राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | कोलकाता | 9 नवंबर 2026
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन अब भी 35 लाख से अधिक मतदाताओं का भविष्य न्यायिक न्यायाधिकरणों के फैसले पर निर्भर है। इन मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित 19 न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं। हालांकि, कामकाज से जुड़ी समस्याओं और व्यवस्थागत मांगों के कारण सुनवाई की प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई है। अब दिवाली के बाद न्यायाधिकरणों के कामकाज में सुधार और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी SIR प्रक्रिया
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों की पहचान करना और सूची को दुरुस्त करना था। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम और पात्रता को लेकर विवाद सामने आए। अब 35 लाख से अधिक मतदाताओं से जुड़े मामले न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। इन मामलों का निपटारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंधित मतदाताओं के चुनावी अधिकार और मतदाता सूची में उनकी स्थिति इसी प्रक्रिया से तय होगी।
न्यायाधिकरणों ने चुनाव आयोग के सामने रखीं मांगें
न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता कर रहे पूर्व न्यायाधीशों ने हाल ही में चुनाव आयोग के सामने कामकाज से जुड़ी कई समस्याएं रखी हैं। इनमें लॉग-इन के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता और आदेश अपलोड करने की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें प्रमुख हैं।
19 न्यायाधिकरणों के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ने इन मांगों को चुनाव आयोग के सामने उठाया। आयोग ने सभी मांगों पर बैठक कर विचार करने की सहमति दी है। न्यायाधिकरणों को उम्मीद है कि दिवाली के बाद इन व्यवस्थागत बदलावों को लागू किया जाएगा, जिससे मामलों की सुनवाई और आदेश जारी करने की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।
तीन न्यायाधीशों के इस्तीफे से बढ़ी चिंता
न्यायाधिकरणों के कामकाज के बीच न्यायाधीशों के इस्तीफे ने भी चिंता बढ़ाई है। शनिवार को न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम और सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी भी इस्तीफा दे चुके हैं।
हालांकि, न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी ने अपनी शिकायतों के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद पद पर बने रहने की सहमति दे दी थी। इन घटनाओं से न्यायाधिकरणों के सामने मौजूद प्रशासनिक और कार्यप्रणाली संबंधी चुनौतियां उजागर हुई हैं।
35 लाख से अधिक मतदाताओं के भविष्य का सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबित मामलों का निपटारा कितनी तेजी से होगा और मतदाताओं को अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रशासनिक देरी या तकनीकी परेशानी के कारण प्रभावित न हो।
दिवाली के बाद न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। 35 लाख से अधिक मतदाताओं से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
