राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026
डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के बीच देश के दृष्टिबाधित नागरिकों के सामने एक ऐसी समस्या आ रही है, जो उनकी रोजमर्रा की वित्तीय और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है। आधार से जुड़ी फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया कई दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। वे इस प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ई-KYC जैसी जरूरी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने में बाधा आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने विस्तृत और संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा विस्तृत जवाब
सोमवार को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अमर जैन की ओर से दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया। आवेदन में बताया गया है कि बड़ी संख्या में दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले लोग अब भी अपने दम पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
याचिका में इस समस्या को केवल तकनीकी असुविधा नहीं, बल्कि डिजिटल सेवाओं तक स्वतंत्र पहुंच से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को मामले पर विस्तृत और पूरी जानकारी के साथ जवाब देने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि जवाब में लापरवाही या पर्याप्त जानकारी नहीं देने की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
फेस ऑथेंटिकेशन के कारण अटक रही ई-KYC
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ई-KYC से जुड़ा है। आवेदन में बताया गया है कि ई-KYC की प्रक्रिया फेस ऑथेंटिकेशन पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति खुद से चेहरे की पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता, तो उसके लिए डिजिटल सत्यापन करना मुश्किल हो जाता है।
आज बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं में पहचान सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में फेस ऑथेंटिकेशन की तकनीक यदि दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए सहज और सुलभ नहीं है, तो इसका असर उनकी स्वतंत्रता और सेवाओं तक पहुंच पर पड़ता है।
डिजिटल व्यवस्था में दिव्यांगों की पहुंच का सवाल
यह मामला तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ उसकी समान उपलब्धता का भी है। डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना है, लेकिन यदि कोई व्यवस्था समाज के एक वर्ग के लिए ही बाधा बन जाए, तो उसकी उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अधिवक्ता अमर जैन के आवेदन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि अनियमित डिजिटल प्लेटफॉर्मों से जुड़ी पहुंच संबंधी शिकायतों का समाधान कैसे किया जाएगा। इसके अलावा, नियमन के दायरे में आने वाली संस्थाओं के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अब सरकार के जवाब पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और अवमानना की चेतावनी इस बात का संकेत है कि अदालत इस समस्या पर सरकार से स्पष्ट जवाब चाहती है। अब केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को बताना होगा कि दृष्टिबाधित नागरिकों की परेशानी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और डिजिटल पहचान सत्यापन को उनके लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ कैसे बनाया जाएगा।
इस मामले का महत्व केवल आधार कार्ड तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी सामने रखता है कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार करते समय क्या दिव्यांग नागरिकों की जरूरतों को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। तकनीक तभी वास्तव में समावेशी मानी जाएगी, जब वह हर नागरिक को बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी सेवाओं का इस्तेमाल करने का अवसर दे सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई केंद्र के जवाब पर निर्भर करेगी।


