राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली/जयपुर | 8 नवंबर 2026
राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक गंभीर विसंगति सामने आई है। The Reporters’ Collective की 7 नवंबर 2026 को प्रकाशित खोजी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने SIR के दौरान जिन लोगों को मृत घोषित कर लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची से हटा दिया था, उनमें से 1,82,440 लोग राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में जीवित और मतदान के योग्य पाए गए हैं।
यह खुलासा चुनाव आयोग की मतदाता सूची की शुद्धता और पुनरीक्षण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि ये मतदाता वास्तव में जीवित हैं, तो वे पंचायत चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन ECI की सूची में मृत घोषित होने के कारण लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं।
राजस्थान में 1.82 लाख जीवित मतदाताओं को मृत बताने का खुलासा
The Reporters’ Collective की पड़ताल में ECI की SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल; गढ़ी में 4,889 और सिरोही में 4,624 ऐसे मतदाता मिले, जिन्हें एक आयोग ने मृत बताया, जबकि दूसरे की सूची में वे जीवित हैं।
दो आयोग, दो मतदाता सूचियां और विरोधाभासी रिकॉर्ड
यहां यह समझना जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि पंचायत और नगरपालिका चुनावों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। दोनों की मतदाता सूचियां अलग-अलग हैं, लेकिन एक ही राज्य के पात्र मतदाताओं के नामों में इस तरह का बड़ा अंतर गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़ा करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में ECI ने अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच SIR की प्रक्रिया चलाई। इस दौरान लगभग 8.75 लाख लोगों को मृत श्रेणी में दर्ज किया गया और कुल मिलाकर करीब 32.31 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसी अवधि में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया। दोनों प्रक्रियाएं लगभग समानांतर चलीं और फरवरी 2026 में पूरी हुईं।
The Reporters’ Collective ने ECI की अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं वाली ASDD सूची का पंचायत मतदाता सूची से मिलान किया। इस विश्लेषण में 1,82,440 ऐसे लोग मिले, जिन्हें ECI ने मृत घोषित किया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत सूची में वे जीवित और मतदान के पात्र दर्ज थे। रिपोर्ट में इन नामों की दो स्तरों पर डेटाबेस के जरिए जांच की गई। हालांकि, पत्रकारों ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने इन सभी लोगों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया। Maktoob
गढ़ी और सिरोही में सबसे अधिक विसंगतियां
रिपोर्ट के मुताबिक, गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में 4,889 ऐसे मतदाता मिले, जिन्हें ECI ने मृत घोषित किया था, लेकिन पंचायत चुनाव की सूची में वे जीवित और पात्र मतदाता दर्ज हैं। सिरोही में ऐसे मतदाताओं की संख्या 4,624 बताई गई है।
रिपोर्ट में उदयपुर के मालवी क्षेत्र की सीमा देवी का उदाहरण भी दिया गया है। ECI के रिकॉर्ड में उन्हें मृत बताया गया, जबकि पंचायत मतदाता सूची में उनका नाम जीवित मतदाता के रूप में मौजूद है। इसी तरह अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र की 26 वर्षीय शालू डोलिया को भी ECI की ASDD सूची में मृत दर्ज किया गया, लेकिन पंचायत सूची में वह मतदान की पात्र बनी हुई हैं। Maktoob
BLO के दावों पर भी सवाल
The Reporters’ Collective ने तीन बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) से संपर्क किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक BLO ने बातचीत नहीं की, जबकि दो अधिकारियों ने ऐसी विसंगति होने से इनकार किया। एक अधिकारी ने कहा कि SIR में नाम कटने के बावजूद पंचायत सूची में किसी का नाम बने रहने का मामला नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में किए गए डेटाबेस मिलान में ऐसे हजारों नाम सामने आए।
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयोगों को विस्तृत सवाल भेजे गए, लेकिन प्रकाशन तक उनकी ओर से जवाब नहीं मिला। Maktoob
सवाल सिर्फ गलती का नहीं, जवाबदेही का है
अगर कोई नागरिक जीवित है, अपने गांव में रह रहा है और पंचायत चुनाव में मतदान करने का पात्र है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों की सूची में उसे मृत कैसे घोषित कर दिया गया? क्या SIR के दौरान नाम हटाने से पहले पर्याप्त भौतिक सत्यापन हुआ था? क्या संबंधित BLO और चुनाव अधिकारियों ने अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन किया? और सबसे बड़ा सवाल—ऐसी विसंगति सामने आने के बाद जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
मतदाता सूची में नाम होना महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार का आधार है। किसी जीवित नागरिक को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर देना और उसके मताधिकार को प्रभावित करना साधारण चूक मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। यदि जांच में लापरवाही, गलत सत्यापन या जानबूझकर नाम हटाने की जिम्मेदारी साबित होती है, तो संबंधित अधिकारियों और निर्णय लेने वालों के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।
चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था नागरिकों के मताधिकार की संरक्षक है। यदि उसी संस्था की प्रक्रिया से लाखों जीवित नागरिकों के नाम मृत बताकर हटाए जाने जैसी गंभीर विसंगति सामने आती है, तो केवल स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। निष्पक्ष जांच, सार्वजनिक जवाब और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। फांसी या उम्रकैद जैसी सजा की मांग भावनात्मक आक्रोश का इजहार हो सकती है, लेकिन किसी भी दंड का निर्धारण जांच, प्रमाण और कानून के अनुसार ही होना चाहिए।
लोकतंत्र में मतदाता को मृत घोषित करने की कीमत सिर्फ एक सरकारी गलती नहीं हो सकती। जिन नागरिकों का वोट छिनने का खतरा पैदा हुआ, उन्हें उनका अधिकार लौटाना और इस पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही तय करना चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
