राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 17 नवंबर 2026
देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति दे दी है। याचिका में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के सामने 48 सवाल रखे गए हैं। इन सवालों के जरिए विपक्ष यह जानना चाहता है कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला वास्तव में किस प्रक्रिया से लिया गया और क्या इस पर चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति थी?
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के उस हलफनामे के दावे को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि देशभर में SIR कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने हलफनामे में यह बात कही थी।
48 सवालों के जवाब मांग रहा INDIA ब्लॉक
राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर 48 औपचारिक सवालों के जवाब मांगने की अनुमति चाही है। कानूनी भाषा में इन सवालों को ‘इंटरोगेटरीज’ कहा जाता है।
इन सवालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ-साथ वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों के सामने रखा गया है।
याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल है कि जब देशभर में इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया, तो इसका फैसला किसने लिया? क्या यह चुनाव आयोग का सामूहिक निर्णय था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने स्तर पर इसे आगे बढ़ाया?
करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम बाहर होने का मुद्दा
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम बाहर होने का मामला है। याचिका में इस व्यापक प्रक्रिया और उसके निर्णय लेने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं।
विपक्ष का सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के पीछे निर्णय लेने का पूरा रिकॉर्ड क्या है? क्या आयोग के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति दी थी? और जिस सर्वसम्मति का उल्लेख आयोग ने अपने हलफनामे में किया है, उसका आधार क्या है?
चुनाव आयोग के हलफनामे को चुनौती
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि देशव्यापी SIR कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इसी दावे की सत्यता पर सवाल उठाते हुए 48 सवालों के जवाब मांगे हैं।
याचिका में आयोग के हलफनामे में किए गए दावों को स्पष्ट करने की मांग की गई है। विपक्ष चाहता है कि संबंधित अधिकारी इन सवालों पर औपचारिक जवाब दें, ताकि यह सामने आ सके कि SIR का निर्णय किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट की विस्तृत सुनवाई पर नजर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस आवेदन पर विस्तृत सुनवाई करने की सहमति दे दी है। इससे अब SIR के फैसले की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था और हलफनामे में किए गए सर्वसम्मति के दावे पर न्यायिक सुनवाई का रास्ता खुल गया है।
हालांकि, अदालत ने अभी 48 सवालों के जवाब देने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। फिलहाल उसने आवेदन पर विस्तार से सुनवाई करने की सहमति जताई है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की बुनियाद है। करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम बाहर होने और देशव्यापी SIR के फैसले को लेकर उठे सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से चर्चा होगी। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को इन सवालों का जवाब देने के लिए अदालत किस तरह निर्देशित करती है।



