राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026
कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, जिससे लाखों वैध मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में पहुंच जाएं, और फिर नियमों में चुपचाप बदलाव करके यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मामला अपने आप समाप्त हो जाएगा। थरूर ने आयोग से देश के सामने स्पष्ट जवाब देने और प्रभावित मतदाताओं से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।
थरूर के अनुसार, SIR से जुड़े नियमों और दस्तावेजों में पिछले 10 दिनों के दौरान किए गए बदलाव और फैसलों से पीछे हटना इस बात का संकेत है कि आयोग ने अपनी प्रक्रिया में गंभीर गलतियां की थीं। उन्होंने इन बदलावों को संस्थागत स्तर पर हुई अति, प्रक्रियागत अनियमितता और प्रशासनिक विफलता से जोड़कर देखा है। उनके लेख में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बाद आयोग के रुख में आए बदलावों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
10 दिनों में कई नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव
थरूर ने लिखा है कि लगभग 16 महीनों तक चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को लेकर सख्त और दंडात्मक रुख अपनाए रखा। लेकिन देशभर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बाद आयोग ने उन कानूनी प्रावधानों को स्वीकार करना शुरू किया, जिन्हें पहले लागू करने से इनकार किया जाता रहा था।
उन्होंने बताया कि जिन सात राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अब कुछ ऐसे मतदाताओं को राहत दी गई है, जिनके नाम सूची से बाहर हो गए थे। ऐसे मतदाताओं को अब फॉर्म-6 के बजाय घोषणा-पत्र के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई है। इससे वे अपना पुराना EPIC यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर भी बरकरार रख सकेंगे।
थरूर के मुताबिक, यह बदलाव उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें मतदाता सूची से बाहर किए जाने के कारण दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता था।
आयोग ने अपनी गलतियां सुधारने का अधिकार स्वीकार किया
थरूर ने चुनाव आयोग के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, आयोग ने अब स्वीकार किया है कि चुनाव संबंधी नियमों के नियम 21A के तहत उसे अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, जिन नागरिकों ने अपना निवास स्थान बदला है, उन्हें नाम हटाए जाने की स्थिति में डालने के बजाय केवल फॉर्म-8 के जरिए अपना नया पता अपडेट करने की सुविधा दी गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय-सीमा जारी रहने की बात आयोग ने स्वीकार की है। थरूर का तर्क है कि यदि ये सुविधाएं और कानूनी विकल्प पहले से मौजूद थे, तो इन्हें शुरुआत में ही स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? उनके अनुसार, देर से किए गए सुधार उन मतदाताओं की परेशानी को समाप्त नहीं कर सकते, जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
‘दीवाली डिस्काउंट’ बताकर आयोग के बदलावों पर तंज
थरूर ने अपने लेख में चुनाव आयोग के हालिया बदलावों को विपक्ष और नागरिक समाज के दबाव के बाद उठाए गए कदमों के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने साथी स्तंभकार योगेंद्र यादव की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए इन रियायतों को ‘दीवाली डिस्काउंट’ बताया। उनका कहना है कि यह राहत ऐसे समय आई, जब बड़ी संख्या में मतदाता पहले ही प्रक्रिया की कठिनाइयों से प्रभावित हो चुके थे।
थरूर के अनुसार, लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी कानूनसम्मत, पारदर्शी और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। किसी वैध मतदाता को प्रशासनिक प्रक्रिया की खामियों के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता।
सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी की मांग
थरूर ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह बंद कमरों में नियमों में बदलाव करने के बजाय देश के सामने पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट स्पष्टीकरण दे। उनके मुताबिक, करोड़ों मतदाताओं को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया में हुई गलतियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और आयोग को उन लोगों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी।
उनका मूल सवाल चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मतदाता सूची की निगरानी करने वाली संस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानून के दायरे में काम करे। थरूर का कहना है कि नियमों में बाद में किए गए बदलाव पहले हुई परेशानियों और संभावित अधिकारों के हनन का विकल्प नहीं बन सकते।
SIR पर थरूर की आपत्ति का केंद्र यही है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में किसी भी वैध नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। आयोग के लिए अब चुनौती केवल नियमों में संशोधन करना नहीं, बल्कि उन संशोधनों के कारणों और पहले अपनाई गई प्रक्रिया पर सार्वजनिक जवाब देना भी है।



