अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | कार्डिफ | 14 सितंबर 2026
ब्रिटेन की एकता पर बड़ा सवाल
ब्रिटेन की राजनीति में सोमवार को ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने यूनाइटेड किंगडम की एकता और उसके भविष्य पर फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की प्रमुख राष्ट्रवादी पार्टियों के नेताओं ने वेल्स की राजधानी कार्डिफ में एक दुर्लभ बैठक की और संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए अपने क्षेत्रों के ‘आत्मनिर्णय’ के अधिकार का दावा किया। उनका साफ कहना था—“हमारे देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। वेस्टमिंस्टर की कोई भी सरकार लोकतंत्र को रोकने या हमारे लोगों को अपना भविष्य तय करने से रोकने का अधिकार नहीं रखती।” यह बयान ब्रिटेन की केंद्रीय सत्ता के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती है। इसका संदेश साफ है कि ब्रिटेन के भीतर तीन अलग-अलग राष्ट्रीय पहचान अब अपने भविष्य को लेकर लंदन के फैसले पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं। स्कॉटलैंड की स्कॉटिश नेशनल पार्टी, वेल्स की प्लेड कम्री और उत्तरी आयरलैंड की आयरिश एकता समर्थक सिन फेन—तीनों ब्रिटेन की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था से अलग भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं, हालांकि अलग होने का तरीका और समय लेकर उनकी रणनीतियां अलग-अलग हैं। यानी जिस यूनाइटेड किंगडम को दुनिया एक मजबूत और एकजुट देश के रूप में देखती है, उसके भीतर अब तीन हिस्सों से एक साथ यह आवाज उठ रही है—हमारा भविष्य हमारा फैसला।
कार्डिफ में बना नया राजनीतिक मोर्चा
कार्डिफ में हुई यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कॉटिश, वेल्श और उत्तरी आयरिश राष्ट्रवादी राजनीति के प्रमुख नेताओं का इस तरह एक साथ आना आम घटना नहीं है। बैठक का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय और जनमत संग्रह की मांग को आगे बढ़ाना था। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता जॉन स्विनी, वेल्स में प्लेड कम्री के नेता रून आप इओरवर्थ और सिन फेन की अध्यक्ष मैरी लू मैकडोनाल्ड तथा उपाध्यक्ष मिशेल ओ’नील ने संयुक्त रूप से यह संदेश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों को राजनीतिक भविष्य चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि ब्रिटेन के भीतर अलग पहचान और अधिक स्वायत्तता की आवाज उठी है, लेकिन तीनों राजनीतिक शक्तियों का एक मंच पर आकर “लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करें” कहना इस आंदोलन को एक नई राजनीतिक धार देता है। यह लंदन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सवाल केवल किसी एक क्षेत्र की नाराजगी का नहीं, बल्कि ब्रिटेन की पूरी संवैधानिक संरचना पर उठ रहे सवाल का है।
स्कॉटलैंड: अलग पहचान से स्वतंत्र देश की मांग तक
स्कॉटलैंड में स्वतंत्रता की मांग लंबे समय से ब्रिटिश राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ब्रिटेन से अलग होकर स्वतंत्र स्कॉटलैंड की मांग करती रही है और उसका तर्क है कि स्कॉटलैंड के लोगों को खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं। अब कार्डिफ में स्कॉटिश नेतृत्व का वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा होना यह संकेत देता है कि आत्मनिर्णय का सवाल केवल स्कॉटलैंड की सीमा में बंद नहीं है। यह ब्रिटेन की पूरी राजनीतिक संरचना से जुड़ता जा रहा है। लंदन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर किसी क्षेत्र में लगातार स्वतंत्रता या जनमत संग्रह की मांग उठती रहे तो उसे केवल केंद्रीय सत्ता के फैसले से हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अंततः सवाल जनता की इच्छा पर आता है।
वेल्स में भी बढ़ रही अलग राजनीतिक पहचान
वेल्स में प्लेड कम्री लंबे समय से वेल्श पहचान, अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाती रही है। वेल्स का राजनीतिक संदर्भ स्कॉटलैंड से अलग है और यहां स्वतंत्रता की मांग का समर्थन समान स्तर पर नहीं है, लेकिन कार्डिफ की बैठक ने इस बहस को राष्ट्रीय मंच पर जरूर ला दिया है। खास बात यह है कि यह बैठक वेल्स की राजधानी में हुई और यहीं से यह संदेश गया कि वेल्श राजनीति केवल स्थानीय अधिकारों या प्रशासनिक शक्तियों तक सीमित नहीं रहना चाहती। वह अपने संवैधानिक भविष्य पर भी चर्चा चाहती है। अगर वेल्स के लोग अपने भविष्य पर फैसला चाहते हैं तो क्या लंदन हमेशा यह तय करता रहेगा कि उन्हें कब और कैसे बोलने दिया जाए? यही सवाल अब ब्रिटेन की संवैधानिक बहस में और तेज होगा।
उत्तरी आयरलैंड का मामला सबसे संवेदनशील
उत्तरी आयरलैंड का मामला स्कॉटलैंड और वेल्स से ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि यहां बहस सिर्फ ब्रिटेन से अलग होने की नहीं, बल्कि आयरलैंड गणराज्य के साथ संभावित एकीकरण की भी है। सिन फेन आयरिश एकता का समर्थन करती है और उत्तरी आयरलैंड की राजनीति लंबे समय से ब्रिटेन के साथ बने रहने और आयरलैंड के साथ एकीकरण के सवाल के बीच बंटी रही है। इसलिए आत्मनिर्णय की मांग यहां सीधे ब्रिटेन की संवैधानिक स्थिति और पूरे आयरलैंड के भविष्य से जुड़ जाती है। कार्डिफ की बैठक में सिन फेन की भागीदारी इस पूरे मुद्दे को और व्यापक बनाती है। अब ब्रिटिश सत्ता के सामने सवाल यह भी है कि अगर अलग-अलग क्षेत्रों में लोग अपने संवैधानिक भविष्य पर जनमत संग्रह की मांग करते हैं तो वेस्टमिंस्टर उस मांग का राजनीतिक और लोकतांत्रिक जवाब क्या देगा।
वेस्टमिंस्टर को सीधी चुनौती
तीनों क्षेत्रों के नेताओं का संयुक्त बयान सीधे लंदन की वेस्टमिंस्टर संसद को चुनौती देता है। उनका कहना है कि कोई भी वेस्टमिंस्टर सरकार लोकतंत्र को रोक नहीं सकती और लोगों के भविष्य का फैसला खुद नहीं कर सकती। यह बयान उस मूल सवाल को सामने लाता है कि ब्रिटेन में अंतिम राजनीतिक अधिकार किसका है—केंद्रीय संसद का या उन राष्ट्रों के लोगों का जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हैं? आत्मनिर्णय के समर्थक इसे लोकतांत्रिक अधिकार मानते हैं, जबकि ब्रिटेन की एकता के समर्थकों के लिए यह देश की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली मांग है। अब बहस केवल इस बात पर नहीं रहेगी कि स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड स्वतंत्र होना चाहते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या और कब उन्हें अपने भविष्य पर औपचारिक जनमत संग्रह कराने का अधिकार मिलेगा?
