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“हम रील बनाने वाले नहीं, पत्रकार हैं” : दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर स्वतंत्र पत्रकारों का कड़ा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के तर्क पर उठे सवाल, स्वतंत्र पत्रकारों ने कहा—जमीनी रिपोर्टिंग और डिजिटल पत्रकारिता को एक ही झटके में खारिज नहीं किया जा सकता

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के उस हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, रील बनाने वालों और कैमरा-माइक लेकर घूमने वाले लोगों को मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बराबर नहीं मानने की बात कही गई है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि ऐसे लोगों को bona fide यानी वास्तविक पत्रकारों के समान दर्जा नहीं दिया जा सकता और उन्हें मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को मिलने वाली सुरक्षा का स्वतः अधिकार नहीं है।

पुलिस के इस रुख पर स्वतंत्र पत्रकारों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि वे मनोरंजन के लिए रील बनाने वाले लोग नहीं, बल्कि घटनास्थल पर मौजूद रहकर खबरें जुटाने और जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकार हैं। उनका कहना है कि किसी पत्रकार की पहचान केवल उसके प्रेस कार्ड, संस्थान की मान्यता या पारंपरिक मीडिया संस्थान से जुड़ाव के आधार पर तय नहीं की जा सकती। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म भी समाचारों और जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं।

विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान हिरासत में लिए गए पत्रकार

इस विवाद की पृष्ठभूमि 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में हुए उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है, जिसमें प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान स्वतंत्र ऑनलाइन समाचार मंच मोलिटिक्स से जुड़े पत्रकार अमान रुस्तोगी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सामने आई तस्वीर में वह पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपना प्रेस कार्ड दिखाते नजर आए थे।

प्रदर्शन के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों का कहना है कि वे घटनास्थल पर मौजूद रहकर पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की स्थिति और घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका उद्देश्य घटनाओं को सार्वजनिक करना और उन पहलुओं को सामने लाना था, जो आमतौर पर कैमरों की पहुंच से बाहर रह जाते हैं। ऐसे में उन्हें केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर या रील मेकर की श्रेणी में रख देना उनके काम की प्रकृति और पत्रकारिता में उनके योगदान को नजरअंदाज करना है।

क्या पत्रकारिता की पहचान सिर्फ मान्यता प्राप्त प्रेस कार्ड से होगी?

दिल्ली पुलिस के हलफनामे ने पत्रकारिता की परिभाषा और डिजिटल मीडिया के बदलते स्वरूप पर एक नई बहस छेड़ दी है। पारंपरिक मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों के पास अक्सर संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र और सरकारी मान्यता होती है, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारों और छोटे डिजिटल समाचार मंचों से जुड़े रिपोर्टरों के पास हमेशा ऐसी औपचारिक सुविधाएं नहीं होतीं।

इसके बावजूद वे नियमित रूप से घटनास्थलों पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, दस्तावेज जुटाते हैं और समाचार प्रकाशित करते हैं। कई बार उनकी रिपोर्टिंग उन घटनाओं को भी सामने लाती है, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया पर्याप्त जगह नहीं दे पाता। स्वतंत्र पत्रकारों का तर्क है कि पत्रकारिता का मूल्यांकन उसके काम, उसकी जवाबदेही और उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि उसके पास किस संस्थान का कार्ड है।

हालांकि, यह बहस भी महत्वपूर्ण है कि पत्रकार और सामान्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के बीच अंतर कैसे तय किया जाए। हर कैमरा लेकर चलने वाला व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता। लेकिन इसी आधार पर सभी स्वतंत्र डिजिटल रिपोर्टरों को एक ही श्रेणी में रखना भी उचित नहीं होगा। पत्रकारिता की पहचान के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंड जरूरी हैं।

डिजिटल पत्रकारिता को नजरअंदाज करना आसान नहीं

डिजिटल मीडिया ने समाचारों के प्रसार का तरीका बदल दिया है। अब किसी घटना की तस्वीर, वीडियो या प्रत्यक्ष रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। स्वतंत्र पत्रकार कई बार सीमित संसाधनों के बावजूद उन घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, जिनमें पुलिस कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन और आम नागरिकों से जुड़े सवाल शामिल होते हैं।

ऐसे पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वे किसी सार्वजनिक घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या केवल सरकारी मान्यता नहीं होने के कारण उन्हें पत्रकारिता से जुड़ी आवश्यक सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार से वंचित किया जा सकता है? दूसरी ओर, प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर हर सोशल मीडिया गतिविधि को पत्रकारिता मान लेना भी उचित नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है, जो वास्तविक पत्रकारिता और सामान्य कंटेंट निर्माण के बीच अंतर तो करे, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारों के अधिकारों को भी कमजोर न बनाए।

इस पूरे विवाद का महत्व केवल कुछ पत्रकारों की हिरासत तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी सामने रखता है कि लोकतंत्र में सत्ता, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय करने वाली रिपोर्टिंग करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। पत्रकारिता का काम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहना या आधिकारिक बयान प्रकाशित करना नहीं है; घटनास्थल पर जाकर सवाल पूछना, कार्रवाई को दर्ज करना और जनता के सामने तथ्य रखना भी उसका अहम हिस्सा है।

स्वतंत्र पत्रकारों का संदेश साफ है—पत्रकारिता को केवल रील बनाने की गतिविधि समझकर खारिज नहीं किया जा सकता। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जनहित में तथ्य जुटा रहा है, उनकी पुष्टि कर रहा है और जिम्मेदारी के साथ उन्हें जनता तक पहुंचा रहा है या नहीं।

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