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आजम खान को बड़ी राहत, डासना जेल से रिहा होकर रामपुर रवाना; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई रोकने से किया इनकार; बेटे अब्दुल्ला आजम जेल के बाहर लेने पहुंचे

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | गाजियाबाद/रामपुर | 19 नवंबर 2026

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। जेल के बाहर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उन्हें लेने पहुंचे। रिहाई की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान अपने गृह नगर रामपुर के लिए रवाना हुए।

78 वर्षीय आजम खान पिछले महीने रामपुर जिला जेल से रिहा हुए थे। उन्हें 31 अक्टूबर को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी, लेकिन उसी दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अलग मामले में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गाजियाबाद की अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और उन्हें डासना जेल में रखा गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की थी। अदालत ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने से जुड़े संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया।

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जांच की कथित प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को लेकर भी चिंता जताई।

ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए एजेंसी को गुरुवार को अपनी आपत्तियां रखने के लिए कहा।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ”उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। इससे आसमान नहीं गिर पड़ेगा।” इस टिप्पणी के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हुआ और बुधवार शाम उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़ा है ED का मामला

आजम खान के खिलाफ ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रही है। यह ट्रस्ट आजम खान द्वारा स्थापित और नियंत्रित बताया जाता है। जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।

इससे पहले आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट में राहत मांगने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी मिली थी राहत

आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े एक अलग मामले में भी राहत मिली है। इस मामले में अक्टूबर 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सितंबर 2025 में रिहाई से पहले उन्हें करीब दो साल जेल में रहना पड़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

आजम खान की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। फिलहाल उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली है। इस मामले की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।

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