एबीसी डेस्क | 5 जनवरी 2026
बोलना सुरक्षित, लिखना अपराध: प्रशासन की नई खोज
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों एक अजीब लेकिन बेहद “व्यावहारिक” निष्कर्ष पर पहुंच गई है। यहां शब्द बोलना पूरी तरह सुरक्षित है, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो, लेकिन उसी शब्द को सरकारी कागज़ पर दर्ज कर देना गंभीर अपराध बन गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक मंच से “घंटा” कहा—माइक सलामत रहा, मंच सलामत रहा, मंत्री भी पूरी तरह सलामत रहे। लेकिन देवास के SDM आनंद मालवीय ने वही शब्द सरकारी आदेश में लिख दिया और बस, सिस्टम के भीतर खतरे की घंटी बज उठी। तुरंत तय हो गया कि गलती शब्द की नहीं, कलम की है, और कलम को सजा मिल गई—निलंबन।
आत्ममंथन नहीं, आत्मरक्षा में लगा सिस्टम
यह पूरा मामला आत्ममंथन का नहीं, बल्कि सिस्टम की आत्मरक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। कहीं यह सवाल नहीं पूछा गया कि क्या मंत्री की भाषा एक संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप थी। न किसी स्तर पर यह चर्चा हुई कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की भी जिम्मेदारी होती है। सवाल सिर्फ इतना था—एक अफसर ने उसे हूबहू लिखने की हिम्मत कैसे की? मानो प्रशासन ने यह मान लिया हो कि सच अगर हवा में उड़ता रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वह कागज़ पर टिक गया तो खतरनाक हो जाता है। क्योंकि कागज़ बोलता नहीं, मगर बार-बार याद दिलाता है।
कैमरे में चले शब्द, कागज़ पर आते ही मर्यादा जागी
व्यंग्य की पराकाष्ठा यह है कि वही बयान कैमरों में कैद हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, टीवी स्टूडियो में बहस का विषय बना—लेकिन जैसे ही वही शब्द सरकारी आदेश में दिखा, अचानक “मर्यादा”, “संस्कार” और “सेवा आचरण नियम” जाग उठे। यानी मंत्री की ज़ुबान पर कोई रोक नहीं, लेकिन अफसर की कलम पर पूरा संविधान लाद दिया गया। यहां बोलने वाले को आज़ादी और लिखने वाले को सज़ा—यही है नया प्रशासनिक गणित, जो सत्ता को आराम और व्यवस्था को चुप्पी देता है।
SDM की ‘गलती’: आदेश को सचमुच सरकारी दस्तावेज़ समझ लेना
SDM आनंद मालवीय की असली गलती यह नहीं थी कि उन्होंने “घंटा” लिखा, बल्कि यह थी कि उन्होंने आदेश को सरकारी दस्तावेज़ समझ लिया, न कि राजनीतिक सुविधा-पत्र। शायद उन्हें यह समझना चाहिए था कि सरकारी रिकॉर्ड में तथ्य नहीं, बल्कि सत्ता के अनुकूल शब्द लिखे जाते हैं। अगर वे “घंटा” की जगह “अनुचित टिप्पणी” या “भावनात्मक वक्तव्य” जैसे सुरक्षित शब्द चुन लेते, तो आज भी कुर्सी सुरक्षित होती। लेकिन उन्होंने मासूमियत में सोचा—जो कहा गया है, वही लिखा जाए। यही ईमानदारी सिस्टम को सबसे ज़्यादा असहज कर गई।
कार्रवाई की रफ्तार: बयान धीमे, सस्पेंशन तेज़
इस पूरे प्रकरण का सबसे तीखा व्यंग्य कार्रवाई की रफ्तार में दिखता है। आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सस्पेंशन आदेश उससे भी तेज़ी से आ गया। मंत्री पर न कोई सवाल, न नोटिस, न आत्ममंथन। लेकिन अफसर पर पूरी गाज—ताकि संदेश बिल्कुल साफ चला जाए:
बोलना मंत्री का अधिकार है, सुनना जनता की मजबूरी है, और लिखना अफसर की गलती है।
नई नियुक्ति, पुराना संदेश: आगे से लिखते समय संभलना
नए SDM की नियुक्ति भी तुरंत कर दी गई, ताकि प्रशासनिक गाड़ी बिना झटके आगे बढ़ती रहे। इसके साथ ही एक मौन लेकिन स्पष्ट निर्देश भी जारी हो गया—आगे से अफसर बयान तो सुनें, लेकिन लिखते समय शब्दों को धो-पोंछकर, इस्त्री करके, सत्ता के अनुकूल बनाकर ही कागज़ पर उतारें। कच्चा सच फाइल में नहीं रखा जाता, क्योंकि कच्चा सच सिस्टम को चुभता है और सवाल खड़े करता है।
अफसरशाही का मनोविज्ञान: डर से झुकती कलम
इस घटना का असर सिर्फ एक अफसर के करियर तक सीमित नहीं है। यह पूरे अफसरशाही मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। जब एक अधिकारी देखता है कि सच लिखने की सज़ा सस्पेंशन हो सकती है, तो अगली बार उसकी कलम पहले डर से कांपेगी और फिर सत्ता की दिशा में झुक जाएगी। यह डर प्रशासन को मजबूत नहीं, बल्कि आज्ञाकारी बनाता है—और आज्ञाकारी प्रशासन लोकतंत्र का नहीं, सत्ता की सुविधा का औज़ार बन जाता है।
‘घंटा’ लिख दिया, सिस्टम बज उठा : जवाबदेही किसकी?
सवाल वही बचता है—लोकतंत्र में जवाबदेही किसकी है? बोलने वाले की या लिखने वाले की? इस पूरे प्रकरण ने इसका व्यंग्यात्मक जवाब दे दिया है। यहां मंत्री बोल सकते हैं, जनता सुन सकती है, लेकिन अगर अफसर ने लिख दिया—तो समझिए घंटा बज गया।
‘घंटा’ अब सिर्फ शब्द नहीं, सिस्टम का साउंड सिग्नल
इस पूरे तमाशे में ‘घंटा’ अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा। वह सिस्टम की नाज़ुक नस, सत्ता की असहजता, और सच से डरते प्रशासन का साउंड सिग्नल बन चुका है—जो हर बार सच के करीब आते ही ज़ोर से बज उठता है।
