राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 22 जून 2026
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने की मांग कर देश में एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मतदान है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि केवल एक वैधानिक (Statutory) अधिकार माना जाता है।
रविवार को जारी अपने बयान में जयराम रमेश ने कहा कि यदि मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए तो मतदाता सूची से नाम हटाने, वोटर दमन (Voter Suppression) और मनमाने तरीके से मतदाताओं को अयोग्य घोषित करने जैसी आशंकाओं पर अधिक प्रभावी संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
जयराम रमेश ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लेख किया जिसमें फुटपाथ पर चलने के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। उन्होंने कहा कि जब नागरिक के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो लोकतंत्र की बुनियाद माने जाने वाले मतदान के अधिकार पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में मतदान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक की संप्रभु भागीदारी का सबसे बड़ा माध्यम है।
“सभी सहायक अधिकार मौलिक, लेकिन मतदान नहीं”
कांग्रेस नेता ने इस बात को भी रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर मतदाताओं के कई अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दे चुका है। उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, संपत्ति और वित्तीय हितों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, मतदान की गोपनीयता और NOTA (नन ऑफ द अबव) जैसे विकल्पों को न्यायपालिका ने मजबूत किया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब मतदान से जुड़े लगभग सभी अधिकारों को संवैधानिक महत्व मिल चुका है, तब स्वयं मतदान का मूल अधिकार अब भी मौलिक अधिकार क्यों नहीं है।
SIR प्रक्रिया को लेकर जताई चिंता
जयराम रमेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाने या पात्रता पर सवाल उठाने जैसी शिकायतें सामने आई हैं।
उनका कहना है कि यदि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार होगा तो ऐसे मामलों में नागरिक सीधे संवैधानिक संरक्षण और न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकेंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं का भरोसा दोनों मजबूत होंगे।
लोकतंत्र की आत्मा है मतदान
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिक और राज्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करता है। हर चुनाव में करोड़ों लोग मतदान कर सरकारों का गठन करते हैं और नीतियों की दिशा तय करते हैं।
ऐसे में मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दर्शन और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी है।
नई बहस की शुरुआत
जयराम रमेश के इस प्रस्ताव ने राजनीतिक और संवैधानिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। समर्थकों का मानना है कि इससे मतदाताओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा संवैधानिक और चुनावी ढांचा भी मतदान के अधिकार की पर्याप्त रक्षा करता है।
फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक बयान से आगे बढ़कर एक व्यापक संवैधानिक विमर्श का रूप लेता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यह बहस और तेज हो सकती है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए।
