अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | शेनझेन/नई दिल्ली | 17 नवंबर 2026
दुनिया की तीन सबसे प्रभावशाली परमाणु शक्तियों के नेता एक ही मेज पर बैठने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में असाधारण हलचल पैदा कर दी है। इस मुलाकात को केवल एक कूटनीतिक बैठक समझना भूल होगी। इसके एजेंडे में परमाणु हथियारों का भविष्य, ईरान के साथ जारी युद्ध, रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक व्यापार और बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं।
ट्रंप ने खुद पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वह तीनों नेताओं की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, ईरान और यूक्रेन पर चर्चा करना चाहते हैं। चीन ने बैठक का उद्देश्य विश्व शांति और प्रमुख शक्तियों के संबंधों में रणनीतिक स्थिरता बताया है। रूस ने इसके महत्व को असाधारण करार दिया है। लेकिन इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों नेता एक मंच पर तो आ रहे हैं, मगर उनके हित और प्राथमिकताएं एक-दूसरे से काफी अलग हैं। यही कारण है कि दुनिया इस बैठक से उम्मीद भी लगाए बैठी है और इसके संभावित परिणामों को लेकर आशंकित भी है।
पहली बार तीन परमाणु महाशक्तियों के राष्ट्रपति एक साथ
19 नवंबर को होने वाली यह बैठक अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपतियों की पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग शेनझेन में ट्रंप और पुतिन की मेजबानी करेंगे। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC के 33वें आर्थिक नेताओं के सम्मेलन के अवसर पर हो रही है।
APEC में 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके सदस्य देशों का सामूहिक योगदान वैश्विक GDP का लगभग 60 प्रतिशत और दुनिया के कुल व्यापार का करीब आधा है। चीन 12 वर्षों बाद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बार सम्मेलन की थीम एशिया-प्रशांत समुदाय को मिलकर समृद्ध बनाने पर केंद्रित है। चीन की कोशिश है कि वह खुद को खुले व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करे।
ट्रंप पहले शी जिनपिंग के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद पुतिन के साथ तीनों नेताओं की बातचीत प्रस्तावित है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से द्विपक्षीय मुलाकात निर्धारित नहीं है। यह भी बताया गया है कि ट्रंप के साथ अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क चीन यात्रा के कुछ हिस्सों में शामिल होंगे। CNA +1
परमाणु निरस्त्रीकरण: सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन समझौते की उम्मीद कम
इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय परमाणु हथियारों की संख्या कम करने और परमाणु प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने का प्रयास है। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं, जबकि चीन भी अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है।
ट्रंप चाहते हैं कि तीनों देश परमाणु हथियारों के प्रसार और उनकी संख्या कम करने पर बातचीत करें। लेकिन चीन की स्थिति इस मामले में अलग है। बीजिंग का तर्क रहा है कि अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों का भंडार चीन की तुलना में कहीं बड़ा है। ऐसे में चीन को उसी स्तर पर बातचीत के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा।
अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस बैठक में किसी ठोस परमाणु समझौते की उम्मीद नहीं की जा रही। इसे शुरुआती बातचीत और भविष्य में हथियारों की संख्या घटाने की संभावनाओं पर चर्चा के रूप में देखा जा रहा है।
यही इस बैठक की वास्तविक सीमा भी है। परमाणु हथियार केवल सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव का साधन हैं। कोई भी देश अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करके हथियारों में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए तीनों नेताओं का एक साथ बैठना महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे तत्काल किसी ऐतिहासिक समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।
ईरान युद्ध पर तीनों देशों की अलग-अलग भूमिका
ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को भी बैठक के एजेंडे में शामिल किया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक सुरक्षा, तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है। अमेरिका इस संघर्ष में सीधे शामिल है, जबकि चीन और रूस के भी क्षेत्र में अपने आर्थिक तथा रणनीतिक हित हैं।
अमेरिका की प्राथमिकता ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को आगे बढ़ाना है। दूसरी ओर चीन के लिए पश्चिम एशिया ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रूस भी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है।
तीनों देशों के बीच बातचीत से ईरान को लेकर कोई साझा दृष्टिकोण बनता है या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहां भी हितों का टकराव स्पष्ट है। चीन और रूस अमेरिकी नीतियों के हर पहलू का समर्थन करें, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ईरान पर चर्चा का अर्थ किसी साझा सैन्य या राजनीतिक रणनीति पर सहमति बन जाना नहीं है।
यूक्रेन युद्ध: ट्रंप का बयान और चीन की असहजता
इस बैठक का सबसे विवादास्पद मुद्दा रूस-यूक्रेन युद्ध बनता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वह पुतिन और जिनपिंग के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। उन्होंने युद्ध में रूस को हो रहे सैनिक नुकसान का भी जिक्र किया और दावा किया कि रूस हर महीने बड़ी संख्या में सैनिक गंवा रहा है।
लेकिन इस मुद्दे पर तीनों देशों की प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि त्रिपक्षीय बैठक में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा नहीं होगी और मुख्य ध्यान परमाणु निरस्त्रीकरण तथा ईरान पर रहेगा। अब ट्रंप के ताजा बयान ने इस स्थिति को बदल दिया है।
रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हो और उसके लिए अनुकूल राजनीतिक समाधान तलाशा जाए। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने संकेत दिया है कि पुतिन और ट्रंप इस मुलाकात में यूक्रेन संकट के समाधान पर आगे बातचीत कर सकते हैं।
