व्यापार/ अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | वाशिंगटन | 8 अप्रैल 2026
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच युद्धविराम (सीजफायर) की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने एक बड़ा आर्थिक हमला बोल दिया है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी देश Iran को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, उस देश के अमेरिका को होने वाले सभी निर्यात पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का अस्थायी युद्धविराम लागू हुआ है और बातचीत की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन ट्रंप के इस कदम ने माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बेहद सख्त लहजे में कहा कि यह टैरिफ “तुरंत प्रभाव से” लागू होगा और इसमें किसी भी तरह की छूट या अपवाद नहीं दिया जाएगा। उनका यह कदम सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जो ईरान को हथियार या सैन्य तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से खास तौर पर Russia और China जैसे देशों पर दबाव बढ़ सकता है, जिन पर पहले भी ईरान को सैन्य सहायता देने के आरोप लगते रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम को ट्रंप की “डुअल स्ट्रैटेजी” यानी दोहरी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ वे ईरान के साथ सीजफायर और बातचीत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के समर्थक देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों की तलवार लटका रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर ईरान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश है, ताकि उसे सैन्य समर्थन मिलना मुश्किल हो जाए और वह वार्ता की मेज पर झुकने को मजबूर हो।
हालांकि, इस फैसले को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। कई देशों का व्यापार अमेरिका से गहराई से जुड़ा हुआ है और “सैन्य हथियार” की परिभाषा भी जटिल है, क्योंकि कई वस्तुएं दोहरे उपयोग (dual-use) की होती हैं—यानी उनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में हो सकता है। ऐसे में यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि कौन-सा निर्यात इस श्रेणी में आएगा और किस पर टैरिफ लगाया जाएगा। इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। सीजफायर के बाद जहां दुनिया को राहत की उम्मीद थी, वहीं ट्रंप के इस नए ‘टैरिफ वार’ ने वैश्विक व्यापार और कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह आर्थिक दबाव ईरान और उसके सहयोगियों को झुकने पर मजबूर करेगा, या फिर इससे अंतरराष्ट्रीय तनाव और अधिक गहराएगा और दुनिया एक नए आर्थिक टकराव की ओर बढ़ेगी।
