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टैक्स घटाकर उद्योगपतियों की तिजोरी भरी, नौकरियां फिर भी गायब! मोदी के सवाल पर राहुल का पलटवार—‘यह आपकी सरकार का कबूलनामा है’

राहुल गांधी ने पूछा—एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली और कोयले के संसाधन जिनके हवाले किए, उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए? नोटबंदी और GST से छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने वाली सरकार अब उद्योगपतियों से रोजगार का हिसाब मांग रही है।

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 20 नवंबर 2026

देश के उद्योगपतियों को टैक्स में रियायत देने के बाद भी अगर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ी और रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हुए, तो सवाल सिर्फ उद्योगपतियों से नहीं, उस सरकार से भी पूछा जाना चाहिए जिसने अपनी आर्थिक नीतियों का ढोल पीटते हुए कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से यही सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी ने इस सवाल को सरकार के आर्थिक मॉडल का कबूलनामा करार देते हुए प्रधानमंत्री को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

19 नवंबर को FICCI के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से पूछा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाया, व्यक्तिगत आयकर में 12 लाख रुपये तक की राहत दी, फिर भी कंपनियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बढ़ाई और कितनी नई नौकरियां पैदा कीं? मोदी ने उद्योग जगत की भूख को कभी न खत्म होने वाली बताते हुए कहा कि सरकार कितना भी करे, उद्योगपतियों की अपेक्षाएं बनी रहती हैं।

लेकिन प्रधानमंत्री के इस सवाल ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया—अगर टैक्स में छूट देने के बावजूद रोजगार नहीं बढ़ा, तो आखिर इस आर्थिक नीति का लाभ किसे मिला? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े कारोबारियों को रियायत देना है या यह सुनिश्चित करना भी है कि उसका लाभ देश के कर्मचारियों, युवाओं और आम कारोबारियों तक पहुंचे?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि यह उद्योगपतियों पर सवाल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का अपना कबूलनामा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किसकी भूख कभी नहीं मिटती? राहुल ने एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयले और सड़कों का उल्लेख करते हुए पूछा कि जिन लोगों को देश के ये बड़े संसाधन मिले, उन्होंने कितनी नौकरियां पैदा कीं?

राहुल का सवाल सरकार की उस आर्थिक नीति पर है जिसमें बड़े कारोबारी समूहों को रियायतें और संसाधनों तक पहुंच देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर सरकार के सामने अब भी जवाब देने की चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से पूछ रहे हैं कि टैक्स कम होने के बाद भी वे वेतन और रोजगार क्यों नहीं बढ़ा रहे, जबकि राहुल पूछ रहे हैं कि सरकार ने जिन बड़े कारोबारियों को इतना कुछ दिया, उनसे रोजगार का हिसाब पहले क्यों नहीं मांगा?

नोटबंदी और GST की चोट, छोटे कारोबारियों की टूटती कमर

राहुल गांधी ने अपने बयान में छोटे व्यापारियों और MSME क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि नोटबंदी और गलत तरीके से लागू GST ने छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसे कारोबार, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करते थे और बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का सहारा थे, उन्हें आर्थिक झटके झेलने पड़े।

राहुल ने यह भी कहा कि बड़ी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कमजोर करके कुछ बड़े समूहों के लिए बाजार में वर्चस्व का रास्ता बनाया गया। उनका तर्क है कि जब बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होती है और एकाधिकार बढ़ता है, तो रोजगार पैदा होने के बजाय महंगाई बढ़ती है और उपभोक्ता के पास विकल्प घटते जाते हैं।

यहां प्रधानमंत्री की आर्थिक सोच पर सीधा सवाल उठता है। यदि सरकार का दावा है कि टैक्स में कटौती से निवेश और रोजगार बढ़ेगा, तो उसे यह भी बताना होगा कि उस रियायत के बदले देश को मिला क्या? उद्योगपतियों की बैलेंस शीट मजबूत हुई या कर्मचारियों की जेब? कंपनियों का मुनाफा बढ़ा या युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुले? बड़े कारोबारियों की संपत्ति बढ़ी या छोटे व्यापारियों का कारोबार?

सरकार रियायत दे तो उपलब्धि, रोजगार न मिले तो उद्योगपतियों की भूख!

प्रधानमंत्री का उद्योगपतियों से सवाल पूछना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अपनी नीतियों की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? टैक्स घटाने का श्रेय सरकार लेती है, तो रोजगार न बढ़ने की जवाबदेही भी उसे स्वीकार करनी होगी। आर्थिक नीति की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जा सकती कि कॉरपोरेट टैक्स कितने प्रतिशत घटा दिया गया। असली कसौटी यह है कि उस फैसले से कितने लोगों को काम मिला, कितने परिवारों की आय बढ़ी और कितने छोटे कारोबार बच पाए।

मोदी का यह कहना कि उद्योगपतियों की भूख कभी नहीं मिटती, सुनने में भले ही चुटीला लगे, लेकिन देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए यह कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। उन्हें भाषणों में उद्योगपतियों की भूख नहीं, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए नौकरी चाहिए। उन्हें कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा नहीं, अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहिए। उन्हें निवेश के आंकड़े नहीं, रोजगार का अवसर चाहिए।

और प्रधानमंत्री का यह कहना कि ‘मोदी जी, आप कर दीजिए, हम देख लेंगे’—राहुल गांधी ने इसी अंदाज पर व्यंग्य करते हुए सवाल उठाया कि आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है और किससे जवाब मांग रही है? राहुल ने अपने पोस्ट के अंत में तालियों और थालियां बजाने पर भी कटाक्ष किया।

विडंबना देखिए—सरकार उद्योगपतियों को रियायत देने का श्रेय खुद लेती है, फिर उन्हीं उद्योगपतियों से पूछती है कि उन्होंने जनता को क्या दिया। लेकिन देश यह जानना चाहता है कि सरकार ने रोजगार के नाम पर जो वादे किए, उनका हिसाब कौन देगा? नोटबंदी और GST के बाद छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिन आर्थिक फैसलों को ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर पेश किया गया, उनका फायदा आम नागरिक की जिंदगी में कहां दिखाई देता है?

सवाल उद्योगपतियों से जरूर पूछिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश आपसे भी पूछ रहा है—टैक्स की छूट का फायदा किसे मिला और रोजगार का वादा आखिर किसके खाते में गया?

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