राष्ट्रीय/ महिला | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किसी महिला का उच्च सार्वजनिक पद पर पहुंच जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि पूरे समाज में महिलाओं को समानता हासिल हो गई है। वास्तविक समानता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि समाज की हर वर्ग और परिस्थिति की महिला को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और न्याय तक समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह बात 18 नवंबर को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविल कॉलेज में आयोजित पहले कॉर्नेलिया सोराबजी स्मृति व्याख्यान में कही। उनके व्याख्यान का शीर्षक था—‘द डोर्स शी ओपन्ड: कॉर्नेलिया सोराबजी एंड द प्रोग्रेस ऑफ विमेन्स राइट्स इन इंडिया’ यानी ‘उन्होंने जो दरवाजे खोले: कॉर्नेलिया सोराबजी और भारत में महिलाओं के अधिकारों की प्रगति’।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कोई महिला भले ही किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन उसी समाज में दूसरी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति या प्रभावी कानूनी सहायता से वंचित रखा जा सकता है। इसलिए केवल कुछ महिलाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियों को पूरे समाज में लैंगिक समानता की उपलब्धि मान लेना सही नहीं होगा।
महिलाओं के अनुभव अलग, इसलिए समानता का तरीका भी व्यापक हो
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने व्याख्यान में महिलाओं के जीवन की विविध परिस्थितियों और अनुभवों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं की समस्याएं एक जैसी नहीं होतीं। किसी महिला के सामने शिक्षा हासिल करने की चुनौती हो सकती है, तो किसी दूसरी के लिए रोजगार, संपत्ति पर अधिकार या न्याय तक पहुंच सबसे बड़ी बाधा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच मौजूद इन असमानताओं को दूर करने के लिए केवल औपचारिक या कानूनी समानता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वास्तविक और सार्थक समानता की व्यवस्था जरूरी है। न्यायमूर्ति के अनुसार, महिलाओं के विविध जीवन अनुभवों और परिस्थितियों के बीच मौजूद अंतर को केवल सार्थक समानता का अभ्यास ही दूर कर सकता है।
कॉर्नेलिया सोराबजी के संघर्ष को किया याद
इस व्याख्यान का आयोजन कॉर्नेलिया सोराबजी की स्मृति में किया गया। वह भारत की शुरुआती महिला वकीलों में शामिल थीं और महिलाओं के लिए शिक्षा तथा पेशेवर संस्थानों के दरवाजे खोलने के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती हैं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सोमरविल कॉलेज में व्याख्यान देने को विशेष सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान का इतिहास महिलाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में उनका उचित स्थान दिलाने के संघर्ष से जुड़ा हुआ है।
कॉर्नेलिया सोराबजी का जीवन उस दौर में महिलाओं के लिए अवसरों की सीमाओं को चुनौती देने का उदाहरण है, जब उच्च शिक्षा और कानूनी पेशे में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित थी। उनके संघर्ष को याद करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महिला अधिकारों की प्रगति को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय संस्थागत और सामाजिक बदलाव के संदर्भ में देखने की जरूरत पर बल दिया।
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं नागरत्ना
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल हैं और वरिष्ठता क्रम के अनुसार भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। उनका संभावित रूप से इस पद तक पहुंचना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है।
लेकिन उनके ऑक्सफोर्ड व्याख्यान का केंद्रीय संदेश इससे भी आगे जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी महिला का शीर्ष संवैधानिक या सार्वजनिक पद पर पहुंचना अपने आप में पूरे समाज की महिलाओं की स्थिति नहीं बदल देता। जब तक आम महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और प्रभावी न्यायिक उपचार तक समान अवसर नहीं मिलते, तब तक समानता का लक्ष्य अधूरा रहेगा।
प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़ने की जरूरत
न्यायमूर्ति नागरत्ना की टिप्पणी भारतीय समाज और संस्थानों के सामने एक बुनियादी सवाल रखती है—क्या महिलाओं की सफलता को केवल कुछ प्रमुख पदों पर उनकी मौजूदगी से मापा जा सकता है, या फिर यह देखना भी जरूरी है कि सामान्य जीवन में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता, सुरक्षा और अवसर उपलब्ध हैं?
उनके विचारों का संदेश है कि महिला सशक्तीकरण केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है। यह अवसरों की समानता, अधिकारों की उपलब्धता और न्याय तक वास्तविक पहुंच का प्रश्न भी है। जब समाज की अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को अपने जीवन के फैसले लेने और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे, तभी समानता को वास्तविक अर्थों में हासिल माना जा सकेगा।



