अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | इस्लामाबाद/वॉशिंगटन | 9 नवंबर 2026
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ने पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य नेतृत्व के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले दो वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। इस रणनीति में आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान की पहुंच बनाने वाली प्रमुख कड़ी के रूप में देखा गया। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की मजबूती के बाद अब इन संबंधों और ट्रंप के परिवार तथा उनके सहयोगियों से जुड़े कारोबारी समझौतों पर सवाल उठने की आशंका जताई जा रही है।
ट्रंप से नजदीकी अब बन सकती है सवालों का विषय
पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लगातार संपर्क बनाए रखा। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकातों को पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। खासकर आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच को पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा गया।
लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की बढ़ती राजनीतिक ताकत के बाद पाकिस्तान के इन संबंधों की प्रकृति और उनसे जुड़े समझौतों पर अधिक निगरानी की संभावना है। ट्रंप के परिवार और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े कारोबारी हित भी राजनीतिक बहस का विषय बन सकते हैं।
ट्रंप के करीबियों से जुड़े समझौतों पर निगरानी की आशंका
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तेल, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर कई स्तरों पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों को लेकर ट्रंप की टिप्पणियां और उनसे जुड़े कारोबारी प्रस्ताव भी चर्चा में रहे हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की मजबूत स्थिति इन समझौतों की पारदर्शिता और संभावित हितों के टकराव को लेकर सवाल खड़े कर सकती है।
हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ हुए किसी विशेष समझौते को रोक देगी या उसकी जांच शुरू कर देगी। लेकिन सत्ता के संतुलन में बदलाव से ट्रंप प्रशासन के फैसलों की संसदीय निगरानी बढ़ सकती है।
पाकिस्तान की जनता को तेल की कीमतों में राहत की उम्मीद
इस राजनीतिक घटनाक्रम का दूसरा पहलू पाकिस्तान की आम जनता से जुड़ा है। देश में महंगे तेल और बढ़ती लागत ने आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव पड़ा है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, बिजली और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है।
कराची सहित पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों को उम्मीद है कि अमेरिकी राजनीति में आए बदलाव और युद्ध को लेकर संभावित कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम होगा तथा तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है।
इस्लामाबाद के लिए दोहरी चुनौती
शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें ट्रंप प्रशासन के साथ बनाए गए संबंधों को कायम रखना होगा, दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच पाकिस्तान के हितों की रक्षा भी करनी होगी।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई, ऊर्जा आयात और वित्तीय दबावों से जूझ रही है। ऐसे में अमेरिका के साथ संबंधों में किसी भी तरह की अनिश्चितता का असर उसके आर्थिक और कूटनीतिक हितों पर पड़ सकता है।
अमेरिकी चुनाव का असर केवल वॉशिंगटन की राजनीति तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह उसके सैन्य नेतृत्व की कूटनीतिक रणनीति, ट्रंप प्रशासन के साथ संबंधों और आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी कांग्रेस में बदला हुआ राजनीतिक संतुलन पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को किस तरह प्रभावित करता है।