चीन की स्थिति अधिक जटिल है। बीजिंग इस युद्ध को यूरोपीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानता है और चाहता है कि इसके समाधान में यूरोपीय देशों की भी भूमिका हो। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टाइनमायर ने भी पहले कहा था कि शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप और पुतिन के साथ चर्चा करने के इच्छुक नहीं दिखाई देते। ऐसे में यूक्रेन पर बातचीत का सवाल ही तीनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा कर सकता है।
जेलेंस्की को डर: कहीं नया याल्टा समझौता न हो जाए
इस बैठक को लेकर यूक्रेन और यूरोप के कुछ देशों की चिंता केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। उन्हें आशंका है कि कहीं दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्रों को लेकर कोई ऐसी समझ न बना लें, जिसका असर छोटे और मध्यम देशों की संप्रभुता पर पड़े।
यह आशंका 1945 के याल्टा सम्मेलन की याद दिलाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने यूरोप की युद्धोत्तर व्यवस्था और प्रभाव क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण फैसले किए थे। उस सम्मेलन का वैश्विक राजनीति पर गहरा असर पड़ा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि शेनझेन की बैठक को नया याल्टा सम्मेलन नहीं बनने देना चाहिए। उनका आशय यह है कि यूक्रेन के भविष्य और उसकी सीमाओं से जुड़े फैसले यूक्रेन की भागीदारी के बिना नहीं होने चाहिए।
यह चिंता केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है। यदि तीन बड़ी शक्तियां दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने प्रभाव को लेकर समझ बनाने लगती हैं, तो यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के देशों के सामने गंभीर रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
रूस बैठक को ऐतिहासिक बता रहा, चीन अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है
क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने इस बैठक के महत्व और प्रतीकात्मकता को कम करके नहीं आंकने की बात कही है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बीच सहयोग तथा आपसी समझ का भी उल्लेख किया।
दूसरी तरफ चीन की कोशिश है कि APEC सम्मेलन के जरिए वह वैश्विक मंच पर खुद को एक जिम्मेदार और स्थिर आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करे। बीजिंग खुले व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की बात कर रहा है।
चीन इस बैठक को किसी ऐसे मंच में बदलने से बचना चाहता है, जहां कुछ बड़ी शक्तियां पूरी दुनिया के भविष्य पर फैसले करें। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मामलों को केवल दो या तीन देशों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। सिंगापुर जैसे देशों सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के लिए भी किसी नए G2 या G3 व्यवस्था का विचार सहज नहीं होगा।
व्यापार और AI तकनीक पर भी नजर
शेनझेन में होने वाला APEC सम्मेलन केवल युद्ध और परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव, आयात शुल्क, AI तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति भी बड़े मुद्दे हैं।
ट्रंप और शी जिनपिंग की इस साल तीसरी मुलाकात होने जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम करने के लिए पहले भी बातचीत हुई है। नवंबर में बढ़ाई गई व्यापारिक राहत की अवधि 10 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी। अमेरिका चाहता है कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करे, जबकि चीन आगे और टैरिफ राहत की अपेक्षा कर रहा है।
AI के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है। चीन वैश्विक AI नियमों और तकनीकी व्यवस्था में अधिक भूमिका चाहता है, जबकि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से AI पर नियंत्रण बढ़ाने के प्रयासों को लेकर सतर्क है।
APEC सम्मेलन में डिजिटल व्यापार, AI और एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावनाओं पर भी चर्चा होनी है। चीन लगभग 50 आर्थिक और व्यापारिक परिणामों, रोडमैप और पायलट परियोजनाओं का जिक्र कर रहा है। लेकिन किसी भी साझा घोषणा के लिए 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की सहमति आवश्यक होगी।
भारत के लिए इस बैठक का क्या अर्थ है?
भारत इस बैठक में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इसके परिणामों से उसके रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी है। वहीं अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रक्षा, तकनीकी और आर्थिक साझेदार है।
यदि अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु हथियारों, यूक्रेन या ईरान को लेकर कोई नई समझ बनती है, तो उसका असर भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति पर पड़ सकता है।
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना है। उसे अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहिए, रूस के साथ अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित संबंध बनाए रखने चाहिए और चीन के साथ सीमा तथा आर्थिक मुद्दों पर सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। भारत को किसी एक शक्ति के साथ अपनी पूरी विदेश नीति जोड़ने से बचना होगा।
क्या शेनझेन से निकलेगा शांति का रास्ता?
इस बैठक से तत्काल किसी बड़े समझौते की संभावना कम दिखाई देती है। परमाणु हथियारों पर चीन की अलग राय है, यूक्रेन पर रूस और चीन की प्राथमिकताएं अलग हैं और ईरान को लेकर भी तीनों देशों के हित एक जैसे नहीं हैं।
फिर भी इस मुलाकात का महत्व कम नहीं है। तीनों देशों के नेता एक मंच पर बैठकर दुनिया के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यदि यह बातचीत आगे किसी नियमित संवाद, तनाव कम करने की पहल या हथियार नियंत्रण के नए रास्ते की शुरुआत करती है, तो इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाएगा।
लेकिन दुनिया को केवल तीन राष्ट्रपतियों की तस्वीर या संयुक्त बयान से शांति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शांति तभी सार्थक होगी, जब युद्ध से प्रभावित देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और जनता की इच्छा का सम्मान किया जाएगा।
शेनझेन की बैठक में तीन महाशक्तियां आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बातचीत की असली परीक्षा उन देशों के भविष्य से होगी, जो इस मेज पर मौजूद नहीं हैं। दुनिया को यह देखना है कि तीन नेता शांति का रास्ता बनाते हैं या वैश्विक राजनीति में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र मजबूत करने की नई कोशिश शुरू करते हैं।



