राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर डिजिटल निगरानी को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि मामला केवल राहुल गांधी के फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के WhatsApp, Instagram, Telegram और Tinder तथा Grindr जैसे डेटिंग ऐप्स की निजी जानकारी भी निगरानी के दायरे में आ सकती है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सरकारी एजेंसियों के लिए विदेशी फोन-फॉरेंसिक तकनीक की खरीद, दिल्ली पुलिस के एक व्यापक डिजिटल निगरानी टूल की मांग और पेगासस जासूसी मामले का जिक्र किया है।
पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार ऐसी तकनीक हासिल करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके जरिए मोबाइल फोन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निजी जानकारी तक पहुंच बनाई जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी एजेंसियों के पास इतनी व्यापक तकनीकी क्षमता विकसित करने की व्यवस्था हो रही है, तो देश के नेता प्रतिपक्ष का फोन इससे कैसे सुरक्षित रह सकता है?
1. अमित शाह की मंजूरी से विदेशी फोन-हैकिंग तकनीक खरीदने का मामला
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘मेक इन इंडिया’ की शर्तों में छूट देने की मंजूरी दी, जिससे सरकारी एजेंसियों के लिए विदेशी फोन-फॉरेंसिक तकनीक खरीदने का रास्ता खुला।
इस मामले में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, जनवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को इजरायली कंपनी Cellebrite का प्रीमियम टूल तीन साल के लाइसेंस पर खरीदने की अनुमति दी थी। इसकी कीमत लगभग 4.98 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा 422 फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए भी घरेलू खरीद नियमों में छूट दिए जाने का मामला सामने आया।
यह तकनीक मोबाइल फोन से डेटा निकालने और डिजिटल जांच में इस्तेमाल की जाती है। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है कि ऐसी तकनीक के इस्तेमाल पर नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था कितनी पारदर्शी है।
2. WhatsApp से Tinder तक 100 से अधिक सेवाओं तक पहुंच वाला टूल
पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस की ओर से मांगे गए एक ‘ऑल-इन-वन’ डिजिटल फॉरेंसिक टूल का भी उल्लेख किया। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने ऐसे सॉफ्टवेयर की मांग की थी, जो 100 से अधिक क्लाउड सेवाओं से डेटा हासिल करने में सक्षम हो।
इस सूची में Google, Apple, WhatsApp, Instagram, Telegram, Discord, Tinder, Grindr, OkCupid, Slack और OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म शामिल बताए गए हैं।
इस तकनीक की खास बात यह है कि जब्त किए गए मोबाइल फोन या कंप्यूटर में मौजूद लॉगिन क्रेडेंशियल और टोकन के जरिए संबंधित ऑनलाइन खातों तक पहुंच बनाई जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति के डिवाइस से प्राप्त लॉगिन जानकारी के आधार पर उससे जुड़े क्लाउड डेटा तक पहुंचने की क्षमता इस टूल में हो सकती है।
पवन खेड़ा ने इसी आधार पर सवाल उठाया कि क्या आम नागरिकों की निजी बातचीत, तस्वीरों और ऑनलाइन गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित है?
3. पेगासस जासूसी मामले में पत्रकारों के फोन निशाने पर
कांग्रेस नेता ने पेगासस जासूसी मामले का भी उल्लेख किया। इजरायली कंपनी NSO Group द्वारा विकसित पेगासस एक स्पाइवेयर है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में सेंध लगाकर निजी जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब ने दिसंबर 2023 में अपनी फॉरेंसिक जांच के आधार पर पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और OCCRP के दक्षिण एशिया संपादक आनंद मंगनाले के फोन को पेगासस से निशाना बनाए जाने की पुष्टि की थी।
जांच में आनंद मंगनाले के फोन पर अगस्त 2023 में जीरो-क्लिक एक्सप्लॉइट के सबूत मिले थे। इस तकनीक में फोन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई फाइल खोलने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि ऐसे स्पाइवेयर को मोबाइल सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के लिए गंभीर खतरा माना जाता है।
‘सिर्फ राहुल गांधी का फोन नहीं, आपका WhatsApp भी निगरानी में हो सकता है’
पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी का फोन ही नहीं, बल्कि आम लोगों के WhatsApp, Instagram, Telegram और डेटिंग ऐप्स भी निगरानी की पहुंच में हो सकते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि जब सरकारी एजेंसियों के लिए ऐसी तकनीक खरीदी जा रही है, जो मोबाइल फोन और क्लाउड सेवाओं तक पहुंच बना सकती है, तो फिर देश के नेता प्रतिपक्ष का फोन इससे बाहर कैसे हो सकता है?
खेड़ा के मुताबिक, सरकार एजेंसियों को ऐसी तकनीकी क्षमता उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, जिससे अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे में आम नागरिकों की निजी बातचीत, व्यक्तिगत तस्वीरों और ऑनलाइन गतिविधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी आमने-सामने बहस की चुनौती
इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आयोजित सवाल-जवाब सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, “मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं, जिसे प्रधानमंत्री टैप करवा रहे हैं।”
राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें फोन टैप किए जाने को लेकर कई अन्य जानकारियां भी मिली हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बहस की चुनौती देते हुए कहा कि इस बातचीत से पता चलेगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, कौन देशविरोधी है और कौन लंबे समय से देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है।
उन्होंने यह भी कहा कि संसद में उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता और उनका माइक तक बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से वह सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री के साथ सीधी बहस चाहते हैं।
नागरिकों की निजता की जिम्मेदारी किसकी?
राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप और पवन खेड़ा के सवालों ने डिजिटल निजता तथा सरकारी निगरानी की सीमाओं पर नई बहस शुरू कर दी है। सवाल केवल किसी एक नेता या राजनीतिक दल का नहीं है। मोबाइल फोन में लोगों की निजी बातचीत, बैंकिंग से जुड़ी जानकारी, तस्वीरें, संपर्क और व्यक्तिगत दस्तावेज मौजूद रहते हैं। ऐसे में किसी भी निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किस कानून और किस अनुमति के तहत होगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है।
सरकारी एजेंसियों को जांच के लिए तकनीक उपलब्ध कराना एक विषय है, लेकिन उसके इस्तेमाल पर जवाबदेही और नागरिकों की निजता की सुरक्षा दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति के फोन या ऑनलाइन खाते तक पहुंच बनाई जा सकती है, इसकी अनुमति कौन देगा और दुरुपयोग होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है और पवन खेड़ा ने सरकारी एजेंसियों की डिजिटल निगरानी क्षमता को लेकर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। लेकिन विदेशी फॉरेंसिक तकनीक की खरीद और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बनाने वाले टूल की मांग से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था जरूरी है। आखिर हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसकी निजी डिजिटल जिंदगी कितनी सुरक्षित है।
