प्रधानमंत्री की शिकायत लेकर चुनाव आयोग जाएंगी ममता बनर्जी, लेकिन क्या आयोग कुछ करेगा?

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 20 अप्रैल 2026

देश की राजनीति में एक बार फिर टकराव का माहौल बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही Election Commission of India के पास जाकर प्रधानमंत्री Narendra Modi के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी। उनका आरोप है कि चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जिन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी आयोग के सामने सबूत रखेगी और कार्रवाई की मांग करेगी।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है—क्या चुनाव आयोग इस शिकायत पर कोई ठोस कदम उठाएगा?

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में Election Commission of India खुद ही सवालों के घेरे में रहा है। विपक्षी दल लगातार आयोग पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आरोप यह भी लगाए जाते रहे हैं कि आयोग कई मौकों पर सत्ताधारी पक्ष के प्रति नरम रवैया अपनाता है। हालांकि, आयोग हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है और अपनी कार्यप्रणाली को नियमों के अनुसार बताता है।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी भी शिकायत का असर दो स्तर पर होता है—एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक। कानूनी तौर पर अगर ठोस सबूत होते हैं, तो आयोग नोटिस जारी कर सकता है, जवाब मांग सकता है या चेतावनी दे सकता है। लेकिन बड़े नेताओं के मामलों में कार्रवाई अक्सर सीमित दायरे में ही नजर आती है।

वहीं राजनीतिक तौर पर ऐसी शिकायतें एक संदेश देने का काम करती हैं। ममता बनर्जी का यह कदम सीधे तौर पर यह दिखाने की कोशिश भी है कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर सतर्क है और सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

सवाल यह भी है कि अगर आयोग पर पहले से ही पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या ऐसे में किसी शिकायत से वास्तविक बदलाव संभव है? इसका सीधा जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन साथ ही उन पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है।

सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि Election Commission of India इस शिकायत को किस तरह लेता है। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी या फिर कोई ठोस कदम देखने को मिलेगा—यही आने वाले दिनों में साफ होगा। उम्मीद तो नहीं है कि आयोग कुछ भी करेगा।