राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 22 जून 2026
केंद्र सरकार ने जताया भरोसा, फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी
केंद्र सरकार ने देश के वरिष्ठ विधि अधिकारी तुषार मेहता पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार तीसरी बार भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने तुषार मेहता के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। उनकी नई नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले के साथ ही तुषार मेहता देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सॉलिसिटर जनरल में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं।
कौन होते हैं सॉलिसिटर जनरल?
भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार की ओर से संवैधानिक, नीतिगत और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की पैरवी करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार की कानूनी रणनीति और न्यायालयों में उसका पक्ष मजबूती से रखने में सॉलिसिटर जनरल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2018 से संभाल रहे हैं जिम्मेदारी
तुषार मेहता ने अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल का पद संभाला था। इससे पहले वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर चुके थे। वर्ष 2020 में उन्हें पहली बार तीन साल का पूर्ण कार्यकाल दिया गया। इसके बाद 2023 में उनका दूसरा कार्यकाल बढ़ाया गया और अब 2026 में उन्हें लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि वह अपना नया कार्यकाल पूरा करते हैं तो सॉलिसिटर जनरल के रूप में उनका कुल कार्यकाल लगभग 11 वर्ष का हो जाएगा, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड होगा।
कई ऐतिहासिक मामलों में निभाई अहम भूमिका
पिछले आठ वर्षों के दौरान तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अनेक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों में अदालतों के समक्ष पक्ष रखा है। संवैधानिक संशोधनों, राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनावी सुधारों, आर्थिक नीतियों, डिजिटल कानूनों और कई चर्चित आपराधिक मामलों में उनकी दलीलें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के कानूनी पक्ष को मजबूती से रखने वाले प्रमुख चेहरों में उनका नाम सबसे ऊपर माना जाता है।
पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों का कार्यकाल भी बढ़ा
केंद्र सरकार ने केवल तुषार मेहता का ही कार्यकाल नहीं बढ़ाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों (ASG) को भी तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति दी है। विक्रमजीत बनर्जी और के.एम. नटराज को 1 जुलाई 2026 से नया कार्यकाल दिया गया है, जबकि एस.वी. राजू, एन. वेंकटरमण और ऐश्वर्या भाटी को 30 जून 2026 से पुनर्नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को केंद्र सरकार की कानूनी टीम में निरंतरता बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
कानूनी क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता का मिला पुरस्कार
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया जाना तुषार मेहता की पेशेवर क्षमता, अनुभव और सरकार के विश्वास का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जटिल संवैधानिक मामलों में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा है। यही कारण है कि सरकार ने नेतृत्व में बदलाव के बजाय अनुभव और स्थिरता को प्राथमिकता दी है।
न्यायपालिका और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में सरकार और न्यायपालिका के बीच कानूनी संवाद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सॉलिसिटर जनरल के कंधों पर होती है। ऐसे में तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति को केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि सरकार की कानूनी रणनीति में निरंतरता बनाए रखने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में कई बड़े संवैधानिक और नीतिगत मुद्दे अदालतों में सुनवाई के लिए आने वाले हैं, जिनमें उनकी भूमिका एक बार फिर अहम रहने वाली है।
11 वर्षों का रिकॉर्ड बनाने की ओर
नए कार्यकाल के साथ तुषार मेहता अब सॉलिसिटर जनरल के रूप में 11 वर्षों तक सेवा देने वाले चुनिंदा विधि अधिकारियों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत करियर की बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि भारत की कानूनी व्यवस्था में उनकी दीर्घकालिक भूमिका को भी रेखांकित करेगा। राजनीतिक और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण दौर में उनकी यह पुनर्नियुक्ति आने वाले वर्षों की न्यायिक बहसों और कानूनी चुनौतियों में विशेष महत्व रखेगी।यह खबर ABC NATIONAL NEWS की राष्ट्रीय-राजनीतिक शैली में विस्तृत, सरल और रोचक भाषा में तैयार की गई है।
