बिजनेस | ABC NATIONAL NEWS | कोलकाता | 29 जुलाई 2026
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा से पहले बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) दिया जाएगा। इसके साथ ही अक्टूबर महीने का वेतन भी दुर्गा पूजा से पहले जारी किया जाएगा, ताकि कर्मचारी त्योहार के दौरान आर्थिक रूप से सहज रह सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री और वित्त सचिव को निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर का वेतन समय से पहले जारी किया जाए और अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए भी उसी अवधि में कर्मचारियों के खातों में पहुंच जाए। राज्य सरकार का मानना है कि इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहारी सीजन में राहत मिलेगी।
हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। उनके अनुसार दोनों के बीच लगभग 42 प्रतिशत का अंतर है, जिसे एक साथ खत्म करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इस अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सातवें वेतन आयोग पर भी तेजी
राज्य सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सातवें वेतन आयोग का गठन किया है। 22 जुलाई को वित्त विभाग ने चार सदस्यीय आयोग की अधिसूचना जारी की थी। आयोग के अध्यक्ष पूर्व वित्त सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अतानु चक्रवर्ती बनाए गए हैं।
आयोग में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के वरिष्ठ फेलो पार्थ मुखोपाध्याय, आईआईएम कोलकाता के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पार्थ प्रतिम पाल और राज्य के वित्त सचिव देवी प्रसाद करणम को सदस्य बनाया गया है।
सरकार ने आयोग को छह महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने का लक्ष्य दिया है। आयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, निगमों और अन्य निकायों के कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, भत्तों, वेतन संरचना और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करेगा।
कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?
यदि सरकार की घोषणा तय समय पर लागू होती है, तो राज्य कर्मचारियों को दोहरी राहत मिलेगी। पहली, उन्हें त्योहार से पहले अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा, जिससे दुर्गा पूजा की तैयारियों में आर्थिक दबाव कम होगा। दूसरी, अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए मिलने से उनकी मासिक आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
केंद्र के कर्मचारियों की भी निगाहें DA पर
इधर, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी जुलाई-दिसंबर 2026 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की नई दरों का इंतजार कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार सितंबर या अक्टूबर में संशोधित डीए की घोषणा कर सकती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए त्योहारी मौसम में बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि त्योहारों से पहले कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने से बाजार में उपभोग बढ़ सकता है, जिसका सकारात्मक असर खुदरा कारोबार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है।
