प्रो शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | नई दिल्ली | 28 फरवरी 2026
छिपे टैक्स का नया रूप
भारत में आने वाले समय में लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन यह बढ़ोतरी सीधे टैक्स दर बढ़ाकर नहीं बल्कि रोजमर्रा की सेवाओं के शुल्क के जरिए महसूस होगी। टोल प्लाजा, बिजली बिल, रेलवे सेवाएं और अन्य उपयोग शुल्क धीरे-धीरे लोगों के खर्च का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP-2) के विस्तार के साथ सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसमें सरकारी संपत्तियों से कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है। सरकार इसे विकास के लिए संसाधन जुटाने का आधुनिक तरीका बता रही है, लेकिन आम नागरिक के लिए यह रोजमर्रा के खर्च में छिपे टैक्स जैसा अनुभव बन सकता है, क्योंकि इन सेवाओं का उपयोग करते समय उन्हें बार-बार भुगतान करना पड़ेगा।
अप्रत्यक्ष टैक्स का बढ़ता हिस्सा
भारत में पहले से ही सरकार की टैक्स कमाई का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष टैक्स से आता है, जैसे GST और एक्साइज ड्यूटी, जो अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। अनुमान है कि NMP के विस्तार के बाद अप्रत्यक्ष टैक्स का हिस्सा और बढ़कर लगभग 47 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कम आय वाले परिवारों की कमाई का बड़ा भाग रोजमर्रा के खर्च में टैक्स और फीस के रूप में चला जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है, क्योंकि वे आयकर देने के साथ-साथ हर खरीद और सेवा पर अप्रत्यक्ष टैक्स भी देते हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च में समा जाता है।
सरकारी संपत्तियों का निजी संचालन
सरकार की योजना के तहत हाईवे, रेलवे स्टेशन, बिजली ग्रिड, बंदरगाह, पाइपलाइन और खनन क्षेत्र जैसी संपत्तियों को निजी कंपनियों को कुछ समय के लिए संचालन हेतु दिया जाएगा। भले ही मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा, लेकिन संचालन, शुल्क तय करने और राजस्व कमाने की शक्ति निजी कंपनियों के पास चली जाएगी। इससे उन सुविधाओं का चरित्र बदल सकता है जिन्हें पहले सार्वजनिक सेवा माना जाता था। टैक्स के पैसों से बने इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के लिए लोगों को दोबारा भुगतान करना पड़े, तो यह व्यवस्था नागरिकों के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है।
महंगाई पर संभावित प्रभाव
जब टोल, बिजली और परिवहन शुल्क बढ़ते हैं तो उसका असर केवल व्यक्तिगत खर्च तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगे हाईवे माल ढुलाई की लागत बढ़ाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाता है। बिजली दरों में बढ़ोतरी उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ाती है, जबकि बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ने से आयातित और खुदरा वस्तुओं की कीमतें ऊपर जाती हैं। इस तरह धीरे-धीरे महंगाई बढ़ती है और लोगों की बचत तथा खर्च करने की क्षमता घटती जाती है, जिसे लागत आधारित महंगाई कहा जाता है।
सरकार का आर्थिक तर्क
सरकार का कहना है कि मौजूदा संपत्तियों को लीज पर देकर अग्रिम धन जुटाया जा सकता है और उस धन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा सकता है, जिससे कर्ज और वित्तीय घाटा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कागजों पर यह तरीका वित्तीय रूप से संतुलित दिखाई देता है क्योंकि सरकार उधार लेने के बजाय संपत्तियों का मूल्य निकालती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह पैसा उपयोगकर्ताओं से ही आता है, क्योंकि निजी कंपनियां निवेश की भरपाई टोल, टैरिफ और सेवा शुल्क के जरिए करती हैं। इस प्रकार बजट में जो गैर-टैक्स राजस्व दिखता है, वह वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से वसूली का ही एक तरीका बन जाता है।
एकाधिकार और शुल्क वृद्धि की आशंका
हाईवे, रेलवे नेटवर्क और बिजली वितरण जैसे क्षेत्र प्राकृतिक रूप से ऐसे होते हैं जहां विकल्प सीमित होते हैं। जब इन क्षेत्रों का संचालन निजी हाथों में जाता है तो शुल्क तय करने की शक्ति सीमित कंपनियों के पास केंद्रित हो जाती है। निजी ऑपरेटरों को अपने निवेश पर लाभ सुनिश्चित करना होता है, इसलिए समय-समय पर टोल और टैरिफ बढ़ाना उनके लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। दक्षता बढ़ने के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में उपभोक्ताओं के लिए शुल्क में कमी कम ही देखने को मिलती है और धीरे-धीरे उपयोग शुल्क बढ़ते जाते हैं।
आर्थिक विकास पर प्रभाव
अगर लोगों की आय का बड़ा हिस्सा टोल और सेवा शुल्क में खर्च होने लगे तो उनकी बचत और खपत दोनों प्रभावित होती हैं। इसका असर सबसे पहले छोटे कारोबार और स्थानीय बाजारों पर पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता घटती है। ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने से उद्योगों की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है, निर्यात महंगे हो सकते हैं और निवेश की गति धीमी पड़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य व्यापार की लागत कम करना होता है, लेकिन यदि वही लागत बढ़ाने लगे तो आर्थिक विकास की रफ्तार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
मजबूत टैक्स संग्रह के बावजूद सवाल
दिलचस्प तथ्य यह है कि हाल के वर्षों में सरकार की टैक्स कमाई मजबूत रही है और GST से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ाने की जरूरत कितनी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है तो प्रत्यक्ष टैक्स सुधार, बेहतर अनुपालन और कर आधार के विस्तार से अधिक न्यायसंगत तरीके से संसाधन जुटाए जा सकते थे। इसके बजाय जब शुल्क आधारित मॉडल बढ़ता है तो कर प्रणाली अपेक्षाकृत कम संतुलित दिखाई देती है।
विकास या छिपा बोझ
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को सरकार विकास और निवेश बढ़ाने के साधन के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन आम नागरिक के दृष्टिकोण से यह रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी और छिपे टैक्स का रूप ले सकती है। यदि टोल, बिजली और अन्य सेवा शुल्क लगातार बढ़ते हैं तो महंगाई स्थायी रूप ले सकती है और लोगों की क्रय शक्ति धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह नीति वास्तव में विकास को गति देती है या आम आदमी के लिए खर्च और आर्थिक दबाव बढ़ाने का कारण बनती है।
