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CAA पर बड़ा फैसला, 8 राज्यों में जिला कलेक्टरों को नागरिकता आवेदन निपटाने का अधिकार

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 20 अगस्त 2026 केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत लंबित नागरिकता आवेदनों

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BJP से इस्तीफे पर शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान, बोले- ‘मकान मालिक मुफ्त में किराया नहीं देगा’

बीजेपी प्रवक्ता पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला ने अपने फैसले के पीछे आर्थिक और निजी परिस्थितियों को प्रमुख वजह बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर 24 घंटे और 365 दिन काम करने के बावजूद यह भूमिका उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

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कोयला घोटाला मामलों में सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली HC को ट्रायल पर रोक से बचने का निर्देश

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि ट्रायल पर रोक न लगाई जाए और लंबित अपीलों का चार सप्ताह में निपटारा किया जाए। अदालत ने कहा कि मामलों में देरी से आरोपियों के अधिकार भी प्रभावित नहीं होने चाहिए।

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बिहार के स्कूल में मिड-डे मील पर बड़ा सवाल, नमक की जगह डिटर्जेंट मिलने का आरोप; 34 बच्चे बीमार

नालंदा के पारसा मिडिल स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 34 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बच्चों ने गले में जलन और पेट दर्द की शिकायत की। डिटर्जेंट की जगह नमक परोसे जाने के आरोप के बीच प्रशासन ने दावे को खारिज किया है, जबकि डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग बताया है।

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PM CARES पर बड़ा सवाल: चंदा घटा, ब्याज से खजाना बढ़ा… फिर पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ?

PM CARES Fund का corpus दो साल में करीब 26% बढ़कर ₹8,453 करोड़ पहुंच गया, लेकिन उपलब्ध राशि के मुकाबले 2024-25 में उपयोग महज ₹87.5 लाख रहा। ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के मुताबिक, दान में गिरावट के बावजूद ब्याज से फंड बढ़ता रहा, जबकि खर्च में भारी कमी दर्ज हुई।

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NEET पेपर लीक पर SC का बड़ा सवाल—कमेटी बदलने से नहीं बदलेगी NTA की तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने NTA सुधारों में लगातार कमेटियां बदलने के बजाय स्थायी और संस्थागत व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि कागज पर सुधार अच्छे दिखते हैं, लेकिन हर परीक्षा के साथ तस्वीर फिर बदल जाती है। केंद्र को नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

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15 साल का इंतजार खत्म! चेन्नई की MRTS अब मेट्रो के हवाले, रेलवे बोर्ड ने विलय को दी मंजूरी

डेढ़ दशक से अटके चेन्नई के बड़े परिवहन बदलाव को आखिरकार हरी झंडी मिल गई। रेलवे बोर्ड ने Mass Rapid Transit System यानी MRTS का Chennai Metro Rail Limited यानी CMRL में विलय मंजूर कर लिया है। दो साल की संक्रमण अवधि में ट्रेन संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी धीरे-धीरे CMRL को सौंपी जाएगी। 2011 में शुरू हुई इस कवायद को अब मंजूरी मिलने के बाद चेन्नई के सार्वजनिक परिवहन तंत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

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फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अभी फांसी ही रहेगी तरीका, लेकिन भविष्य में वैज्ञानिक विकल्पों का रास्ता खुला

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 18 अगस्त 2026 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा दिए जाने के तरीके को

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26/11 के 18 साल बाद हाफिज सईद समेत 6 आतंकियों पर शिकंजा, भारत में शुरू होगी गैरहाजिरी में सुनवाई

अपराध/ अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 18 अगस्त 2026 मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमले को 18 साल बीत