8 दिसंबर को बिहार सरकार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पिछली गणनाओं में नहीं मिली जातीय संरचना आधारित आंकड़ों को शामिल किया गया। इससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों के समायोजन और आरक्षण वाले वर्गों पर प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन होगा। राजनीतिक दलों ने इसे आगामी चुनावों में रणनीतिक आधार के रूप में स्वीकार किया।
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June 18, 2026
8:45 am
