ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 25 जुलाई 2026
सोनम वांगचुक ने सरकार से बातचीत और आश्वासनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद जूस पीकर भूख हड़ताल समाप्त करने के उनके फैसले को लेकर आंदोलन के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार के साथ संवाद की व्यावहारिक रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ इसे ऐसे समय में नरमी के रूप में देख रहे हैं जब आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक मांग पर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन एक बात साफ है—वांगचुक के अनशन समाप्त करने का अर्थ आंदोलन समाप्त होना नहीं है। उलटे अब यह आंदोलन उस दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है जहां किसी एक बड़े चेहरे की जगह छात्र और नया युवा नेतृत्व इसकी दिशा तय कर सकता है।
अभिजीत दीपके का रुख सोनम वांगचुक से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। दीपके लगातार कह रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में हुए प्रशासनिक बदलाव पर भी सवाल उठाए हैं और नए अधिकारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह है कि दीपके सरकार की ओर से अधिकारियों पर कार्रवाई, परीक्षा सुधार या कानून सख्त करने भर को पर्याप्त मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। उनका तर्क सीधा है—अगर व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि NTA में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ी और पेपर लीक कानून तक कठोर करना पड़ा, तो राजनीतिक जवाबदेही का सवाल कैसे खत्म हो सकता है?
यही वह बिंदु है जहां सरकार के सामने चुनौती पहले से बड़ी हो सकती है। सोनम वांगचुक एक स्थापित और राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना हुआ चेहरा हैं। उनके साथ बातचीत करना, उन्हें आश्वस्त करना और उनका अनशन समाप्त कराना सरकार के लिए आंदोलन का तापमान कम करने का एक रास्ता हो सकता था। लेकिन अभिजीत दीपके और उनके साथ खड़ी युवा पीढ़ी का राजनीतिक व्यवहार अलग है। यह पीढ़ी पारंपरिक नेतृत्व, स्थापित राजनीतिक समीकरणों और टीवी की बहसों से उतनी संचालित नहीं होती। इसका मैदान सोशल मीडिया है, इसकी भाषा मीम, वीडियो, रील और डिजिटल अभियान हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि संदेश कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे आंदोलन को केवल उसके सबसे प्रसिद्ध चेहरे से बातचीत करके नियंत्रित करना आसान नहीं होता।
इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की सक्रियता ने भी राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। आंदोलन कई सप्ताह से चल रहा था, लेकिन राहुल के खुलकर छात्रों के समर्थन में आने के बाद यह मुद्दा संसद और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ज्यादा मजबूती से पहुंचा। सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ा, प्रधानमंत्री को पेपर लीक के मुद्दे पर सार्वजनिक संदेश देना पड़ा, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई और परीक्षा व्यवस्था के भीतर जवाबदेही तय करने की कार्रवाई तेज हुई। इन घटनाओं को केवल राहुल गांधी के दबाव का परिणाम कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इसके पीछे छात्रों का लंबा आंदोलन और व्यापक जनदबाव भी है; लेकिन यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के मैदान में उतरने के बाद इस मुद्दे का राजनीतिक वजन बदल गया।
अब सरकार के सामने शायद सबसे कठिन सवाल यही है कि वह किससे बात करे और किस स्तर पर समझौता संभव है। यदि सोनम वांगचुक किसी सरकारी आश्वासन से संतुष्ट होते हैं लेकिन CJP और आंदोलनकारी छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहते हैं, तो बातचीत से निकला समाधान अधूरा रह सकता है। आंदोलन का नेतृत्व यदि केंद्रीकृत नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति की सहमति पूरे आंदोलन की सहमति नहीं मानी जा सकती। आधुनिक डिजिटल आंदोलनों की यही विशेषता है—चेहरा बदल सकता है, लेकिन मुद्दा जीवित रह सकता है।
इसलिए सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने को न तो तत्काल “सरेंडर” घोषित करना उचित होगा और न इसे आंदोलन की समाप्ति समझना। असली सवाल यह है कि क्या आंदोलन अब वांगचुक से आगे निकल चुका है? अगर छात्रों और CJP का बड़ा हिस्सा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम रहता है, तो सरकार को केवल प्रशासनिक सुधारों से राजनीतिक संकट समाप्त करना मुश्किल हो सकता है।
फिलहाल दो रणनीतियां साफ दिखाई दे रही हैं—वांगचुक संवाद और आश्वासन के रास्ते पर हैं, जबकि अभिजीत दीपके जवाबदेही और इस्तीफे की मांग पर टकराव जारी रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं। इनमें से कौन-सी रणनीति आंदोलन की दिशा तय करेगी, यही आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सवाल है।
और शायद सरकार के लिए सबसे असहज स्थिति भी यही है—एक आंदोलन को शांत करने के लिए जिस चेहरे से बातचीत की गई, अगर आंदोलन उस चेहरे से ही आगे निकल गया तो फिर बातचीत किससे होगी?
