अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026
इजरायल की राजनीति में सत्ता की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। प्रधानमंत्री पद से विदाई की ओर बढ़ रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब नई सरकार बनाने के लिए ‘एकता सरकार’ का प्रस्ताव लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को साथ आना चाहिए। नेतन्याहू ने संकेत दिया कि वह अपने नेतृत्व में ऐसी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें दक्षिणपंथी, धार्मिक और अन्य जायोनी दल शामिल हों।
नेतन्याहू बोले—किसी को बाहर रखने का सवाल नहीं
नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, “मैं किसी को बाहर नहीं रखता और किसी दूसरे को भी किसी को बाहर नहीं रखना चाहिए।” उन्होंने अपनी लिकुड पार्टी को इजरायल की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेमे के सभी दलों, हरेदी धार्मिक दलों और अन्य जायोनी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाने की दिशा में बातचीत शुरू होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया को देश की मौजूदा परिस्थितियों में बेहद जरूरी बताया।
आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी
नेतन्याहू का यह बयान पूर्व सैन्य प्रमुख गैडी आइजेनकोट के उस प्रस्ताव के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू और उनके एक दक्षिणपंथी सहयोगी को गठबंधन में शामिल करने की इच्छा जताई थी। हालांकि, आइजेनकोट ने स्पष्ट किया था कि सरकार का नेतृत्व उनके हाथ में रहना चाहिए।
राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के निर्देश के बाद आइजेनकोट ने नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्हें 67 सांसदों का समर्थन मिला है, जबकि नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गुट को 46 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में इजरायल की 120 सदस्यीय संसद यानी नेसेट में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लिकुड 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आइजेनकोट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिलीं।
नफ्ताली बेनेट की टुगेदर पार्टी को 12 और यायर लैपिड के नेतृत्व वाले डेमोक्रेट्स को आठ सीटें मिलीं। कई अन्य दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों को भी सीटें मिली हैं। अरब नेतृत्व वाली राम और ज्वाइंट लिस्ट पार्टियों ने कुल 19 सीटें हासिल की हैं, जिससे सरकार गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
सत्ता की राह आसान नहीं
आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने और बहुमत साबित करने की है। दूसरी ओर, नेतन्याहू भी लिकुड की सबसे बड़ी पार्टी की स्थिति का हवाला देकर सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे में एकता सरकार का प्रस्ताव इजरायल की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है।
फिलहाल सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने में सफल होंगे या आइजेनकोट नए नेतृत्व के साथ सरकार बनाने का रास्ता निकालेंगे। इजरायल की अगली सरकार का स्वरूप आने वाले कुछ हफ्तों की राजनीतिक बातचीत और गठबंधन के समीकरणों पर निर्भर करेगा।
