अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 28 अगस्त 2026
रूस-यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों और सीमा के आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है। यूक्रेन की ओर से रूस के भीतर गहराई तक किए जा रहे ड्रोन और हवाई हमलों ने मॉस्को के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है—देश की उन बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित रखना, जिन पर ईंधन, ऊर्जा, संचार, परिवहन और सामान की आपूर्ति जैसी रोजमर्रा की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। इसी बढ़ते खतरे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा आदेश जारी किया है, जो रूस की अर्थव्यवस्था और निजी कंपनियों के लिए दूरगामी असर वाला साबित हो सकता है। नए डिक्री के तहत यदि किसी निजी कंपनी की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा यूक्रेनी हमलों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है या हमले के बाद उसे जल्दी बहाल नहीं किया जा रहा है, तो रूसी सरकार उस संपत्ति पर अस्थायी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर सकती है।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब केवल किसी एक फैक्ट्री या गोदाम की सुरक्षा बढ़ाना नहीं है। आदेश में ईंधन और ऊर्जा प्रतिष्ठानों के साथ-साथ संचार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। यानी जिस निजी कंपनी के पास ऐसी कोई अहम संपत्ति है और सरकार को लगता है कि वह उसे पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही, उसके कारोबार में राज्य सीधे दखल दे सकता है। अस्थायी प्रशासन के तहत सरकार को मालिक की संपत्ति, संपत्ति से जुड़े अधिकारों और शेयरों पर नियंत्रण लेने की शक्ति मिल सकती है। युद्ध के दौरान किसी सरकार के लिए यह कदम रणनीतिक रूप से समझ में आता है, लेकिन निजी कारोबार की दृष्टि से यह बेहद बड़ा बदलाव है। सवाल यह है कि क्या रूस अब युद्धकालीन सुरक्षा को निजी स्वामित्व से ऊपर रखने की दिशा में और आगे बढ़ रहा है?
यूक्रेन की रणनीति रूस के भीतर क्यों बदल रही है?
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबे समय से मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का युद्ध भी बन चुका है। यूक्रेन ने हाल के समय में रूस के अंदर उन जगहों को निशाना बनाने की कोशिश तेज की है जिनका संबंध लॉजिस्टिक्स, ईंधन आपूर्ति और युद्ध अर्थव्यवस्था से है। इसका उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि रूस की उस आर्थिक और आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव डालना भी है जो लंबे युद्ध को जारी रखने में मदद करती है। रूसी क्षेत्र में हुए हमलों के असर से ईंधन की उपलब्धता पर भी दबाव की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में मॉस्को को अब यह डर है कि यदि महत्वपूर्ण तेल, गैस, ऊर्जा, परिवहन या लॉजिस्टिक्स केंद्र लगातार हमलों की चपेट में आते रहे तो इसका असर सैनिकों से लेकर आम नागरिकों तक पहुंच सकता है।
इसी संदर्भ में रूस की सरकार ने निजी कंपनियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कई बार कंपनियों के मालिक सुरक्षा और ड्रोन रोधी उपायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। उनका संकेत साफ था—युद्ध के मौजूदा माहौल में केवल कारोबार चलाना पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी कंपनियों की जिम्मेदारी है। अगर कोई कंपनी इसमें नाकाम रहती है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि किन कंपनियों पर यह व्यवस्था लागू हो सकती है, इसका फैसला संबंधित सरकारी एजेंसियां स्थिति का विश्लेषण करने के बाद करेंगी।
निजी संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण—यहीं से कहानी और गंभीर होती है
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू यही है कि रूस ने सीधे यह नहीं कहा कि सभी महत्वपूर्ण कंपनियों को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। व्यवस्था को “अस्थायी प्रशासन” के रूप में पेश किया गया है। लेकिन व्यवहार में इसका मतलब काफी बड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी निजी कंपनी के पास रूस के किसी क्षेत्र में बड़ा ईंधन डिपो, लॉजिस्टिक्स हब या ऊर्जा प्रतिष्ठान है। वहां बार-बार ड्रोन हमला होता है, संचालन रुकता है और कंपनी पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहती है। ऐसी स्थिति में सरकार यह कह सकती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब इस संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लेना जरूरी है।
यही वह बिंदु है जहां युद्ध और कारोबार एक-दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी कंपनी की संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण लेना एक असाधारण कदम माना जाएगा। लेकिन युद्धकाल में सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। रूस पहले ही युद्ध के कारण अपनी अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को राज्य की रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप ढाल चुका है। अब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लेकर यह नई व्यवस्था उस प्रक्रिया को और मजबूत कर सकती है।
ओजोन और वाइल्डबेरीज जैसे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी दबाव में
यूक्रेन की रणनीति में लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल टैंक, मिसाइल और सैनिकों से नहीं चलता। हथियारों के लिए ईंधन चाहिए, सैनिकों तक सामान पहुंचाना होता है, शहरों को ऊर्जा चाहिए और पूरे देश में माल की आवाजाही बनाए रखनी होती है। इसी कारण रूस के बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गए हैं।
हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के भीतर ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कुछ बड़े केंद्रों को निशाना बनाया है। ओजोन के लॉजिस्टिक्स हब भी हमलों के केंद्र में रहे हैं। ओजोन रूस की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है और उसके विशाल गोदाम तथा वितरण केंद्र देशभर में सामान पहुंचाने की व्यवस्था का हिस्सा हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों पर हमला केवल कंपनी के कारोबार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि व्यापक आपूर्ति व्यवस्था में भी व्यवधान पैदा कर सकता है। यही कारण है कि रूस अब बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को केवल निजी कंपनियों का कारोबारी विषय नहीं मान रहा।
वाइल्डबेरीज के लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स में आग ने बढ़ाई चिंता
रूस में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर चिंता उस समय भी सामने आई जब मॉस्को के बाहर वाइल्डबेरीज के एक बड़े लॉजिस्टिक्स परिसर के पास आग लगने की घटना हुई। युद्ध के दौरान ड्रोन हमलों और आग की घटनाओं ने रूस के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल बढ़ाए हैं। हर घटना सीधे यूक्रेनी हमले से जुड़ी हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार हमलों और संदिग्ध घटनाओं के माहौल ने सरकार पर दबाव जरूर बढ़ाया है।
यही वजह है कि पुतिन सरकार अब कंपनियों से सिर्फ उत्पादन और कारोबार की निरंतरता नहीं चाहती, बल्कि यह भी चाहती है कि महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां ड्रोन और अन्य हमलों से सुरक्षित रहें। अगर सरकार को लगता है कि निजी मालिक यह जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो उसके पास अस्थायी नियंत्रण लेने का रास्ता खुला रहेगा।
रूस पर हमला, लेकिन असर आम लोगों तक
युद्ध के इस नए चरण की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब किसी देश के भीतर ईंधन और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं लगातार निशाने पर आती हैं तो उसका असर केवल सरकार या सेना पर नहीं पड़ता। आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। ईंधन की कमी का मतलब परिवहन महंगा होना हो सकता है। लॉजिस्टिक्स में रुकावट का मतलब सामान पहुंचने में देरी हो सकती है। ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला बिजली और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।
यही वजह है कि रूस के लिए यह लड़ाई अब सीमा से बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के लिए रूस के अंदर रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करना युद्ध की लागत बढ़ाने की रणनीति हो सकता है, जबकि रूस के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी विशाल भौगोलिक सीमा और हजारों महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को ड्रोन हमलों से कैसे सुरक्षित रखे।
दूसरी तरफ यूक्रेन भी दबाव में
दिलचस्प बात यह है कि रूस जहां अपने भीतर के बुनियादी ढांचे को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन खुद भी भारी दबाव में है। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और तेज गति वाली मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन की वायु रक्षा व्यवस्था में अमेरिकी निर्मित पैट्रियट इंटरसेप्टर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता पर दबाव बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी और मध्य-पूर्व के युद्ध से पैदा हुई मांग ने यूक्रेन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हाल में कहा कि उनके देश को पैट्रियट मिसाइलों की एक छोटी संख्या मिली है, लेकिन जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपूर्ति करने वाले देश और संख्या के बारे में वह पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन एक तरफ रूस के भीतर हमलों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा की भी जरूरत है।
अब युद्ध का अगला मैदान कौन-सा होगा?
रूस द्वारा उठाया गया यह कदम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। युद्ध अब सिर्फ इस सवाल पर निर्भर नहीं है कि किस देश के पास ज्यादा सैनिक या ज्यादा मिसाइलें हैं। असली सवाल यह भी है कि कौन अपनी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, परिवहन नेटवर्क, संचार प्रणाली और लॉजिस्टिक्स को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकता है।
पुतिन का नया आदेश इसी बदलते युद्ध का संकेत है। रूस अब निजी कंपनियों की संपत्तियों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक ढांचे में देख रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन लगातार ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जिनसे रूस की युद्ध क्षमता और आर्थिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया जा सके। अगर ये हमले और तेज होते हैं तो आने वाले समय में रूस में सरकारी नियंत्रण और बढ़ सकता है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अधिक वायु रक्षा और सैन्य सहायता की मांग कर सकता है।
इसलिए पुतिन का यह आदेश सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है। यह उस युद्ध की नई तस्वीर है जिसमें मिसाइलें और ड्रोन अब सैनिकों के साथ-साथ गोदामों, ईंधन डिपो, ऊर्जा केंद्रों, लॉजिस्टिक्स हब और पूरी अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। सवाल अब यह नहीं रह गया है कि युद्ध किस मोर्चे पर चल रहा है—सवाल यह है कि युद्ध किसी देश की पूरी व्यवस्था को कितनी दूर तक बदल सकता है।
