राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | मुंबई | 13 नवंबर 2026
महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजना की लागत में भारी कटौती का मामला सामने आया है। कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया। इस बदलाव के साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए कंपनी को जमा कराई जाने वाली राशि भी ₹227 करोड़ से घटकर केवल ₹2.27 करोड़ रह गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।
यह परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन तहसील में प्रस्तावित है। परियोजना की लागत में इतनी बड़ी कमी और उसके साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित राशि में आई गिरावट ने सरकारी मंजूरी और आकलन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
₹5,675 करोड़ से सीधे ₹56.75 करोड़ हुआ लागत अनुमान
उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के अनुसार, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी 1,500 मेगावाट की पंप्ड स्टोरेज परियोजना की अनुमानित लागत में संशोधन की मांग की। कंपनी ने पहले बताई गई ₹5,675 करोड़ की लागत को घटाकर ₹56.75 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा।
इसका मतलब है कि परियोजना की घोषित लागत में लगभग 99 प्रतिशत की कमी की गई। लागत में इस बड़े बदलाव का सीधा असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि पर भी पड़ा।
₹227 करोड़ की जगह अब ₹2.27 करोड़ जमा करने की जिम्मेदारी
परियोजना के लिए वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े कोष में ₹227 करोड़ जमा कराने की राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन लागत अनुमान घटकर ₹56.75 करोड़ होने के बाद यह राशि भी घटकर ₹2.27 करोड़ रह गई।
महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल ही में कंपनी के संशोधित लागत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कंपनी ने ₹56.75 लाख की पहली राशि सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा कराई। यह संशोधित परियोजना लागत का एक प्रतिशत है।
शेष राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जमा की जानी है।
कंपनी का दावा- परियोजना की जमीन वन क्षेत्र में नहीं
अडानी ग्रीन एनर्जी का कहना है कि परियोजना ऐसी जमीन पर प्रस्तावित है, जो वन भूमि नहीं है। कंपनी के इस दावे और परियोजना की लागत में किए गए संशोधन के बीच वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित राशि का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कंपनी की ओर से लागत में इतनी बड़ी कटौती के विस्तृत आधार का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है।
केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश
इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। परियोजना की लागत में भारी बदलाव, वन्यजीव संरक्षण के लिए देय राशि में कमी और संबंधित मंजूरी प्रक्रिया की जांच अब महत्वपूर्ण हो गई है।
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि परियोजना की लागत का अनुमान केवल निर्माण खर्च तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़े पर्यावरणीय और वन्यजीव संरक्षण संबंधी वित्तीय दायित्वों पर भी असर पड़ सकता है।
