राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 17 नवंबर 2026
2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दर्द झेलने वाली बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर गहरा दुख, सदमा और हैरानी जताई है। अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। अब बिलकिस बानो ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी।
बिलकिस बानो ने अपने वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में कहा कि 28 अक्टूबर को पारित आदेश से पहले उन्हें न तो इसकी जानकारी दी गई और न ही अदालत में अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने गंभीर अपराध के दोषियों को राहत देने से पहले पीड़िता को सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया गया।
28 अक्टूबर को दो दोषियों को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। अदालत की वेबसाइट पर हाल ही में प्रकाशित संक्षिप्त आदेश के अनुसार, दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से भी जूझ रहा है।
जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। दोनों ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 2008 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिका पर विचार करते हुए उनकी सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाई और जमानत दे दी। हालांकि, यह राहत उनकी दोषसिद्धि समाप्त होने या बरी किए जाने के बराबर नहीं है।
बिलकिस बानो का सवाल—मेरा पक्ष क्यों नहीं सुना गया?
बिलकिस बानो की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण फैसले से पहले न तो सूचित किया गया और न ही सुनवाई में शामिल होने का अवसर मिला। उनके बयान में इस फैसले को लेकर गहरा मानसिक आघात और अविश्वास व्यक्त किया गया है।
उनका कहना है कि जिस अपराध ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, उससे जुड़े दोषियों को राहत देने से पहले पीड़िता को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था। उनके लिए यह केवल जमानत का मामला नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में पीड़िता की आवाज और भागीदारी से जुड़ा सवाल भी है।
2002 की हिंसा ने बदल दी थी बिलकिस की जिंदगी
गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। इस हिंसा में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बाद में गुजरात सरकार ने इन दोषियों को सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था। इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में गुजरात सरकार की ओर से दी गई सजा माफी रद्द कर दी थी और सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।
बिलकिस बानो ने लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान
बिलकिस बानो ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 28 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उनके बयान से संकेत मिलता है कि वह इस फैसले को अंतिम रूप में स्वीकार करने के बजाय इसके खिलाफ कानूनी रास्ते तलाशेंगी।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। दो दोषियों को मिली जमानत और उम्रकैद की सजा पर रोक का अर्थ यह नहीं है कि उनकी दोषसिद्धि समाप्त हो गई है या उन्हें बरी कर दिया गया है। उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगी है और उन्हें जमानत पर रिहा होने की राहत मिली है।
अब इस मामले में बिलकिस बानो की अगली कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी। इसके साथ ही यह सवाल भी चर्चा में है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को राहत देने से पहले पीड़िता को अपनी बात रखने का अवसर किस तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।



