रायपुर 26 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने शराब की बिक्री को पूरी तरह से कैशलेस बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में मदिरा की खरीदारी केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही की जा सकेगी। सरकार का यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और लेन-देन में गड़बड़ी की संभावना को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि सभी मदिरा दुकानों में 100 प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय के बाद राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी और इससे वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस नई नीति के तहत शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अवैध गतिविधि या गड़बड़ी होने की संभावना न रहे। साथ ही, होटल, ढाबे और फार्म हाउस जैसी जगहों पर अवैध शराब बिक्री और सेवन पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे शराब माफियाओं और अवैध व्यापारियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम केवल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में शराब के दुरुपयोग और अवैध लेन-देन को रोकने के लिए भी जरूरी है।
भाजपा सरकार का यह कदम राज्य में वित्तीय अनुशासन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं और इसे जनता के लिए असुविधाजनक बताया है। उनके अनुसार, ग्रामीण इलाकों और डिजिटल भुगतान से दूर रहने वाले क्षेत्रों में इस नीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बावजूद सरकार ने इस पहल को लागू करने का निर्णय लिया है और भविष्य में इसके परिणामों पर नजर रखे जाने का भरोसा दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय शराब बिक्री के कारोबार में पारदर्शिता लाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। इसके साथ ही, यह राज्य के राजस्व संग्रह को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि सभी लेन-देन डिजिटल माध्यम से होने के कारण टैक्स चोरी और गड़बड़ी की संभावना न के बराबर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की यह नीति देश में शराब बिक्री को नियंत्रित करने वाले अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।
इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने के इच्छुक उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की तैयारी करनी होगी। कैशलेस लेन-देन की यह व्यवस्था समय की मांग और बदलती वित्तीय तकनीक के अनुरूप कदम है। सरकार का कहना है कि यह पहल राज्य की शराब नीति में सुधार लाने और अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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