व्यापार/अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | तेहरान | 8 अप्रैल 2026
पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग Strait of Hormuz को लेकर ईरान की नई रणनीतिक घोषणा ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान अब इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर प्रति बैरल 1 डॉलर का टोल टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। इस फैसले की सबसे खास और विवादित शर्त यह है कि भुगतान पारंपरिक मुद्रा में नहीं बल्कि Bitcoin में करना होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है।
वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर असर की आशंका
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में गिना जाता है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में ईरान का यह कदम वैश्विक सप्लाई चेन पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो तेल आयातक देशों—खासतौर पर भारत, चीन और यूरोप—पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है।
बिटकॉइन की शर्त से बढ़ी जटिलता
भुगतान के लिए बिटकॉइन को अनिवार्य करना इस फैसले को और जटिल बनाता है। यह कदम एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह पारंपरिक वैश्विक वित्तीय ढांचे को चुनौती देता है। कई देशों में अभी भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर स्पष्ट नियम नहीं हैं, ऐसे में कंपनियों और सरकारों के लिए इस व्यवस्था को अपनाना आसान नहीं होगा।
अमेरिका और सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया अहम
ईरान के इस फैसले पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पहले से ही अंतरराष्ट्रीय नौसेना की निगरानी में रहती है। यदि ईरान टोल वसूली को सख्ती से लागू करता है, तो क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और सैन्य व कूटनीतिक टकराव की स्थिति भी बन सकती है।
भारत के लिए क्या मायने?
भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस फैसले से सीधे प्रभावित हो सकता है। टोल टैक्स के कारण तेल की लागत बढ़ने से घरेलू बाजार में महंगाई पर असर पड़ सकता है। साथ ही बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान की शर्त भारत जैसे देशों के लिए व्यावहारिक और नीतिगत चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है।
ईरान का यह कदम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति का संकेत भी है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या रुख अपनाता है और यह प्रस्ताव वास्तविकता में बदलता है या केवल दबाव बनाने की कूटनीतिक कोशिश साबित होता है।
