अपूर्व भारद्वाज | नई दिल्ली 17 नवंबर 2025 कुछ स्वयंभू महाज्ञानी, जो सत्ता की चापलूसी में अपनी ज़ुबान तक गिरवी रख चुके हैं, राहुल गांधी को शुतुरमुर्ग कहते हैं—मानो वो रेत में सिर छुपाकर कांग्रेस की हार नहीं देख रहे हों। लेकिन असलियत यह है कि इन ‘ज्ञानियों’ ने न राहुल को समझा, न संघर्ष
राजनीतिक दर्द से ज्यादा—यह व्यवस्था की असमानता का बयान है “जनता को अंदाज़ा नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं”—यह वाक्य सिर्फ एक राजनीतिक भावुकता नहीं है, विपक्षी दलों की उस गहरी हताशा और असमानता का प्रतीक है जो चुनावी प्रक्रिया के हर चरण में दिखाई देती है। बिहार 2025 जैसे चुनावों में यह
महेंद्र सिंह | नई दिल्ली 17 नवंबर 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था में जब भी मौद्रिक नीति, बैंकिंग सुधार या एनपीए संकट की गंभीरता पर बहस छिड़ती है, रघुराम राजन का नाम एक बेंचमार्क की तरह सामने आता है। सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे राजन अपनी सख्त नीतियों, डेटा-आधारित
सुनील कुमार | नई दिल्ली 17 नवंबर 2025 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक बार फिर उसी संकट की दहलीज पर खड़ा है, जिसने 2010 के दशक में पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिला दी थी। फर्क बस इतना है कि इस बार बीमारी और भी खतरनाक है—क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट और रिटेल, दोनों मोर्चों पर जंग छिड़ चुकी
आलोक कुमार | नई दिल्ली 17 नवंबर 2025 भारत अब उस मोड़ पर आ चुका है जहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता पाने की जद्दोजहद नहीं रही—यह देश को बचाने या देश को बेच देने के बीच का द्वंद्व बन चुका है। आज की सच्चाई यह है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, अगर उसने समय रहते
बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल लाने वाला बयान आया है—और इस बार यह आरोप किसी साधारण कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाने वाली नेता पुष्पम प्रिया चौधरी का है। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट में दावा किया है कि दरभंगा में
भारत के राजनीतिक परिदृश्य में 2025 का यह दौर एक अजीब-सी सिलेंट क्रांति का संकेत देता है—जहाँ सत्ता ने मनोविज्ञान को हथियार बना लिया है और जनता ने अपनी ही तकलीफों को मनोरंजन और भावनाओं के शोर में खो जाने दिया है। तीन-तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह साफ़ कर दिया
नई दिल्ली 16 नवंबर 2025 वोट चोरी का असली खेल: सच छुपाओ, जनता भटकाओ भारतीय चुनावी राजनीति के सबसे चिंताजनक पहलुओं में से एक है—वोटर लिस्ट में धांधली, बूथ-स्तर पर राजनीतिक दखल, और उसके बाद होने वाली डिजिटल व आख़बारी “मैनेजमेंट”। यह सब मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं, जिसमें असली मतदाता धीरे-धीरे किनारे कर
भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है—एक ऐसा संगठन जो कथित रूप से सिर्फ “राष्ट्र निर्माण” के कार्यों में लगा है। लेकिन जब भी इसकी गतिविधियों और वैश्विक प्रभाव नेटवर्क पर गंभीर सवाल उठते हैं, तो जवाबों से ज़्यादा अक्सर चुप्पी, गोलमोल बयान और तर्कहीन否-否 दिखाई देते
महेंद्र सिंह | नई दिल्ली 16 नवंबर 2025 भारत में आज सब चलेगा—भ्रष्टाचार चलेगा, बेरोजगारी चलेगी, महंगाई की मार चलेगी, किसानों की आत्महत्याएँ भी चलेंगी… बस एक चीज़ नहीं चलेगी—दोस्त की पोल खोलना। यही मोदी राज का “अनकहा संविधान” है, और इसकी सबसे ताज़ा मिसाल हैं आर.के. सिंह। जो जैसे ही अडानी के बिहार बिजली