अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | संयुक्त राष्ट्र | 14 नवंबर 2026
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पेश उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी और संप्रभु अधिकारों की पुष्टि की गई है। इस प्रस्ताव में इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नुकसान और उनके भंडार में कमी लाने वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की गई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने 11 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव पर मतदान किया। उरुग्वे की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को भारी बहुमत से समर्थन मिला। भारत ने भी इसके पक्ष में मतदान किया।
प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की पुष्टि
प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र में रहने वाली अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकार को फिर से स्पष्ट करना है। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों के लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मिलना चाहिए और इन संसाधनों का इस्तेमाल उनके हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
प्रस्ताव में इजरायल से मांग की गई है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बंद करे। साथ ही संसाधनों को नुकसान पहुंचाने, उनकी मात्रा घटाने और उन्हें खतरे में डालने वाली गतिविधियां भी रोके।
भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान
भारत का इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर उसकी स्थिति को दर्शाता है। भारत ने उन देशों के साथ समर्थन जताया, जिन्होंने फिलिस्तीनी लोगों और सीरियाई गोलान की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया।
यह प्रस्ताव केवल प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के अधिकारों से भी जुड़ा है। इसमें प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और उसके इस्तेमाल पर स्थानीय आबादी के अधिकार को महत्वपूर्ण माना गया है।
उरुग्वे ने पेश किया था प्रस्ताव
इस प्रस्ताव का नाम ‘Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources’ है। इसे उरुग्वे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 सदस्य देश हैं। 11 नवंबर को हुए मतदान में प्रस्ताव को भारी बहुमत मिला। भारत का समर्थन भी इसी मतदान का हिस्सा रहा।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का मुद्दा फिर चर्चा में
इस मतदान के साथ फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और कब्जे वाले क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का सवाल एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से उठा है। प्रस्ताव में इजरायल से संसाधनों के दोहन और नुकसान को रोकने की मांग की गई है। इसमें पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
भारत का समर्थन इस प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्राकृतिक संसाधनों पर फिलिस्तीनी और सीरियाई गोलान की अरब आबादी के अधिकारों की पुष्टि के पक्ष में अपना मत दिया है।
