ ही दिनों के भीतर, भारत

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जैसा ज्ञान, वैसी सोच — और वैसे ही बोल : एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले बोले — ‘गठबंधन नहीं, लठबंधन’

पटना/ नई दिल्ली 23 अक्टूबर 2025  बिहार के चुनावी मैदान में जब मुद्दे जनता की तकलीफों, बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर होने चाहिए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शब्दों की कलाबाज़ी से सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश की है। अपने अभियान “मेरा बूथ सबसे मज़बूत” के दौरान कांग्रेस और आरजेडी