राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 26 अगस्त 2026
प्रधानमंत्री आवास के नजदीक वर्षों से रह रहे करीब 700 परिवारों पर अब बेदखली की तलवार लटक रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इन परिवारों को अपने झुग्गी-झोपड़ी कैंप खाली करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक इन परिवारों को सवदा घेवरा में पुनर्वासित किया जाना है। यह मामला केवल जमीन खाली कराने का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के भविष्य, रोज़गार, बच्चों की पढ़ाई और जीवन की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, जिनके सामने अब घर छोड़ने की मजबूरी खड़ी हो गई है।
700 परिवार, तीन कैंप और एक बड़ा सवाल
प्रधानमंत्री के रेस कोर्स रोड स्थित आवास के आसपास तीन कैंपों में करीब 700 परिवार रहते हैं। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर से इन परिवारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रभावित लोगों ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल बेदखल करने के बजाय छह सप्ताह की मोहलत दी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल छह सप्ताह का समय देना पर्याप्त है? जिन परिवारों ने वर्षों में अपने छोटे-छोटे घर, रोज़गार, बच्चों के स्कूल और आसपास की सामाजिक व्यवस्था बनाई है, उनके लिए स्थानांतरण महज एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। यह पूरी जिंदगी को उखाड़कर दूसरी जमीन पर लगाने जैसा है।
हाईकोर्ट ने पुनर्वास की निगरानी के लिए बनाई समिति
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व दिल्ली जिला न्यायाधीश मन मोहन शर्मा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और छह महीने तक पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। अदालत ने समिति को यह अधिकार भी दिया है कि वह पुनर्वास को वास्तविक और सार्थक बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दे सके। इसका मतलब साफ है—परिवारों को सिर्फ दूसरी जगह भेज देना पर्याप्त नहीं होगा; सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां रहने लायक बुनियादी सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध हों।
पुनर्वास सिर्फ मकान की चाबी नहीं
गरीब परिवारों के पुनर्वास की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि कागजों पर पुनर्वास पूरा दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। घर मिल भी जाए तो रोजगार कहां होगा? बच्चों का स्कूल कितनी दूर होगा? अस्पताल तक पहुंच कितनी आसान होगी? सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा या नहीं? पानी, बिजली, सीवर और सुरक्षा की स्थिति कैसी होगी? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है तो किसी परिवार को शहर के दूसरे छोर पर भेज देना पुनर्वास नहीं, स्थानांतरण की औपचारिकता भर रह जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास के पास रहने से क्या नागरिक अधिकार बदल जाते हैं?
यह मामला एक असहज सवाल भी खड़ा करता है—क्या किसी गरीब नागरिक की नागरिकता और अधिकार उसकी आर्थिक स्थिति या उसके घर की लोकेशन से कम हो जाते हैं? प्रधानमंत्री का आवास देश की सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और सुरक्षा की अपनी आवश्यकताएं निश्चित रूप से हैं। लेकिन सुरक्षा और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। गरीब परिवारों को हटाना प्रशासनिक रूप से आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन उनके सम्मानजनक पुनर्वास की जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती।
अदालत की निगरानी में सरकार की असली परीक्षा
अब असली परीक्षा सरकार और संबंधित एजेंसियों की है। छह सप्ताह के भीतर परिवारों को हटाना शायद प्रशासन के लिए एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अदालत द्वारा गठित समिति की निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्वास केवल कागजों पर न हो। सरकार को हर परिवार की स्थिति, दस्तावेज, आवास, बच्चों की शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। गरीबों को हटाना किसी भी सरकार के लिए उपलब्धि नहीं हो सकती; उन्हें सम्मान के साथ बसाना ही प्रशासन की असली सफलता होगी।
विकास का मतलब गरीबों को शहर से बाहर धकेलना नहीं
दिल्ली जैसे शहर में विकास और पुनर्वास का सवाल हमेशा आमने-सामने खड़ा होता है। सड़कें चाहिए, सुरक्षा चाहिए, योजनाबद्ध शहर चाहिए—लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में गरीब नागरिक अदृश्य नहीं हो सकते। अगर विकास की कीमत हमेशा वही लोग चुकाएं जिनके पास अपनी आवाज मजबूत तरीके से उठाने के साधन नहीं हैं, तो विकास की अवधारणा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजधानी में चमकती इमारतों और चौड़ी सड़कों के बीच रहने वाले गरीब परिवार भी इसी शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। वे घरेलू कामगार हैं, निर्माण मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों का हिस्सा हैं।
अब सरकार को साबित करना होगा कि पुनर्वास सिर्फ कागजी दावा नहीं
करीब 700 परिवारों को छह सप्ताह में अपने कैंप खाली करने हैं। इसलिए अब हर नजर सरकार और पुनर्वास व्यवस्था पर होगी। अदालत ने निगरानी समिति बनाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पुनर्वास को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब सरकार को भी यह साबित करना होगा कि गरीब परिवारों को हटाने की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी के साथ पूरी की जाएगी। घर उजाड़ना आसान है, लेकिन किसी परिवार की जिंदगी को दोबारा बसाना कठिन। और लोकतंत्र में सरकार की ताकत इसी से नहीं मापी जाती कि वह कितनी जल्दी जमीन खाली करा सकती है—बल्कि इससे मापी जाती है कि वह सबसे कमजोर नागरिक को कितनी गरिमा के साथ उसका अधिकार दिला सकती है।