तीनों की मंजिल एक जैसी नहीं
स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को एक ही राजनीतिक टोकरी में रखना भी सही नहीं होगा। तीनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिस्थितियां और संवैधानिक मांगें अलग हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्र स्कॉटलैंड है। प्लेड कम्री वेल्स की राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती है और स्वतंत्रता के विचार का भी समर्थन करती है। वहीं सिन फेन का लक्ष्य आयरिश एकता से जुड़ा है। इसलिए कार्डिफ की बैठक को तीनों का साझा स्वतंत्रता अभियान कहना जल्दबाजी होगी। साझा मुद्दा आत्मनिर्णय है, लेकिन रास्ते अलग हैं और अंतिम राजनीतिक लक्ष्य भी पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं।
ब्रिटेन की एकता की असली परीक्षा अब शुरू
यूनाइटेड किंगडम लंबे समय से चार अलग-अलग राष्ट्रीय पहचानों—इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड—को एक संवैधानिक ढांचे में साथ लेकर चलता आया है। लेकिन अब जब तीनों गैर-अंग्रेज क्षेत्रों की प्रमुख राष्ट्रवादी पार्टियां एक साथ यह कह रही हैं कि उनके लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे, तो ब्रिटेन की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। यह केवल चुनावी राजनीति का मुद्दा नहीं है। यह उस सवाल से जुड़ा है कि क्या यूनाइटेड किंगडम आने वाले वर्षों में उसी राजनीतिक रूप में बना रहेगा, जिस रूप में आज दुनिया उसे जानती है?
लंदन के सामने आसान रास्ता नहीं
वेस्टमिंस्टर के लिए चुनौती इसलिए भी कठिन है क्योंकि आत्मनिर्णय की मांग को केवल राजनीतिक विरोध मानकर खारिज करना आसान नहीं होगा। अगर जनता के एक हिस्से में अलग राजनीतिक पहचान और संवैधानिक भविष्य को लेकर लगातार समर्थन बढ़ता है तो सरकार को उसके साथ राजनीतिक संवाद करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन की एकता के समर्थक भी यह तर्क दे सकते हैं कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को केवल क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मांग पर नहीं बदला जा सकता। यानी आने वाले समय में टकराव केवल स्वतंत्रता समर्थकों और केंद्र सरकार के बीच नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन के भीतर जनता के बीच भी यह बहस तेज होगी कि एक मजबूत यूनाइटेड किंगडम ज्यादा जरूरी है या अलग-अलग राष्ट्रों का आत्मनिर्णय।
कार्डिफ से उठा सवाल लंदन तक पहुंचेगा
कार्डिफ की बैठक ने फिलहाल ब्रिटेन को नहीं तोड़ा है, लेकिन उसने ब्रिटेन की एकता पर एक बड़ा राजनीतिक सवाल जरूर लिख दिया है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के नेता अब एक साथ यह कह रहे हैं कि उनके लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार चाहिए। यह मांग आने वाले वर्षों में ब्रिटिश राजनीति के सबसे बड़े संवैधानिक मुद्दों में शामिल हो सकती है। सवाल यह नहीं कि कल ब्रिटेन टूट जाएगा। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन की मौजूदा राजनीतिक संरचना इतनी मजबूत है कि इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ती आत्मनिर्णय की राजनीति को लंबे समय तक उसी रूप में संभाल सके?
कार्डिफ से निकली आवाज साफ है—भविष्य का फैसला लंदन अकेले नहीं करेगा, जनता करेगी।
और अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल भी यही है—
यूनाइटेड किंगडम कितना यूनाइटेड?
क्या स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड आने वाले वर्षों में ब्रिटेन के भीतर रहकर ज्यादा अधिकार मांगेंगे, या सचमुच अलग देशों की राह पर आगे बढ़ेंगे?
ब्रिटेन की एकता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है—लेकिन उसकी अगली कहानी अब कार्डिफ, एडिनबर्ग और बेलफास्ट की आवाजों से लिखी जा रही है।
