राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 17 अप्रैल 2026
नई दिल्ली में संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की राजनीति ने एक निर्णायक मोड़ लिया, जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में बहुमत के बावजूद आवश्यक समर्थन नहीं मिल सका और यह गिर गया। सदन में कुल 528 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में वोट डाले। हालांकि आंकड़े सतही तौर पर सरकार के पक्ष में दिखते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट न जुटा पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इस नतीजे ने यह स्पष्ट कर दिया कि महिला आरक्षण जैसे व्यापक समर्थन वाले मुद्दे पर भी राजनीतिक सहमति बनाना आसान नहीं है और सत्ता तथा विपक्ष के बीच गहरी रणनीतिक खाई मौजूद है।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह रहा कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट नजर आया और उसने इस बिल को केवल महिला आरक्षण के दायरे में नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़े बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है, जिससे दक्षिण, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने सदन में साफ शब्दों में कहा कि यह बिल महिलाओं के अधिकारों से अधिक देश की प्रतिनिधित्व व्यवस्था को बदलने का प्रयास है और इसे “राष्ट्र-विरोधी कदम” तक बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष इस बिल को हर हाल में पराजित करेगा और अंततः वही हुआ।
संसद में बहस के दौरान कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने इसे लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। डीएमके सांसद Kanimozhi Karunanidhi ने कहा कि महिलाओं को “राजनीतिक ढाल” बनाकर सत्ता अपने चुनावी हित साधना चाहती है, जबकि Shashi Tharoor ने परिसीमन को “राजनीतिक नोटबंदी” करार देते हुए चेतावनी दी कि इससे राज्यों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। विपक्ष की इस सामूहिक रणनीति ने सदन में सरकार को घेरने का काम किया और अंततः वोटिंग में निर्णायक असर भी डाला।
दूसरी ओर, सरकार ने इस पूरे विवाद को खारिज करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। गृह मंत्री Amit Shah ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि देश में मतदाताओं और सांसदों के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात असंतुलित हो चुका है, जिसे परिसीमन के माध्यम से संतुलित करना जरूरी है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दक्षिण भारत या किसी भी राज्य की राजनीतिक हिस्सेदारी कम नहीं होगी और इस मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार का तर्क था कि महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है और इस दिशा में यह कदम जरूरी था।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीतिक बहस को केंद्र में ला दिया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह आशंका गहराई है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन के बाद उनकी सीटों की संख्या या प्रभाव कम हो सकता है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को लाभ मिलेगा। यही वजह है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल लैंगिक समानता तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह देश के संघीय ढांचे, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बड़े सवालों से जुड़ गया है। क्षेत्रीय दलों और कई मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर चिंता जताते हुए सरकार से स्पष्ट नीति और भरोसे की मांग की है।
बिल के गिरने के तुरंत बाद सरकार ने इससे जुड़े दो अन्य विधेयकों को भी आगे न बढ़ाने का फैसला किया, यह कहते हुए कि इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे “सहमति का चूक गया अवसर” बताया, जबकि विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक और वैचारिक जीत के रूप में देख रहा है। साफ है कि यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले समय में और भी ज्यादा तीखा राजनीतिक विमर्श पैदा करेगा।
अंततः, लोकसभा में इस संविधान संशोधन बिल की हार ने यह संकेत दे दिया है कि महिला आरक्षण का रास्ता केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक सहमति और भरोसे से होकर गुजरता है। जब तक परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्टता और संतुलन नहीं बनता, तब तक इस तरह के बड़े सुधार राजनीतिक टकराव में उलझते रहेंगे। फिलहाल, यह मुकाबला विपक्ष की एकजुटता की जीत और सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर सामने आया है।
