अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NRWS | बीजिंग/नई दिल्ली | 3 सितंबर 2026
तिब्बत में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब सिर्फ राहत और बचाव को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि आपदा की वास्तविक तस्वीर दुनिया तक पहुंच रही है या नहीं, इस पर भी बहस तेज हो गई है। चीन में सूचना और मीडिया पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और इस बार तिब्बत की आपदा ने इस बहस को फिर सामने ला दिया है। द कन्वर्सेशन में प्रकाशित विश्लेषण के मुताबिक, चीन-नेपाल सीमा पर स्थित ग्यिरोंग पोर्ट में बाढ़ और भूस्खलन की भयावह तस्वीरें दिखाने वाले कुछ वीडियो पहले चीनी सोशल मीडिया मंचों पर दिखाई दिए, लेकिन बाद में उन तक पहुंच नहीं हो सकी। दूसरी ओर, कुछ चीनी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बीबीसी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए दावा किया कि बीबीसी द्वारा इस्तेमाल किए गए वीडियो चीनी मीडिया में भी प्रसारित हुए थे। यानी मामला सिर्फ वीडियो हटाने का नहीं, बल्कि यह पता लगाने का भी है कि तिब्बत में आखिर जमीन पर हुआ क्या और दुनिया को उसकी कितनी स्वतंत्र जानकारी मिल पा रही है।
ग्यिरोंग पोर्ट में तबाही के वीडियो बने विवाद की जड़
बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित ग्यिरोंग पोर्ट की तस्वीरें इस विवाद के केंद्र में हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वहां मलबे और पानी की विशाल लहर से जुड़ा वीडियो पहले वीशिन और रेडनोट जैसे चीनी सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित हुआ था। बाद में कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे इन वीडियो को दोबारा देख नहीं पा रहे हैं। बीबीसी की चीन संवाददाता लॉरा बिकर ने इसे चीन में बाढ़ से जुड़ी जानकारी पर नियंत्रण के उदाहरण के तौर पर पेश किया। हालांकि दूसरी तरफ कुछ चीनी उपयोगकर्ताओं ने दावा किया कि इन तस्वीरों को चीन के मीडिया ने भी दिखाया था। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि चीन ने आपदा से जुड़ी हर तस्वीर पूरी तरह गायब कर दी, लेकिन सामग्री हटाए जाने और उसकी उपलब्धता सीमित होने के आरोपों ने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं।
विदेशी पत्रकारों की पहुंच पर सबसे बड़ा सवाल
आपदा की स्वतंत्र पुष्टि में सबसे बड़ी बाधा तिब्बत के प्रभावित इलाकों तक विदेशी पत्रकारों की पहुंच बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की पत्रकार एलिसन हॉर्न के अनुसार, उन्होंने तिब्बत जाने के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। रिपोर्ट में दूसरे विदेशी पत्रकारों के साथ भी ऐसी ही मुश्किलों का उल्लेख है। जब किसी आपदा प्रभावित इलाके में स्वतंत्र पत्रकार मौके पर नहीं पहुंच सकते, स्थानीय लोगों से सीधे बात नहीं कर सकते और घटनास्थल की तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते, तो सरकार द्वारा जारी जानकारी की स्वतंत्र जांच बेहद कठिन हो जाती है।
चीन के सरकारी मीडिया में सेना और सरकार केंद्र में
तिब्बत की बाढ़ पर चीन के सरकारी मीडिया की कवरेज का मुख्य फोकस राहत और बचाव अभियान है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान, राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निर्देश और प्रधानमंत्री ली छ्यांग की आपदा प्रभावित इलाके की यात्रा को प्रमुखता दी जा रही है। इसके अलावा सड़कों को फिर से खोलने और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से दिखाई जा रही तस्वीर में प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियां संकट से निपटने के लिए सक्रिय दिखाई देती हैं।
लेकिन आम लोगों की तबाही कितनी दिखाई जा रही है?
यही वह सवाल है जो चीन की मीडिया कवरेज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। विश्लेषण में द गार्जियन के हवाले से कहा गया है कि सरकारी मीडिया में स्थानीय ग्रामीणों, उनके घरों और समुदायों पर बाढ़ के असर को अपेक्षाकृत कम जगह मिली है। किसी प्राकृतिक आपदा की वास्तविक तस्वीर केवल बचाव अभियान दिखाने से पूरी नहीं होती। यह भी सामने आना चाहिए कि कितने गांव प्रभावित हुए, कितने घर तबाह हुए, कितने लोग लापता हैं और स्थानीय आबादी किन मुश्किलों से गुजर रही है।
मौतों के आंकड़े पर भी विवाद
तिब्बत में बाढ़ और भूस्खलन से हुई मौतों की संख्या को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि चीन वास्तविक नुकसान और मौतों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा। लेकिन इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसकी वजह वही है—प्रभावित क्षेत्र तक स्वतंत्र पहुंच सीमित है।
इसलिए अभी किसी एक संख्या को अंतिम मौत का आंकड़ा बताना जल्दबाजी होगी। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार की जानकारी की स्वतंत्र जांच मुश्किल है और सरकार से अलग सामने आने वाले दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पा रही है।
2008 के सिचुआन भूकंप में चीन ने दिखाई थी ज्यादा खुली रिपोर्टिंग
