नई दिल्ली 6 नवंबर 2025 राहुल गांधी द्वारा बिहार की एक चुनावी रैली में उठाया गया यह प्रश्न, कि भारत की शक्ति संरचनाओं—जिसमें भारतीय सेना, न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया शामिल हैं—में देश की 90% आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, एक साधारण राजनीतिक बयान से कहीं अधिक है। यह एक मौलिक संवैधानिक और सामाजिक
नई दिल्ली 6 नवंबर 2025 हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर जारी चुनाव आयोग का तथ्यपत्र देखने में तो बेहद तकनीकी और साफ-सुथरा लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपे सवालों ने लोकतंत्र की नींव को झकझोर दिया है। आयोग का दावा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2 अगस्त 2024 को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को
सरोज सिंह | पटना 6 नवंबर 2028 बिहार के चुनाव ने एक बार फिर सवाल उठा दिया है कि आखिर सुशासन का असली अर्थ क्या है? क्या सड़क बनाने से सुशासन आता है? क्या दीवारों पर रंग कर देने से विकास दिखता है? क्या अखबारों में करोड़ों के विज्ञापन देकर जनता की तकलीफें छुपाई जा
पटना 6 नवंबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ऐसा प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जिसकी गूंज अब खुलकर सामने आ रही है। मतदान के दिन ही कई इलाकों से लगातार यह आरोप उभर रहे हैं कि मतदाताओं को उनका संवैधानिक अधिकार प्रयोग नहीं करने दिया
सरोज सिंह | पटना 6 नवंबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है और इसी के साथ राज्य की कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और निर्णायक हो गया है। इन सीटों पर कुल 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदान के अधिकार
नई दिल्ली 6 नवंबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और उसकी समीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग (ECI) यह दावा कर रहा है कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR 2025) वर्ष 2003
छपरा / मुंबई | 6 नवंबर 2025 बिहार चुनाव 2025 में छपरा सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार और जनता के चहेते नेता खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता दिन-ब-दिन नए मुकाम छू रही है। हर सभा, हर रोड शो और हर जन-संपर्क अभियान में उमड़ती भीड़ से यह साफ हो चुका है कि छपरा में परिवर्तन की
मुंबई 6 नवंबर 2025 भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका अकेले लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं रख सकती। मुंबई स्थित महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU) में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ — कार्यपालिका, विधायिका और
भारत वह देश है जहाँ हर साल सड़क हादसों में 1.68 लाख लोगों की जान चली जाती है — यानी हर 3 मिनट में एक मौत। यह आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। सरकारें लगातार सड़क सुधार, हाईवे निर्माण और ट्रैफिक नियमों पर अरबों रुपये खर्च कर रही हैं ताकि इस भयावह स्थिति को
आज भारतीय राजनीति में जो माहौल पनप रहा है, वह स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि देश के लोकतंत्र की रीढ़ पर चुपचाप वार किया गया है। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए “वोट चोरी” के गंभीर आरोप – जिनमें वोटर लिस्ट से असली मतदाताओं के नाम हटाना और फर्जी नामों को जोड़ना शामिल