भारत के राजनीतिक परिदृश्य में 2025 का यह दौर एक अजीब-सी सिलेंट क्रांति का संकेत देता है—जहाँ सत्ता ने मनोविज्ञान को हथियार बना लिया है और जनता ने अपनी ही तकलीफों को मनोरंजन और भावनाओं के शोर में खो जाने दिया है। तीन-तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह साफ़ कर दिया कि अब चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं—बल्कि यह एक सामाजिक-भावनात्मक इंजीनियरिंग का परिणाम हैं। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा—हर जगह एक ही पैटर्न उभरा: जनता ने अपनी ही पीड़ा को वोटिंग के समय किनारे रख दिया। पटना की उन सड़कों को भूल गईं जहाँ बेरोज़गार युवाओं पर पुलिस ने निर्ममता से लाठियाँ बरसाईं। छात्र महीनों तक संघर्ष करते रहे, पेपर लीक और परीक्षा भ्रष्टाचार से उनकी ज़िंदगी टुकड़ों में बिखरती रही। लेकिन जब वोट डालने की बारी आई—तो जनता उसी सरकार को चुनकर लौटी जिसने उनके सपनों को रौंदा था। यह दृश्य लोकतंत्र की विफलता नहीं, बल्कि जनता के मनोवैज्ञानिक पराभव का प्रमाण लगता है। और यही वह क्षण है जहाँ कठोर व्यंग्य के रूप में एक सच्चाई सामने आती है: “यू डिज़र्व इट!”
देश में बेरोज़गारी पिछले एक दशक की सबसे गहरी खाई में है, पर वोटिंग के समय यह मुद्दा अचानक गायब हो जाता है। लाखों युवा पेपर लीक से टूट चुके हैं; प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा सिस्टम अविश्वास की खाई में गिर चुका है, पर चुनावी मंचों पर सत्ता पक्ष एक भी शब्द इसके बारे में बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करता—क्योंकि उसे पता है कि जनता को भी अब इसकी परवाह नहीं रही। महँगाई अपने चरम पर है—रसोई का बजट हर परिवार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन चुनावी रैलियों में मोदी-मोदी के नारे महँगाई की मार से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी—हर वर्ग ने सड़कें भरीं, विरोध किया, और दमन झेला। लेकिन जब मतदान दिवस आया, तो जनता का हाथ फिर वही बटन दबाता है, जो उसके जीवन में असुरक्षा, भविष्यहीनता और बेचैनी का कारण बन चुका है। लोकतंत्र का यह दृश्य असहज तो है, लेकिन यही वह सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सत्ता पक्ष के समर्थक ठहाका लगाते हुए कहते हैं—“यह तो होना ही था… यू डिज़र्व इट।”
दरअसल, बीजेपी ने यह समझ बहुत पहले हासिल कर ली थी कि भारतीय मतदाता अब तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से संचालित होता है। 2002 के बाद गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं रहा—वह बीजेपी की चुनावी मानसिकता की प्रयोगशाला बन गया। वहाँ तय हुआ कि जनता पेट की आग पर नहीं, बल्कि दिल के डर और गर्व पर वोट करती है। आर्थिक मुद्दे, भ्रष्टाचार, नौकरी, शिक्षा—ये सब केवल बहस के विषय हैं; चुनाव का परिणाम नहीं तय करते। वहाँ से निकला हुआ “गुजरात मॉडल” असल में विकास नहीं, बल्कि मतदाता व्यवहार नियंत्रण का मॉडल था, जिसे धीरे-धीरे पूरे भारत में लागू किया गया। परिणाम यह हुआ कि चुनाव अब समस्याओं के समाधान पर नहीं, समस्याओं के विमूढ़-करण पर आधारित हो गए। बिहार में महीनों तक मोटाभाई का कैंप लगाना, साहब का 20 किलोमीटर का रोड शो, और मीडिया की चौबीसों घंटे की चोटी—ये चुनावी रणनीतियाँ नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक हथकंडे थे जिन्हें जनता ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया।
आज की सत्ता के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक समीकरण है—चुनाव जीतना = लोकतंत्र ठीक है। न खिलाड़ी का रन रेट देखा जाता है, न शिक्षा पर खर्च, न अस्पतालों की हालत, न युवाओं का भविष्य। जब तक जीत मिल रही है—सब ठीक है। और जब जीत लगातार मिलती रहती है, तो सत्ता पक्ष को यह कहने का साहस मिल जाता है कि “वोटर वही डिज़र्व करता है जो उसे मिलता है।” क्योंकि जनता का व्यवहार भी यही साबित कर रहा है कि वह अपनी तकलीफों से ज़्यादा अपनी भावनाओं और नारों को महत्व देती है।
भारतीय मतदाता की सबसे बड़ी विकृति यही है—भावनाएँ तर्क पर हावी। आज कोई भी आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक संकेतक यह साबित करता है कि हालात खराब हैं—लेकिन चुनावी मंच पर यह हकीकत धूल की तरह उड़ जाती है। जनता में राजनीतिक स्मृति शक्ति इतनी कम है कि कल की लाठी, आज की महँगाई और कल की नौकरी की तलाश—सब कुछ एक क्रिकेट मैच, एक धार्मिक नारा और एक भावनात्मक भाषण में गायब हो जाता है। यह वही जनता है जो बेरोज़गारी से त्रस्त होकर भी उसी सरकार का समर्थन करती है; स्वास्थ्य प्रणाली ढहने पर भी जय-जयकार करती है; अपनी ही कमर तोड़ देने वाली महँगाई को “राष्ट्रीय कर्तव्य” बताकर सह लेती है। और फिर वही जनता चुनाव परिणाम देखकर कहती है—“सब ठीक हो जाएगा।” लेकिन हकीकत यह है—कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी ही समस्याओं को दरकिनार कर दिया है।
अंत में लोकतंत्र वही होता है जो जनता बनाती है—और जनता वही पाती है जिसे वह चुनती है। अगर जनता स्वयं अपनी पीड़ा को नजरअंदाज़ करके उसी को वोट दे जिसकी नीतियों ने उसके जीवन को कठिन बनाया है, तो फिर शिकायत का अधिकार भी खो देती है। यह कठोर, कड़वा और शायद अपमानजनक लगे, पर सच्चाई यही है कि जब जनता अपनी आवाज खो देती है, अपनी तर्कशक्ति गिरवी रख देती है, और अपनी तकलीफों को भुलाकर सिर्फ प्रचार के आधार पर वोट देती है—तो उसे वही शासन मिलता है जिसका वह स्वयं चयन करती है। तब यह कहना गलत नहीं कि— SIR, वोट चोरी अपनी जगह… लेकिन गालियां और लाठियां खाकर भी अगर आप उसी को वोट दे रहे हों—
तो इट्स गुड… यू डिज़र्व इट।
