ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 23 जून 2026
लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि सत्ता और नेतृत्व की जवाबदेही सुनिश्चित करने में होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता इस बात से तय होती है कि वहां राजनीतिक दल और जनता अपने नेताओं से कितनी जवाबदेही मांगते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर लगातार हुए बदलावों और भारत में लंबे समय से कायम राजनीतिक नेतृत्व की तुलना एक दिलचस्प लोकतांत्रिक अध्ययन प्रस्तुत करती है।
ब्रिटेन: जहां पार्टी नेता से बड़ी है
ब्रिटेन की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपने नेताओं को असीमित राजनीतिक सुरक्षा नहीं देते। 2016 में ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने पद छोड़ दिया। उनके बाद थेरेसा मे आईं, लेकिन ब्रेक्जिट को सफलतापूर्वक लागू करने में असफल रहने पर उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा।
इसके बाद बोरिस जॉनसन भारी जनादेश के साथ सत्ता में आए। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व की सराहना भी हुई, लेकिन “पार्टीगेट” विवाद और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। 2022 में लिज़ ट्रस प्रधानमंत्री बनीं, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों से बाजारों में भारी उथल-पुथल मच गई। ब्रिटिश पाउंड गिरा, निवेशकों का भरोसा डगमगाया और केवल 49 दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया।
2026 में लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे ने एक बार फिर दिखा दिया कि ब्रिटिश राजनीति में कोई भी नेता पार्टी और संस्थाओं से ऊपर नहीं है। पिछले दस वर्षों में ब्रिटेन छह प्रधानमंत्रियों को बदल चुका है, लेकिन उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं और शासन व्यवस्था स्थिर बनी हुई हैं।
भारत: मजबूत नेतृत्व और स्थिरता का मॉडल
भारत की राजनीतिक यात्रा ब्रिटेन से अलग रही है। यहां कई बार नेताओं ने लंबे समय तक सत्ता में रहकर देश को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया है। जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने भी लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति को दिशा दी। वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्थिर नेतृत्व को कई लोग विकास और नीति-निरंतरता के लिए आवश्यक मानते हैं। बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट, विदेश नीति की दीर्घकालिक रणनीतियां और आर्थिक सुधार अक्सर लंबे राजनीतिक नेतृत्व से गति प्राप्त करते हैं।
लेकिन इसी मॉडल के आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में अत्यधिक व्यक्तित्व-केंद्रित राजनीति संस्थागत विमर्श को कमजोर कर सकती है। जब राजनीतिक दल किसी एक नेता के इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाते हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र और वैकल्पिक नेतृत्व के अवसर सीमित हो सकते हैं।
व्यक्तिपूजा बनाम संस्थागत लोकतंत्र
ब्रिटेन और भारत के बीच सबसे बड़ा अंतर राजनीतिक संस्कृति का है। ब्रिटेन में राजनीतिक दल अपने नेताओं को बदलने में संकोच नहीं करते। वहां यह माना जाता है कि यदि कोई नेता पार्टी या देश के हितों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो नेतृत्व परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
भारत में कई राजनीतिक दलों में नेतृत्व अक्सर व्यक्तित्व आधारित हो जाता है। कई क्षेत्रीय दल एक परिवार या एक नेता के इर्द-गिर्द केंद्रित दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी नेताओं की लोकप्रियता कई बार पार्टी की पहचान से बड़ी हो जाती है। इससे समर्थकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव तो बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक बहस कभी-कभी व्यक्ति केंद्रित होकर रह जाती है।
क्या बार-बार नेतृत्व बदलना बेहतर है?
यह मान लेना भी गलत होगा कि बार-बार प्रधानमंत्री बदलना लोकतंत्र की श्रेष्ठता का प्रमाण है। ब्रिटेन ने पिछले दशक में नेतृत्व परिवर्तन तो देखा, लेकिन इसी दौरान आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर भी झेले। वहीं भारत में अपेक्षाकृत स्थिर नेतृत्व ने कई नीतियों को लंबी अवधि तक लागू करने का अवसर दिया।
इसलिए लोकतंत्र की गुणवत्ता केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि कोई नेता कितने समय तक पद पर रहा या कितनी बार बदला गया। असली कसौटी यह है कि क्या संस्थाएं स्वतंत्र हैं, क्या मीडिया सवाल पूछ सकता है, क्या न्यायपालिका निष्पक्ष है, क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा सकता है और क्या जनता चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन कर सकती है।
लोकतंत्र का असली सबक
भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्र हैं, लेकिन दोनों के राजनीतिक मॉडल अलग हैं। ब्रिटेन संस्थाओं की प्रधानता और नेतृत्व परिवर्तन की संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जबकि भारत मजबूत जनादेश और दीर्घकालिक नेतृत्व के मॉडल को दर्शाता है।
लोकतंत्र की सफलता का अंतिम सूत्र किसी एक मॉडल में नहीं, बल्कि संतुलन में छिपा है। नेता चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, उसे संस्थाओं से बड़ा नहीं होना चाहिए। और संस्थाएं चाहे कितनी भी मजबूत हों, उन्हें जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा रहना चाहिए।
लोकतंत्र तब सबसे मजबूत होता है, जब नेता जवाबदेह हों, संस्थाएं स्वतंत्र हों और जनता अंतिम निर्णायक बनी रहे।