चीन के मौजूदा मीडिया माहौल को समझने के लिए 2008 का सिचुआन भूकंप महत्वपूर्ण उदाहरण है। 12 मई 2008 को सिचुआन में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इस आपदा में 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हुए।
शुरुआत में चीन के सरकारी मीडिया ने भूकंप की व्यापक लाइव कवरेज की। चाइना सेंट्रल टेलीविजन लगातार राहत और बचाव अभियान तथा मौतों के आंकड़े प्रसारित कर रहा था। विदेशी पत्रकारों ने भी स्कूलों की इमारतें गिरने और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। चीनी मीडिया में भी कुछ सवालों को जगह मिली।
लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद स्कूलों के निर्माण और जिम्मेदारी से जुड़े सवालों पर सरकार ने सूचना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बदलाव ने यह दिखाया कि आपदा की शुरुआती पारदर्शिता लंबे समय तक कायम नहीं रही।
वेनझोउ ट्रेन हादसे ने भी दिखाई थी नियंत्रण की नीति
2011 के वेनझोउ हाई-स्पीड ट्रेन हादसे को भी चीन में संकट के दौरान मीडिया नियंत्रण के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। शोध के अनुसार उस समय मीडिया संस्थानों को घटनास्थल पर पत्रकार भेजने से रोका गया, खबरों की संख्या सीमित की गई और पत्रकारों को दुर्घटना के कारणों की स्वतंत्र जांच से दूर रहने के निर्देश दिए गए।
इसके बजाय मीडिया से बहादुरी, रक्तदान और मदद जैसी सकारात्मक कहानियों पर ध्यान देने को कहा गया। यानी दुर्घटना की जिम्मेदारी और कारणों की जांच से ज्यादा जोर मानवीय और सकारात्मक पहलुओं पर रहा।
शी चिनफिंग के दौर में और कड़ा हुआ मीडिया नियंत्रण
2012 में शी चिनफिंग के सत्ता में आने के बाद चीन में मीडिया और सोशल मीडिया पर नियंत्रण और मजबूत हुआ। सरकार का तर्क राष्ट्रीय स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसी व्यवस्था के कारण सरकार की नीतियों और संकट से निपटने के तरीके पर स्वतंत्र सवाल उठाना कठिन हो गया है।
तिब्बत की मौजूदा बाढ़ को लेकर भी यही बहस फिर सामने आई है। सरकारी मीडिया में राहत और बचाव अभियान को प्रमुखता मिल रही है, जबकि स्वतंत्र पत्रकारों की सीमित पहुंच के कारण स्थानीय स्तर पर नुकसान की स्वतंत्र तस्वीर सामने आने में कठिनाई हो रही है।
तिब्बत का राजनीतिक संवेदनशीलता वाला पहलू
तिब्बत चीन के सबसे संवेदनशील राजनीतिक क्षेत्रों में से एक है। चीन लंबे समय से पश्चिमी मीडिया पर तिब्बत को लेकर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाता रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी मीडिया और मानवाधिकार संगठन चीन पर तिब्बत में सूचना और पत्रकारिता की स्वतंत्रता सीमित करने का आरोप लगाते रहे हैं।
इस पुराने विवाद की वजह से प्राकृतिक आपदा की खबर भी तुरंत राजनीतिक बहस में बदल जाती है। चीन के समर्थक पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हैं, जबकि चीन के आलोचक सरकारी सूचना नियंत्रण को निशाना बनाते हैं।
नेपाल और तिब्बत की रिपोर्टिंग में बड़ा अंतर
इसी आपदा के दौरान नेपाल की तरफ विदेशी पत्रकारों को प्रभावित इलाकों में जाकर बचे लोगों से बातचीत करने और मौके की स्थिति देखने का ज्यादा अवसर मिला है। इसके विपरीत तिब्बत में विदेशी पत्रकारों की पहुंच को लेकर प्रतिबंधों की शिकायतें सामने आई हैं।
इस अंतर का असर पूरी खबर पर पड़ता है। नेपाल से स्थानीय लोगों की व्यक्तिगत कहानियां, नुकसान की तस्वीरें और जमीनी हालात ज्यादा आसानी से सामने आ रहे हैं, जबकि तिब्बत की तरफ सरकारी राहत और बचाव अभियान की तस्वीर अधिक दिखाई दे रही है।
सूचना का खालीपन ही सबसे बड़ा खतरा
तिब्बत की बाढ़ ने एक महत्वपूर्ण समस्या सामने रख दी है—जब घटनास्थल तक स्वतंत्र पहुंच नहीं होती तो सूचना का खालीपन पैदा होता है। इस खालीपन को अलग-अलग पक्ष अपने-अपने दावों से भरते हैं। इसके बाद एक तरफ सरकार की आधिकारिक कहानी होती है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया तथा विदेशी मीडिया से सामने आने वाले दावे।
ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी चीज है स्वतंत्र सत्यापन। पत्रकारों, अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि नुकसान, मौतों और राहत अभियान की वास्तविक स्थिति की पुष्टि हो सके।
अब असली सवाल—तिब्बत में हुआ कितना नुकसान?
फिलहाल यह साफ है कि तिब्बत और नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है और राहत एवं बचाव अभियान जारी है। लेकिन तिब्बत में वास्तविक नुकसान, प्रभावित आबादी और मौतों का पूरा स्वतंत्र आकलन अभी चुनौती बना हुआ है।
चीन की ओर से राहत अभियान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन विदेशी पत्रकारों की सीमित पहुंच और सोशल मीडिया सामग्री हटाए जाने के आरोपों ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर, चीन पर लगे हर आरोप को बिना स्वतंत्र पुष्टि के सच मानना भी उचित नहीं होगा।
यही वजह है कि तिब्बत की बाढ़ की असली कहानी सामने लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है—खुले आंकड़ों, स्वतंत्र पत्रकारिता और घटनास्थल तक बिना रोक-टोक पहुंच की। जब तक ये तीनों चीजें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक दुनिया के सामने तिब्बत की इस आपदा की तस्वीर अधूरी ही रहेगी।
