राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 11 अक्टूबर 2026
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग किया और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, INDIA गठबंधन और युवा 12 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे तथा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर जवाबदेही तय कराने के लिए सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की कोशिश करेगा। उनके बयान से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को केवल एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित रखने के बजाय चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े व्यापक सवाल के रूप में उठा रहा है।
पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी के गंभीर आरोप
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया और RSS-BJP से जुड़े लोगों को महिलाओं तथा युवाओं को निशाना बनाने के लिए उकसाया जा रहा है। ये राहुल गांधी के आरोप हैं; संबंधित घटनाओं और कथित भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पक्षों का जवाब अलग से महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अवसर मिलना चाहिए। पार्टी के मुताबिक, लोकतंत्र में असहमति को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखा जा सकता। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए विवाद को बढ़ाने और अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया है। ऐसे में दिल्ली की घटनाओं पर निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय करना राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे का जरूरी कदम है।
12 अक्टूबर को फिर प्रदर्शन की तैयारी
राहुल गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस, INDIA गठबंधन और युवा 12 अक्टूबर को फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। CJP नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 11 अक्टूबर को सशर्त रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, उन्हें BNSS की धाराओं 126 और 170 के तहत एहतियाती हिरासत में लिया गया था और एक वर्ष तक शांति बनाए रखने की शर्त पर 50 हजार रुपये का बांड भरवाने के बाद छोड़ा गया। इन घटनाओं के बाद विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सोमवार के प्रस्तावित आंदोलन का स्वरूप, स्थान और सुरक्षा व्यवस्था आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। फिलहाल राहुल गांधी का संदेश है कि विपक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा
विरोध प्रदर्शन के केंद्र में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और कथित अनियमितताओं को लेकर उठे सवाल हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाताओं के नाम जोड़ने-हटाने और फॉर्म 6 तथा फॉर्म 7 की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटने या किसी शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा प्रभावित हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों को सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता; प्रत्येक शिकायत की जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों पर स्पष्ट जानकारी और शिकायतों के निपटारे की पारदर्शी प्रक्रिया राजनीतिक विवाद को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में हिरासत से जुड़े मामलों पर सुनवाई
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत और पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। 11 अक्टूबर को जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने संबंधित मामलों की सुनवाई की। अदालत ने वकीलों को अपनी याचिकाओं और दलीलों को रखने का अवसर दिया। सुनवाई में हिरासत से जुड़े मामलों के साथ कथित अवमानना की याचिका भी उठाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की कोशिश करेगा ताकि दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर जवाबदेही तय कराने की मांग रखी जा सके। अदालत में सुनवाई होना इस बात का संकेत है कि कार्रवाई से जुड़े कानूनी सवाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाए गए हैं; हालांकि, अंतिम निष्कर्ष अदालत के आदेशों और आगे की कार्यवाही से ही स्पष्ट होंगे।
भाजपा का पलटवार, राजनीतिक टकराव तेज
राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया। सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा भड़काने या अराजकता पैदा करने की कोशिशों को रोका जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को गलत बताया। इन बयानों से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची का मुद्दा अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है।
दिल्ली की मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सवालों का समाधान कानून और तथ्यों के आधार पर हो तथा विरोध करने वालों के अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे। राहुल गांधी के 12 अक्टूबर के आंदोलन के ऐलान के बाद अब निगाहें विपक्ष की अगली रणनीति, पुलिस की तैयारियों और न्यायिक कार्यवाही पर रहेंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी संस्थाओं पर भरोसा और शांतिपूर्ण असहमति की गुंजाइश दोनों महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही से ही मिल सकता है।
