8 दिसंबर को बिहार सरकार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पिछली गणनाओं में नहीं मिली जातीय संरचना आधारित आंकड़ों को शामिल किया गया। इससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों के समायोजन और आरक्षण वाले वर्गों पर प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन होगा। राजनीतिक दलों ने इसे आगामी चुनावों में रणनीतिक आधार के रूप में स्वीकार किया।
बंगाल चुनाव: 60 लाख ‘संदिग्ध’ वोटर्स पर लटका फैसला, गांवों में बढ़ी बेचैनी और सियासी तापमान
March 22, 2026
10:53 pm
