राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 9 जुलाई 2026
लोकसभा चुनाव के बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए नए एआईसीसी (AICC) प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। यह बदलाव सिर्फ नेताओं की अदला-बदली नहीं माना जा रहा, बल्कि कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए पार्टी राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार, गुलाम अहमद मीर को तमिलनाडु का नया एआईसीसी प्रभारी बनाया गया है। वह गिरीश चोडणकर की जगह लेंगे। वहीं, अब तक पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे गुलाम अहमद मीर की जगह प्रकाश जोशी को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से लगातार संगठन में बदलाव कर रही है। राज्यों के प्रभारी बदलने के पीछे पार्टी का उद्देश्य केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थानीय इकाइयों को अधिक सक्रिय बनाना, चुनावी तैयारियों को तेज करना और राज्यों के नेताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भी है।
तमिलनाडु क्यों अहम है?
तमिलनाडु में कांग्रेस लंबे समय से डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। राज्य में कांग्रेस की अपनी राजनीतिक ताकत सीमित जरूर है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी चाहती है कि संगठन मजबूत हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और गठबंधन में उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावशाली बनी रहे।
गुलाम अहमद मीर को संगठनात्मक अनुभव वाला नेता माना जाता है। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण उन्हें जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि वह तमिलनाडु में संगठन और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पाएंगे।
पश्चिम बंगाल में चुनौती और बड़ी
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लिए कहीं अधिक कठिन राजनीतिक मैदान है। यहां कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और उसका मुकाबला एक साथ तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों से है। कई जिलों में पार्टी का संगठन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। ऐसे में नए प्रभारी प्रकाश जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को दोबारा सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करना होगी।
बंगाल में कांग्रेस के सामने केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की भी परीक्षा है। यदि संगठन मजबूत नहीं हुआ तो आने वाले चुनावों में पार्टी की स्थिति और कमजोर हो सकती है।
क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
संगठनात्मक फेरबदल के बाद सबसे पहले जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकों की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है।
इसके अलावा राज्यों के नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी। कई बार स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और समन्वय की कमी के कारण संगठन कमजोर पड़ जाता है। नए प्रभारी इन मतभेदों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने की बजाय लगातार संगठनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहती है। यही कारण है कि राज्यों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जा रहा है।
चुनौतियां कम नहीं
हालांकि केवल प्रभारी बदल देने से संगठन मजबूत नहीं हो जाता। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं का भरोसा वापस जीतने की है। कई राज्यों में पार्टी लगातार चुनाव हारती रही है, जिससे जमीनी स्तर पर उत्साह कम हुआ है।
तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना आसान नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ध्रुवीकृत राजनीति में कांग्रेस के लिए राजनीतिक जगह बनाना बड़ी चुनौती रहेगी।
इसके अलावा युवा नेतृत्व को आगे लाना, पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखना, गुटबाजी खत्म करना और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना भी नए प्रभारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।
कुल मिलाकर, कांग्रेस का यह संगठनात्मक फेरबदल आगामी चुनावों की तैयारी का संकेत है। अब यह देखना होगा कि नए प्रभारी केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित रहते हैं या वास्तव में राज्यों में पार्टी के संगठन और जनाधार को मजबूत करने में सफल होते हैं। आने वाले महीनों में इन नियुक्तियों का असर कांग्रेस की चुनावी रणनीति और प्रदर्शन पर साफ दिखाई देगा।
