ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS डेस्क | 17 जुलाई 2026
अमेरिकी सीनेट में पेश नया विधेयक, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है, पहली नजर में रूस पर दबाव बनाने की रणनीति लगता है। लेकिन इसके सबसे बड़े असर का सामना भारत जैसे देशों को करना पड़ सकता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से दूरी बनाई, तब भारत ने रियायती कीमतों पर तेल खरीदकर अपने आयात बिल को नियंत्रित किया। इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने और महंगाई पर काबू पाने में भी मदद मिली।
अब यदि अमेरिका यह नया टैरिफ लागू करता है, तो भारत के सामने मुश्किल विकल्प होंगे। पहला, रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखे और अमेरिकी बाजार में अपने निर्यात पर भारी शुल्क झेले। दूसरा, रूसी तेल की खरीद कम करे और महंगे विकल्प अपनाकर अपनी ऊर्जा लागत बढ़ाए।
दोनों ही स्थितियां भारत के लिए आसान नहीं हैं। अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है। यदि भारतीय वस्तुओं पर 100% तक टैरिफ लगाया जाता है, तो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और कई अन्य क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे निर्यात, निवेश और रोजगार पर भी दबाव बढ़ सकता है।
दूसरी ओर, यदि भारत रूसी तेल से दूरी बनाता है, तो ऊर्जा आयात का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और अंततः महंगाई पर दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से अस्थिर है, यह भारत की आर्थिक रणनीति के लिए नई चुनौती होगी।
हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह अभी केवल एक प्रस्तावित विधेयक है। इसके कानून बनने और लागू होने की प्रक्रिया अभी बाकी है। साथ ही, अंतिम टैरिफ दर तय करने का अधिकार अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होगा। इसलिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि भारत पर तुरंत 100% शुल्क लग जाएगा।
भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। नई दिल्ली ने पश्चिम और रूस—दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। ऐसे में यह नया अमेरिकी कदम केवल व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की भी परीक्षा बन सकता है।
आने वाले सप्ताहों में यह स्पष्ट होगा कि भारत और अमेरिका इस मतभेद को बातचीत से सुलझाते हैं या फिर यह विवाद दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों में नई खटास पैदा करता है। फिलहाल इतना तय है कि 100% टैरिफ का यह प्रस्ताव केवल रूस के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा और व्यापार नीति के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।
